सभासद देतील तोच निवडणूक ठराव संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्याचा ठराव चुकीच्या पद्धतीने आरबीआयकडे पाठविणे आणि थकीत कर्जाच्या वसुलीत अपयश या मुद्दय़ावरून नाशिक र्मचट्स सहकारी बँकेच्या (नामको) वार्षिक सर्वसाधारण सभेत माजी संचालकांसह सभासदांनी प्रचंड गोंधळ घातला. या वेळी ‘नादार सभासद’ असा उल्लेख करणे बँकेचे प्रशासक जे. बी. भुरिया यांना महागात पडले. त्यांना माफी मागावी लागली. सभासद देतील तसा ठराव आरबीआयकडे नव्याने पाठविण्याचे मान्य करत या वादावर पडदा टाकण्यात आला. जिल्ह्य़ातील महत्त्वाची बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नामकोची वार्षिक सर्वसाधारण सभा गुरुवारी सातपूर येथील मुख्यालयातील सभा मंडपात प्रशासकांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या वेळी माजी संचालक तथा नगरसेवक गजानन शेलार, प्रफुल्ल संचेती, हेमंत धात्रक, भंडारी यांच्यासह सभासद मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती होऊन साडेतीन वर्षांचा कालावधी लोटला. तत्कालीन संचालकांच्या कारभारावर ठपका रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रशासक नियुक्तीची कारवाई केली, परंतु प्रशासक नेमूनही बँकेचा एनपीए कमी होण्याऐवजी वाढत चालला आहे. त्यात बँकेची निवडणूक घेण्याच्या विषयाला प्रशासकांकडून चालढकल केली जात असल्याची भावना बळावत आहे. त्याचे पडसाद वार्षिक सभेत उमटले. सुरुवातीपासून सुरू झालेला गोंधळ अखेपर्यंत कायम राहिला. वेगवेगळ्या मुद्दय़ांवरून माजी संचालकांनी प्रशासकांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. गजानन शेलार यांनी इतर माजी संचालकांना चिमटे काढत अप्रत्यक्षपणे प्रशासकांचा बचाव केला. नामकोवर प्रशासकाची नियुक्ती झाली तेव्हा तीन टक्के एनपीएचे प्रमाण होते. थकीत कर्ज वसुलीची जबाबदारी प्रशासकांची होती. त्यात ते अपयशी ठरल्याने बँकेच्या एनपीएचे प्रमाण १६ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. एनपीएचे प्रमाण २० टक्क्यांवर पोहोचल्यास संचालक मंडळाची निवडणूक होणार नाही. यामुळे निवडणूक घेण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्याची मागणी करण्यात आली. एनपीए वाढण्यामागील कारणे शोधण्याचा मुद्दा मांडला गेला. बरखास्त संचालकांच्या कार्यकाळात झालेली कर्ज थकीत झाली की प्रशासक राजवटीतील कर्ज थकीत झाली, याचे खातेनिहाय स्पष्टीकरण मागण्यात आले. भुरिया यांनी कर्जाचे व्याजदर कमी करून कर्ज वितरणाला प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे नमूद केले. वादळी चर्चेनंतर सभा संपल्याचे जाहीर करण्यात आले. प्रशासनाकडून सोईस्कर बदल केल्याचा आरोप गतवर्षीच्या सर्वसाधारण सभेत संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्याचा ठराव झाला होता. हा ठराव आरबीआयकडे पाठविताना त्यात बरखास्त संचालकांची निवडणूक घेण्याची मागणी असल्याचा उल्लेख केल्याचा आक्षेप नोंदविला गेला. वास्तविक, सर्वसाधारण सभेत सभासदांनी निवडणुकीचा ठराव केला होता, परंतु प्रशासकांची त्यात सोईस्कर बदल करून निवडणूक होणार नाही अशी व्यवस्था केली. बँकेवर आपली सत्ता कायम ठेवण्यासाठी हे उद्योग केले जात असल्याची तक्रार काहींनी केली. शेलार यांनी बँकेची निवडणूक व्हावी ही आपलीही इच्छा असल्याचे नमूद केले. त्या संबंधीचा ठराव नव्याने पाठविताना सूचक व अनुमोदक म्हणून माजी संचालक नसतील याची दक्षता घेण्यास सुचविले. सभासदांनी धारेवर धरल्याने प्रशासकांनी सभासद देतील तसा ठराव आरबीआयकडे पाठविण्याचे मान्य केले. यापूर्वी बदल करून चुकीच्या पद्धतीने पाठविलेल्या ठरावाबाबत त्यांनी मौन बाळगले.
