नोटाबंदीच्या काळात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या जादा कामाचा मोबदला मिळावा, ग्रॅच्युईटीवरील कमालमर्यादा हटवावी आदी मागण्यांसाठी युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सतर्फे मंगळवारी पुकारण्यात आलेल्या संपामुळे शहर व ग्रामीण भागात ३०० कोटींचे व्यवहार ठप्प झाले. आंदोलनात भारतीय मजदूर संघाशी कर्मचारी व अधिकारी संघटना सहभागी झाल्या नाहीत. अधिकाऱ्यांच्या तीन तर कर्मचाऱ्यांच्या सात संघटनांशी जिल्ह्यातील ३५० शाखांमधील साडे तीन हजार अधिकारी-कर्मचारी संपात सहभागी झाले. आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी स्थानिक पातळीवर निदर्शने करण्यात आली. नोटाबंदीच्या काळात मरण पावलेल्या बँक ग्राहकांच्या वारसांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी आणि या मोहिमेच्या ताणामुळे मरण पावलेल्या बँक कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नोकरी देण्यात यावी, या मागण्याही फोरमने केल्या आहेत. विविध संघटनांचे पदाधिकारी के. एल. देशमुख, गिरीश जहागीरदार, आदित्य तुपे यांच्या नेतृत्वाखाली निर्दशने करण्यात आली. जिल्ह्यात राष्ट्रीयकृत बँकांच्या जवळपास ३५० शाखा आहेत. त्यातील दोन संघटनावगळता उर्वरित दहा संघटनांचे सभासद संपात सहभागी झाले. यामुळे बहुतांश बँकांचे दैनंदिन कामकाज बंद झाले. ज्या बँँकांमध्ये काहीअंशी अधिकारी-कर्मचारी होते, तेथे बँक सुरू असल्या तरी ग्राहकांचे दैनंदिन व्यवहार झाले नाहीत. धनादेश क्लिअरिंगचे कामकाज बंद पडले. एका दिवसात जिल्ह्यात ३०० ते ४०० कोटींचे व्यवहार थंडावल्याची माहिती बँक संघटनांकडून देण्यात आली. केंद्र सरकारने स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सहयोगी बँकांचे स्टेट बँकेत विलीनीकरण करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्यास विरोध करण्यासाठी हा संप पुकारण्यात आला. नोटाबंदीच्या काळातील जादा कामाचा मोबदला द्यावा, बँकांमध्ये तातडीने अधिकारी व कर्मचारी संचालक नेमणूक करावी, निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तिवेतन योजनेत बदल करावा, अनुकंपा तत्त्वावरील नोकऱ्यांची अंमलबजावणी करावी, सर्व स्तरात कर्मचारी भरती करावी, बँकेची कर्ज बुडवणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई करावी आदी मागण्यांकडे संपात सहभागी झालेल्या संघटनांनी लक्ष वेधले. बँकांचे व्यवहार बंद असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांसह व्यापारी वर्गाचे हाल झाले. धनादेश क्लिअरिंगची कामे दिवसभर ठप्प राहिली. बँकांमधून पैसे काढण्याची सोय नव्हती.
