X

पेयजल योजनेत अनास्थेचा अडथळा

यावेळी झालेल्या चर्चेत मुख्यमंत्री ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेकडे लक्ष वेधण्यात आले.

निधी मंजुरीनंतरही काम नसल्याने बबनराव लोणीकर संतप्त

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेसाठी नाशिक विभागात दीड वर्षांपूर्वी ३५९ कोटी रुपये देऊनही आजतागायत ही योजना सुरू होऊ शकली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आल्यानंतर पाणीपुरवठा व स्वच्छता खात्याचे मंत्री बबनराव लोणीकर संतप्त झाले असून यावरून त्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच फटकारले आहे. याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

पेयजल योजना आणि स्वच्छता मोहिमेची नाशिक विभागाची आढावा बैठक गुरुवारी नाशिकरोड येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात मंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्षा शीतल सांगळे, आ. डॉ. राहुल आहेर, विभागीय महसूल आयुक्त महेश झगडे यांच्यासह पाचही जिल्ह्य़ातील लोकप्रतिनिधी, जिल्हा परिषदेतील मुख्याधिकारी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रमुख आदी उपस्थित होते.

यावेळी झालेल्या चर्चेत मुख्यमंत्री ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेकडे लक्ष वेधण्यात आले. दीड वर्षांपूर्वी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी भूमिपूजन केलेली पेयजल योजना अद्याप सुरू न झाल्याचे यावेळी उघडकीस आले. ते पाहून लोणीकर यांनी आपला संताप व्यक्त केला.

तत्पूर्वी हागणदारीमुक्त गाव करण्यात निधीची टंचाई ही मुख्य अडचण असल्याचे नाशिकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीना यांनी कथन केल्यावर या विभागाच्या उपसचिवांसह मंत्र्यांनी मीना यांच्यासह वेगवेगळ्या मुद्दय़ांवरून अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. हागणदारीमुक्त गाव योजनेत नाशिक जिल्ह्य़ाने निर्धारित लक्ष्याच्या तुलनेत ७८ टक्के, अहमदनगर ८२ टक्के, जळगाव ६३, धुळे ६९, नंदुरबार ६१ टक्के शौचालय बांधणीचे काम पूर्ण केले आहे. मार्च २०१८ पूर्वी प्रत्येक जिल्हा हागणदारीमुक्त होणे बंधनकारक आहे. जळगाव व नंदुरबार मागे पडल्याकडे लोणीकर यांनी लक्ष वेधले. गाव हागणदारीमुक्त झाल्याचे जाहीर केल्यावर त्याची पडताळणी व प्रत्येक शौचालयाचे छायाचित्र ‘अपलोड’ केल्याशिवाय ते मान्य केले जाणार नसल्याचे त्यांनी सूचित केले.

याच चर्चेत दीपककुमार मीना यांनी शौचालय बांधणीपोटी ५७ कोटींचे अनुदान रखडल्याची बाब कथन केली. निधी मिळाला नाही तर काम कसे वेगात होईल, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला अन् बैठकीचा नूर पालटला. उपसचिव रुपेश जयवंशी यांनी त्यांना धारेवर धरले. आपण कुटुंबासाठी शौचालयाची बांधणी करावी, असे प्रत्येकाला मनापासून वाटायला हवे. केवळ अनुदान मिळणार म्हणून शौचालय उभारणी झाली तर ते शाश्वत काम होणार नाही.

यासाठी प्रशासनाने गावोगावी प्रबोधन करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सूचित केले. याचवेळी नाशिक विभागातील १६ कोटींचा स्वच्छ भारत कोषचा निधी पडून असल्याचे समोर आले. त्यावरून सर्व जिल्ह्य़ातील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात आला. एकीकडे पैसे नसल्याचे सांगणारे अधिकारी, दुसरीकडे पैसे असूनही काम करीत नसल्याच्या मुद्दय़ावर बोट ठेवण्यात आले.

योजनेबाबत अधिकाऱ्यांची टोलवाटोलवी

नाशिक विभागातील पेयजल योजनांच्या बांधणीतील दिरंगाईवरून मंत्र्यांसह लोकप्रतिनिधी अवाक्  झाले. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेसाठी कोटय़वधी रुपये देऊन कोणत्याही जिल्ह्य़ात एकही काम सुरू झाले नाही. शासनाने जिल्हानिहाय योजनांना मंजुरी देऊनही निविदा प्रक्रिया वा काम सुरू केले गेलेले नाही. त्यात नाशिकमधील ३८, नंदुरबार १६, जळगाव ३२, धुळे ५७, नगर जिल्ह्य़ातील ३० योजनांचा समावेश आहे. या दिरंगाईमागे जीएसटीचे कारण अधिकाऱ्यांनी पुढे केले. यावरून लोणीकर भडकले. जीएसटीचा विषय एक ते दीड महिन्यांपासून उद्भवला. निविदा प्रक्रिया होऊन कार्यारंभ आदेश दिलेल्या कामांच्या विषयातील जीएसटीचा प्रश्न शासनाने तातडीने सोडविला. या स्थितीत दीड वर्षांपासून रखडलेल्या कामावरून त्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. राष्ट्रीय पेयजल योजनेतील पाणीपुरवठा योजनाही पाच ते दहा वर्षांपासून रेंगाळल्या आहेत. जलस्वराज्य – दोन योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांसाठी दिलेला निधीही खर्च झालेला नाही. संबंधित गावांची पेयजल योजना कार्यान्वित झाल्यास टँकरपासून मुक्तता मिळणार आहे. महत्त्वाच्या प्रश्नांवर अधिकारी असंवेदनशीलता दाखवत असल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करा, असे निर्देश लोणीकर यांनी दिले. हा धागा पकडून डॉ. राहुल आहेर यांनी योजनांच्या अंमलबजावणीत अनास्था दाखविणाऱ्या प्रत्येक अधिकाऱ्याने मागील तीन वर्षांत नेमके काय काम केले याचा आढावा घ्यावा, अशी मागणी केली. प्रत्येक बैठकीत अधिकारी वेळ मारून नेतात. यामुळे संबंधितांच्या कामाचा काही विशिष्ट महिन्यांच्या अंतराने आढावा घेण्याची गरज यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

दररोज ३०४२ शौचालये बांधावी लागणार

हागणदारीमुक्त गावाचा पल्ला गाठण्यासाठी शौचालय बांधणीच्या वेगात तिपटीने वाढ करावी लागणार आहे. मार्च २०१८ पर्यंत राज्यातील सर्व जिल्हे हागणदारीमुक्त करण्यात येणार आहे. विभागाचा विचार करता सद्य:स्थितीत नाशिक जिल्ह्य़ात दररोज २६३, नगरमध्ये १८५, जळगाव २११, नंदुरबार ८७ आणि धुळे जिल्ह्य़ात २७४ शौचालयांची बांधणी होत आहे. मार्च २०१८ पूर्वी प्रत्येक जिल्हा हागणदारी मुक्त करण्यासाठी नाशिकमध्ये दररोज ५७१, नगरमध्ये ५१८, नंदुरबारमध्ये ५००, जळगावमध्ये ९३५, धुळ्यात ५१८ शौचालये बांधावी लागणार आहे. नाशिक विभागात सध्या दररोज १०२० शौचालयांची उभारणी होत असून लक्ष्य गाठण्यासाठी हे प्रमाण दररोज ३०४२ शौचालये बांधणीवर न्यावे लागणार आहे.

Outbrain