रोकडरहित जमान्यात टपाल विभाग बँक अजूनही मागास

नोटाबंदीनंतर केंद्र सरकारने रोकडरहित व्यवहारांना चालना दिली जात असताना दुसरीकडे अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीत कार्यान्वित असणारी भारतीय टपाल विभागाची बँक मात्र त्यापासून दूरच राहिली आहे. टपाल विभागाच्या बँकेमार्फतही ऑनलाइन व्यवहार होतील यासाठीचे उपायच झाले नसल्याचे समोर आल्याने परिणामी ग्राहकांवर रोख स्वरूपात पैसे काढण्याची नामुष्की ओढवली आहे. त्यामुळे डाकघर बँक ‘नको रे बाबा ’ अशी म्हणण्याची वेळ ग्राहकांवर आली आहे.

अर्थ मंत्रालयाने भारतीय टपाल विभागाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी डाकघर बचत बँक स्थापन केली. यामुळे टपाल विभागाकडे गुंतविलेली रक्कम घेण्यासाठी ग्राहकांना बँक खाते उघडणे बंधनकारक झाले. नोटाबंदीनंतर सरकारने रोकडरहित व्यवहारांना चालना दिली.

शासकीय, निमशासकीय व खासगी आस्थापनांसह सर्वसामान्यांनी रोकडरहित व्यवहार करावेत, याकरिता वेगवेगळे उपक्रम हाती घेतले. बँक खात्यातून विशिष्ट मर्यादेपेक्षा अधिक रक्कम काढण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला. मोठी रक्कम काढण्याऐवजी असे व्यवहार आरटीजीएस, धनादेश वा नेट बँकिंगद्वारे अर्थात रोकडरहित पद्धतीने व्हावेत, अशी तजविज केली आहे. याच काळात ‘कॅश हॅण्डलिंग चार्जेस’मध्येही बँकांनी वाढ केली.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या खासगी, राष्ट्रीयकृत व सहकारी बँकांना रोकड रहित व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे फारसे अवघड ठरले नाही. परंतु, नेमकी त्या उलट स्थिती टपाल विभागाच्या बँकेची झाली. ही बँक विभागांतर्गत परस्परांशी जोडली असून तिच्या ऑनलाइन प्रणालीचे अद्ययावतीकरण झालेले नाही. यामुळे बँकेच्या देशपातळीवरील कोटय़वधी ग्राहकांवर रोख स्वरूपात पैसे काढावे लागण्याची नामुष्की ओढवली आहे. त्यातही टपाल विभागाच्या बँकेत अनेकदा रोकड नसते. पैसे काढण्यासाठी पूर्वसूचना द्यावी लागते. अशात पैसे काढणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्यास ग्राहक आणि टपाल विभाग यांच्यात वाद निर्माण होतो. टपाल विभागाच्या बँकेची आणखी एक गंमत आहे. या बँकेने ग्राहकांना धनादेश पुस्तिका दिल्या आहेत. परंतु, हे धनादेश केवळ याच विभागापुरते मर्यादित आहे. यामुळे या पुस्तिका का काढण्यात आल्या, असा प्रश्नही ग्राहक विचारू लागले आहे.

या बँकेत व्यवहार करताना खातेपुस्तक अनिवार्य आहे. अनवधानाने ते गहाळ झाल्यास पोलीस ठाण्यातून दाखला आणावा लागतो. केंद्राने रोकडरहित व्यवहारांचा गाजावाजा चालविला असताना स्वत:च्या अखत्यारीतील बँकेत ऑनलाइन सुविधा, रोकडरहित व्यवहारांची सुविधा नसल्याने ग्राहकांमध्ये नाराजीचे सूर उमटत आहेत.

ऑनलाइन व्यवहारातील अडथळे

भारतीय टपाल विभाग हा एकमेव असा विभाग आहे की जो देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचलेला आहे. या अनुषंगाने केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने २०१५ मध्ये या विभागाला बँक म्हणून परवानगी दिली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्यासोबत अन्य काही संस्थाच्या बँकांना परवानगी दिली गेली. टपाल विभागाच्या बँकेला परवानगी दिली. परंतु, आयएफसी, एमआयसीआर हा क्रमांक न दिल्याने बँकेला ऑनलाइन व्यवहार करता येत नाही. ही प्रणाली नोटाबंदीच्या काळात सक्षम केली असती तर ग्रामीण भागातील तळागाळातील शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला असता. शेतकऱ्यांना दिलासा देता आला असता. मात्र, अद्याप ही प्रणाली अद्ययावत झाली नसल्याने टपाल विभाग विचित्र कोंडीत सापडल्याचे दिसून येते. टपाल विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी भौतिक व मूलभूत निकड पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा अधिकारी व कर्मचारी मांडत आहे.