सेंट लॉरेन्स प्रकरणात न्यायालयाचा निर्णय येथील सेंट लॉरेन्स शाळेतील पालकांनी शाळेभोवतालच्या दोन किलोमीटर परिसरात जमू नये, पत्रके वाटू नयेत, आंदोलन करू नये यासाठी शाळा व्यवस्थापनाने न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र न्यायालयाने, ‘पालकांना आपल्या पाल्याचे हित व व्यवस्थापनाला प्रश्न विचारण्यासाठी शाळेच्या परिसरात जमण्याचा मूलभूत हक्क आहे,’ असे सांगत तो अर्ज फेटाळला. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे शिक्षण बाजारीकरणविरोधी मंचने स्वागत केले आहे. सेंट लॉरेन्स शाळेच्या पालकांनी २७ फेब्रुवारी रोजी मायको हॉलशेजारी बैठक घेऊन शाळेच्या विरोधात ठराव संमत केल्याचे प्रतिपादन करीत शाळेने पालकांच्या एकत्र येण्यावर मनाईहुकूम मिळवण्यासाठी ‘निशाणी ५’अंतर्गत हा अर्ज केला होता. शुल्कवाढीच्या विरोधात पालकांच्या एकत्र येण्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाल्याचे शाळेचे म्हणणे आहे. मात्र शाळेचा हा दावा ठोस पुराव्याअभावी न्यायालयाने फेटाळला. ‘आपल्याच पाल्यांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होईल अशा प्रकारचे वर्तन पालक करतील ही शाळेने व्यक्त केलेली भीती आधारहीन आहे. तसेच शिक्षण घटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार असल्याने आपल्या पाल्यांच्या कल्याणाची काळजी घेण्याचा अधिकार पालकांना आहे आणि त्याचबरोबर शाळा व्यवस्थापनाच्या विरोधात असंतोष असल्यास तो व्यक्त करण्याचा व व्यवस्थापनाला प्रश्न विचारण्याचाही अधिकार त्यांना आहे,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पालकांवर आरोप करताना शालेय व्यवस्थापन सबळ पुरावे देण्यात कमकुवत ठरल्याचे न्यायालयाने सांगितले. नाशिकच्या वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात सह दिवाणी न्या. प्रशांत काळे यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. पालकांच्या वतीने अ‍ॅड. अभिजीत आंदोरे यांनी बाजू मांडली. या बाबतची माहिती मंचने पत्रकाद्वारे दिली आहे. न्यायालयाच्या निकालाचे मंचने स्वागत केले. अशा प्रकारे पालकांविरुद्ध अनेक खासगी शाळा कारवाया करू पाहतात. मात्र या निकालाने त्या बेकायदेशीर असल्याचे सिद्ध झाले आहे. तसेच न्यायालयाने आपल्या निकालात पालकांच्या मूलभूत अधिकारांना अधोरेखित केले असल्याची प्रतिक्रिया मंचने व्यक्त केली.
