शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा होत नसल्यावरून विविध सेवा सहकारी सोसायटी संघटनेने पुन्हा घेराव घालण्याचा दिलेला इशारा आणि रोकडटंचाईमुळे शिक्षकांचे वेतन देण्यात उद्भवलेल्या अडचणी.. यातून मार्ग काढताना दमछाक झालेली जिल्हा बँक गलितगात्र अवस्थेत पोहोचली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक तब्बल ७०० कोटींच्या जुन्या नोटा बदलून देत नाही तसेच राज्य बँक ठेवीतील २३९ कोटी रुपये देत नाही, तोपर्यंत उद्भवलेल्या आर्थिक आणीबाणीतून बाहेर पडणे अवघड असल्याचे बँक संचालकांचे म्हणणे आहे. राज्य बँकेकडून उपरोक्त रक्कम मिळावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मध्यस्ती करावी असा संचालकांचा प्रयत्न आहे. परंतु, संचालकांना अद्याप मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीची वेळ मिळालेली नाही. निश्चलनीकरणानंतर अडचणीत आलेली जिल्हा बँक कर्जपुरवठा करीत नसल्याने शेतकरी व सहकारी सोसायटी संघटनेने संतप्त भावना व्यक्त केली असताना शिक्षकांचे वेतन होत नसल्याने त्या संघटनांनी बँकेला टाळे ठोकण्याचा प्रयत्न केला. २५ एप्रिल रोजी जिल्हा बँकेच्या मुख्यालयात घेराव आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे सहकारी सोसायटी संस्थेने जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. बँकेच्या परिपत्रकानुसार शेतकऱ्यांनी मार्चमध्ये १९७ कोटी रुपयांचे कर्ज फेडले. मात्र, कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना बँक नवीन कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. काही दिवसांपूर्वी सोसायटी संघटनेने बँकेत धडक देऊन आंदोलन केले होते. त्यावेळी संचालकांनी शिखर बँकेकडे असलेल्या ठेवी आणून कर्ज वाटपासाठी प्रयत्न करू असे आश्वासन दिले होते. परंतु, आजतागायत कर्ज वाटप झालेले नसल्याने आणि बँकेकडून सकारात्मक निर्णय होत नसल्याने हा प्रश्न अद्याप ‘जैसे थे’ अवस्थेत आहे. कर्ज मागणीसाठी शेतकऱ्यांवर आंदोलनाची वेळ आणणाऱ्या जिल्हा बँकेचा संघटनेने निषेध केला. या स्थितीत राज्य सरकार शिखर बँक व नाबार्डमार्फत कार्यकारी सोसायटींना थेट कर्जपुरवठा करू शकते. शासनाची कर्जमुक्तीबाबत भूमिका सातत्याने बदलत असल्याने सोसायटींचे कामकाज ठप्प झाले आहे. कर्जमुक्तीच्या आशेमुळे शेतकरी कर्ज भरत नाही. शासन व जिल्हा बँकेच्या कार्यपद्धतीमुळे सहकार क्षेत्रात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाल्याकडे राजू देसले, उत्तम खांडबहाले व राजाभाऊ ढगे यांनी लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांच्या सात बाऱ्यावर जिल्हा बँकेचा बोजा असल्याने राष्ट्रीयीकृत बँका कर्जपुरवठा करू शकत नाही. कर्ज उपलब्ध करून देणे ही जिल्हा बँक व राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. कर्ज न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे बरेवाईट झाल्यास त्यास जिल्हा बँक व शासन जबाबदार राहील, असा इशारा देत संघटनेने २५ एप्रिल रोजी घेराव आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. शिक्षकांना इतरत्र खाते उघडण्याची मुभा राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून रोकड उपलब्ध होत नसल्याने शिक्षकांचे वेतन देण्यास अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. याच मुद्दय़ावरून काही दिवसांपूर्वी शिक्षकांनी आंदोलन करीत बँकेला टाळे ठोकण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, या संकटाला जिल्हा बँक नव्हे तर राष्ट्रीयीकृत बँका जबाबदार असल्याचा आरोप बँकेचे अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांनी केला. शिक्षकांच्या वेतनाचा ५२ कोटींचा धनादेश जमा करण्यात आला. परंतु, स्टेट बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, युनियन बँक ऑफ इंडिया यांच्याकडे रोकड नसल्याने त्यांच्याकडून उपरोक्त रोकड उपलब्ध झाली नाही. संबंधितांकडून रोकड उपलब्ध झाल्यास जिल्हा बँक ती शिक्षकांना देऊ शकते. खातेदारांच्या सोयीनुसार आरटीजीएस करून देण्यासोबत ज्या शाखेत ही सुविधा उपलब्ध नाही, तिथे रोकड उपलब्ध करून देण्याची तयारी जिल्हा बँकेने दाखविली. जिल्हा बँकेने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे शिक्षकांचे वेतन अन्य बँकांमार्फत करण्याचे सूचित केले आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेमार्फत नाशिक जिल्हा बँकेकडून होणारे शिक्षकांचे वेतन अन्य बँकांमार्फत केल्यास त्यास जिल्हा बँकेची हरकत राहणार नसल्याचे कळविण्यात आले आहे. या संदर्भात जिल्हा परिषद निर्णय घेत नसल्याची शिक्षक संघटनांची तक्रार आहे. पाठपुरावा सुरू राज्य बँकेकडील ५५० कोटीच्या ठेवीतील २३९ कोटी रुपये मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याकरिता पालकमंत्र्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचे नियोजन आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीची अद्याप वेळ मिळालेली नाही. नोटाबंदीच्या चार दिवसात बँकेकडे सुमारे ३४० कोटी रुपये जुन्या चलनात जमा झाले. तितकीच रक्कम बँकेतून काढली गेली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या नोटा स्वीकारल्याशिवाय सध्याच्या आर्थिक अडचणी दूर होणार नाहीत. जिल्हा बँकेच्या राज्य बँकेत सुमारे ५५० कोटींच्या ठेवी आहेत. त्यातील ३०० कोटींचे ‘ओव्हरड्राफ्ट’ काढण्यात आले. राज्य बँकेकडे अद्याप जिल्हा बँकेचे २३९ कोटी रुपये आहेत. ही रक्कम मिळावी यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. शिक्षकांच्या वेतन प्रक्रियेत जिल्हा बँक केवळ मध्यस्त म्हणून काम करते. शासनाकडून मिळालेला धनादेश शिक्षकांच्या खात्यावर वर्ग केले जातात. ५२ कोटी रुपयांचा हा धनादेश एसबीआयसह चेस्ट शाखेत टाकूनही संबंधितांकडून रोकड उपलब्ध केली जात नसल्याने अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. शिक्षकांच्या वेतन थकबाकीला जिल्हा बँक नव्हे तर संबंधित राष्ट्रीयीकृत बँका जबाबदार आहेत. नरेंद्र दराडे (अध्यक्ष, जिल्हा बँक)
