बिगर घरगुती व व्यावसायिक पाणीपट्टी दरात मात्र वाढ पालिका आयुक्तांनी मालमत्ता करात प्रस्तावित केलेली १४ टक्के आणि घरगुती पाणीपट्टीतील पाच टक्के दरवाढ सत्ताधारी भाजपसह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी कडाडून विरोध दर्शविल्याने स्थायी समितीने फेटाळून लावली. मात्र, बिगर घरगुती व व्यावसायिक पाणीपट्टीच्या दरातील वाढ मान्य करण्यात आली. पाण्याचा गळतीच्या प्रमाणाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधल्यानंतर त्याची दखल घेत सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांनी एक पाऊल मागे घेत प्रस्तावित करवाढ मागे घेतली. उत्पन्न वाढीसाठी पालिकेच्या जागांवर तसेच इतर पर्यायांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. प्रभारी पालिका आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांनी मालमत्ता कर आणि पाणी पट्टीत वाढ सुचविणारे २०१७-१८ वर्षांचे १४१०.०७ कोटींचे प्रारूप अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले होते. गत काही वर्षांत पालिका प्रशासन करवाढीसाठी सातत्याने आग्रही आहे. परंतु, सत्ताधारी सर्वसामान्यांचा रोष नको म्हणून हा निर्णय घेणे टाळत होते. एकहाती सत्ता काबीज करणारी भाजप काय निर्णय घेणार याकडे सर्वाचे लक्ष होते. गुरुवारी सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत करवाढीच्या मुद्यावर बरीच चर्चा झाली. भाजपचे शशिकांत जाधव, जगदीश पाटील, शिवसेनेचे डी. जी. सूर्यवंशी, प्रवीण तिदमे, काँग्रेसच्या वत्सला खैरे, राष्ट्रवादीचे राजेंद्र महाले आदींनी करवाढी विरोधात भूमिका मांडली. सध्या पाण्याचे लेखा परीक्षण केले जात असून पुढील दोन ते तीन महिन्यात ते काम पूर्णत्वास जाईल. सर्व भागात सुरळीत पाणीपुरवठा होऊन शहरवासीय समाधानी होतील, गळती थांबेल, तेव्हा पाणीपट्टीतील वाढीचा विचार करता येईल, असे गांगुर्डे यांनी सूचित केले. अनेक व्यावसायिक घरगुती दराची जोडणी वापरतात. प्रशासनाने अशा ग्राहकांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक आहे. सदस्यांच्या सूचनांचा अंतर्भाव करत अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली. यावर अंतिम निर्णय सर्वसाधारण सभेत होणार आहे. उत्पन्न वाढीसाठीचे उपाय भांडवली कामांसाठी केवळ १३० कोटी रुपये शिल्लक राहणार असल्याने नगरसेवक निधी व नवीन योजना राबविण्यासाठी पालिकेकडे पैसाच शिल्लक राहणार नसल्याने स्थायी समितीने उत्पन्न वाढीसाठी तोटय़ातील प्रकल्पांचे खासगीकरण, अलिशान मॉलच्या धर्तीवर खासगी तत्वावर व्यापारी संकुलांची उभारणी, काही जलतरण तलावांचेही खासगीकरण, जाहिरात फलकांची संख्या वाढविणे असे पर्याय सुचविले आहेत. मॉलच्या उभारणीद्वारे गाळ्यांना चांगली मागणी येईल. त्यापोटी अनामत रक्कम, भाडे अधिक मिळेल. जाहिरात फलक उभारण्यासाठी प्रमुख रस्ते व बगीचांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात जागा आहे. प्रशासन योग्य पध्दतीने सर्वेक्षण करत नसल्याने त्यांची संख्या वाढविता आली नाही. या संदर्भात नव्याने सर्वेक्षण करावे, अन्यथा स्थायीचे सदस्य सर्वेक्षण करतील, असा इशाराही देण्यात आला. जे प्रकल्प चालविणे अवघड ठरले आहे, ते बीओटी तत्वावर चालविण्यास दिले जातील. त्यात काही जलतरण प्रकल्पांचाही अंतभाव असेल असे संकेत देण्यात आले. आकडेवारीतील चुकांवर कारवाई अंदाजपत्रकातील आकडेवारींच्या गोंधळाची परंपरा या वर्षांतही कायम राहिली. पालिकेचे अधिकारी दरवर्षी या चुका करतात. सर्वसाधारण सभेसमोर अंदाजपत्रक सादर करताना चुका राहू नये असे निर्देश सभापतींनी दिले. अंदाजपत्रकात चुका करणाऱ्यांचा अहवाल स्थायी समिती आयुक्तांना सादर करणार आहे. त्यावर संबंधितांकडून कारवाई केली जाईल, असे गांगुर्डे यांनी नमूद केले. पाणी गळतीकडे लक्षवेध धरणात मुबलक पाणी असूनही नवीन नाशिक व जुने नाशिक भागात सुरळीत पाणीपुरवठा होत नाही. पाणी गळतीचे प्रमाण ४० टक्के आहे. गळती थांबविणे, थकबाकी वसूल करणे व पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याची जबाबदारी प्रशासन योग्य पध्दतीने उचलत नसताना नियमित कर भरणाऱ्या नागरिकांवर पाणीपट्टीचा बोजा वाढविणे योग्य ठरणार नसल्याचे सदस्यांनी सांगितले. मालमत्ता कराच्या वाढीलाही सदस्यांनी विरोध केला. सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन सभापतींनी मालमत्ता कर आणि घरगुती पाणीपट्टीतील प्रस्तावित वाढ फेटाळली जात असल्याचे नमूद केले. केवळ बिगर घरगुती व व्यावसायिक पाणीपट्टीत वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली.
