वीज नियामक आयोगासमोर जनसुनावणीत अनेक प्रश्न खासगी कंपन्यांशी महागडय़ा दराने वीज खरेदीचे करार करताना ग्राहकांना अंधारात का ठेवले जाते.. महाजनकोचे वीज निर्मिती संच बंद ठेवून कोणाचे भले करण्याचा प्रयत्न आहे.. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महावितरणचे सध्याचे दर दीड पट महाग कसे.. अवाजवी वीज दरामुळे मागील पाच वर्षांत उद्योगांची मागणी आणि त्यांचा वीज वापर कमी होत असताना औद्योगिक क्षेत्राला नवी दरवाढ कशी झेपणार.. असे प्रश्न उपस्थित करत महावितरणच्या दरवाढीच्या प्रस्तावाला राजकीय पक्ष, औद्योगिक, व्यापारी व वीज ग्राहक संघटना आदींनी कडाडून विरोध दर्शविला. केवळ वीज दरवाढीच्या मुद्यावर सुनावणी घेणाऱ्या वीज नियामक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. महावितरणने सादर केलेल्या वीज दरवाढीच्या प्रस्तावावर सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे सुनावणी झाली. या दरवाढीचा सर्व स्तरातून तीव्र विरोध होत आहे. या मुद्यावर आधी आंदोलनेही झाली होती. त्यामुळे सुनावणीवेळी चांगलीच खबरदारी घेण्यात आली. सकाळपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयास पोलीस छावणीचे स्वरुप प्राप्त झाले. ज्यांना म्हणणे मांडण्याची संधी मिळाली, केवळ त्यांनाच सभागृहात प्रवेश दिला गेला. राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी केवळ त्यास अपवाद ठरले. सभागृहात छायाचित्र काढण्यास मज्जाव होता. या एकंदर स्थितीत आयोगाचे उपाध्यक्ष अझिझ खान, सरचिटणीस अश्विनी कुमार व सदस्य दीपक लाड यांच्यासमोर वीज कंपन्यांच्या कारभारावर बोट ठेवत बहुतेकांनी सध्याचे दर पुढील दोन वर्ष कायम ठेवण्याची मागणी केली. दरवाढीच्या प्रस्तावावर हरकती व आक्षेपांचा अक्षरश: पाऊस पडला. शिवसेनेचे महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष शरद आहेर, मनसेचे प्रमोद पाटील यांच्यासह अन्य पक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी दरवाढीला विरोध दर्शविला. ग्राहकांना रास्त दरात वीज पुरवठा आणि ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण ही वीज कायदा आणि राष्ट्रीय वीज धोरणाची मूलभूत उद्दीष्ठय़े आहेत. त्यांच्या पूर्ततेच्या दिशेने शासन, महावितरण कंपनी आणि आयोगाची वाटचाल होत नसल्याचा आक्षेप वीज ग्राहक संघटनेचे प्रतिनिधी अ‍ॅड. सिध्दार्थ सोनी यांनी नोंदविला. महावितरण ५.४५ आणि ६.४५ टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव सांगत असले तरी प्रत्यक्षात दरवर्षी चक्रवाढ पध्दतीने वीज आकार आणि स्थिर मागणी आकारात वाढ प्रस्तावित केली आहे. या माध्यमातून ५६७२ कोटीचा बोजा लादला जाणार असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. वीज कंपनीने महाग वीज खरेदी न करता उपलब्ध स्वस्त वीज घेऊन ग्राहकांना ती स्वस्तात द्यावी, निविदेतील भ्रष्टाचार, थकबाकी व वीज गळती कमी करावी आणि त्यामुळे होणारा तोटा ग्राहकांवर दरवाढ टाकून लादू नये, ४० लाख शेतकऱ्यांना मिटर रिडिंग न घेता देयके देण्याची प्रथा बंद करावी, वीज कंपनीच्या खर्चाचे लेखा परीक्षण करावे, अशी मागणी नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायतीचे सरचिटणीस विलास देवळे यांनी केली. अ‍ॅड. मनिष चव्हाण यांनी प्रस्तावित वीज दरवाढीमुळे घरगुती ग्राहक अडचणीत सापडणार असल्याचे नमूद केले. सध्या एक ते १०० युनिटपर्यंत ३.७६ पैसे दर आहे तर १०१ युनिटच्या पुढे वापर गेल्यास ७.२१ पैसे मोजावे लागतात. उद्योगांना वीज वापरासाठी असणारा दर आधीच ग्राहकांवर लादला गेला आहे. २०२० मध्ये ३.७६ पैसे असणारा दर पाच रुपयांहून अधिक तर १०१ युनिटच्या पुढील ग्राहकांना ९.५८ पैसे प्रती युनिट दर द्यावा लागेल. राज्यात दीड लाख घरगुती ग्राहक असून त्यांना उद्योजक, यंत्रमागधारक यांच्यासारखे कोणतेही अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे दरवाढीच्या प्रस्तावातून घरगुती ग्राहकांना दिलासा देण्याची मागणी अ‍ॅड. चव्हाण यांनी केली. वीज निर्मितीची ऑनलाईन माहिती देताना कंपनी आपल्या केंद्राची संचनिहाय माहिती देते. परंतु, खासगी कंपन्यांच्या वीज निर्मितीची एकत्रित स्वरुपात माहिती दिली जाते. संबंधित कंपन्यांची कंपनीनिहाय माहिती द्यावी, अशी मागणी मिलींद धर्माधिकारी यांनी केली. स्वस्त वीज धोरणाचा राज्यातील कोणत्या ग्राहकाला लाभ झाला, असा प्रश्नही त्यांनी मांडला. सद्यस्थितीत इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील विजेचे दर अधिक आहेत. उद्योगांना हा भार पेलणे अवघड झाले असताना नव्याने दरवाढ लादल्यास स्थानिक उद्योग स्थलांतरीत होण्याचा धोका औद्योगिक संघटनांनी मांडला. सरासरी दराने वीज खरेदी करण्यास महावितरणला बाध्य करावे, वीज खरेदी करार करताना हा विषय जनतेसमोर ठेवावा आदी मागण्याही करण्यात आल्या. आयोगाच्या कारभारावर प्रश्न वीज दरवाढीच्या प्रस्तावाबाबत अनेकांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आपले म्हणणे मांडायचे होते. त्या अनुषंगाने त्यांनी आयोगाकडे लेखी म्हणणे मांडून तशी विनंतीही केली. तथापि, आयोगाकडून त्यांना उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली की नाही याची स्पष्टता केली गेली नाही. बैठकीवेळी म्हणणे मांडणाऱ्यांच्या यादीत आपले नांव असल्याचे समजले. या यादीत भुसावळच्या आणखी चार ते पाच जणांचे नांव होते. परंतु, आयोगाने त्यांना परवानगी दिली याची माहिती न दिल्याने ते सुनावणीसाठी नाशिकला आले नसल्याचे मिलींद धर्माधिकारी यांनी सांगितले. पुढील काळात आयोगाने किमान संबंधितांना पूर्वकल्पना दिली जाईल याची व्यवस्था करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
