स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा सध्या कांद्याला भाव नसल्याने उत्पादन खर्च निघत नसल्याने शेतकरी बेजार झाला आहे. या विषयावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ठिकठिकाणी आंदोलन केल्यामुळे केंद्र सरकार १५ हजार क्विंटल कांदा खरेदी करणार आहे. तथापि, लागवडीच्या तुलनेत ही खरेदी तुटपुंजी असल्याची टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे युवा प्रदेशाध्यक्ष हंसराज वडघुले-पाटील यांनी केली. उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव शासनाने द्यावा आणि शेतकऱ्यांचा सर्व कांदा खरेदी करावा अन्यथा शेतकरी बाजारात कांदा विक्रीसाठी आणला जाणार नाही, असा इशारा वडघुले यांनी दिला आहे. सलग तीन वर्षांपासून जिल्ह्य़ास दुष्काळाला तोंड द्यावे लागत आहे. जिल्ह्य़ात गेल्या ११ महिन्यांत १०० हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शासनाने नाफेडमार्फत १५ हजार क्विंटल कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी कांदा लागवडीच्या मानाने १५ हजार टन कांदा खरेदी ही मदत तुटपुंजी आहे. या खरेदीमुळे बाजार मूल्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. गेल्या एक ते दीड महिन्यापासून कांद्याला ७०० ते ८०० रुपये भाव मिळत आहे. कांदा उत्पादन खर्च प्रतिकिलो १५ रुपये आहे. या घडामोडीत उत्पादकांचे मोठे नुकसान झाले. यामुळे शासनाने उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा ठेवून २० रुपये दराने कांदा खरेदी करावा तसेच कांदा खरेदी बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करून शासनाने कांदा खरेदी करावी, कांद्याला प्रतिक्विंटल दोन हजार रुपये भाव द्यावा, अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत स्वाभिमानी संघर्ष सुरू ठेवणार असल्याचे वडघुले यांनी म्हटले आहे. शासन हमीभाव देणार नसल्यास यापुढे कांदा विकण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आणू नका यावर प्रबोधन करून शासनाशी असहकार आंदोलन करणार असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
