मुख्यमंत्र्यांनी खोटी ठरविलेली नियमावलीवर शासनाकडून शिक्कामोर्तब; भाजपकडून नाशिककरांची फसवणूक; शिवसेनेचा आरोप

नाशिककर भाजपच्या ताब्यात महापालिकेची सत्ता देत असतानाच दुसरीकडे समाज माध्यमांमध्ये ‘व्हायरल’ झालेली नाशिकची विकास नियंत्रण नियमावली प्रत्यक्षात शासनाच्या वतीने ‘जैसे थे’ शिक्के मारून प्रसिद्ध करण्यात आली असल्याचा दावा शिवसेनेने केला आहे. या नियमावलीत नऊ मीटर खालील रस्त्यांवर टीडीआर अनुज्ञेत नसल्याचेच सांगण्यात आले आहे. याशिवाय इमारतींमधील कपाटाचा मुद्दा देखील भिजत राहणार आहे. त्यामुळे महापालिकेत भाजपला सत्ता देणाऱ्या नाशिककरांची ही फसवणूकच होय, असा आरोपही शिवसेनेने केला आहे.

महानगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची १८ फेब्रुवारी रोजी सभा झाली. या सभेत मुख्यमंत्र्यांनी समाज माध्यमात व्हायरल झालेली नाशिकची विकास नियंत्रण नियमावली ही खोटी असल्याचे म्हटले होते. नियमावलीत नाशिकचा कपाट व टीडीआर चा प्रश्न मिटणार नसल्याने नाशिककरांना साजेशी नियमावली तयार करू व नाशिकला आपण दत्तक घेत असून यापुढे नाशिकचा विकास करू, असे भावनिक आवाहन केले होते. नाशिककरांनी त्यांच्या आवाहनास प्रतिसाद देत बहुमताने निवडून दिले. त्याच सायंकाळी व्हायरल झालेली नाशिकची विकास नियंत्रण नियमावली जशीच्या तशी प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे.

वास्तविक ही नियमावली पंतप्रधानांनी केलेल्या घोषणेला छेद देणारी आहे. २०२२ पर्यंत गरिबांसाठी तसेच सर्वासाठी घरे अशी घोषणा पंतप्रधानांनी केली होती. या घटकांसाठी घरे बनवणारा विकासक हा छोटा असून तो सहा किंवा ७.५ मीटर रस्त्यालगत १० ते १५ घरांची इमारत बांधतो. परंतु, नियमावलीनुसार सहा मीटर आणि ७.५ मीटरचे चटईक्षेत्र बंद केले तर सर्वसामान्यांना घरे मिळतील कशी, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे. नाशिकचा विकास आराखडा तयार करताना अधिकारी भुकटे यांनी जुन्या नाशिकच्या घरांसाठी चार चटईक्षेत्र देण्यात येईल असे सांगितले होते. परंतु, या नियमावलीत चार चटईक्षेत्र तर फार दूर राहिले आधी जे दोन चटईक्षेत्र होते ते आता नऊ मीटरसाठी १.५ असे करण्यात आले आहे. जुन्या नाशिक परिसरात असा रस्ता सापडणे मुश्किल आहे. त्यामुळे जुन्या नाशिक परिसराचा विकास होणे अशक्य असून यापुढे होणारच नाही हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे ही विकास नियमावली जुन्या नाशिक परिसरासाठी योग्य नसल्याचा आरोपही शिवसेनेने केला आहे.

नाशिकच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील वाहनतळ, दुतर्फा अंतर यासंदर्भातील नियम हे पुण्यापेक्षाही क्लिष्ठ करून ठेवले आहेत. याचा परिणाम नाशिकच्या विकासावर मोठय़ा प्रमाणात होणारा आहे. नाशिकचा विकासच यामुळे थांबेल. या सर्व बाबींचा विचार करता ही नियमावली नेमकी कोणाच्या हितासाठी तयार करण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. नाशिकमधील सर्वसामान्यांना स्वत:चे घर हे स्वप्न कधीही पूर्ण होऊ  शकणार नाही, असा दावा सेनेने केला असून या नाशिक विकास नियंत्रण नियमावलीचा निषेध केला आहे. जाहीर सभेत मुख्यमंत्र्यांनी समाज माध्यमात व्हायरल झालेली नियमावली खोटी असल्याची वल्गना केली होती. असे असेल तर शासनाची नियमावली कोणती, त्या नियमावलीनुसार नाशिकचा विकास कसा होऊ  शकतो हे त्यांनी नाशिककरांना सांगावे, असे आवाहन महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते यांनी निवेदनाव्दारे केले आहे.