मुंबई, दिल्लीत कांद्याचे भाव गगनाला भिडल्यानंतर जसा गहजब उडतो, तसा तो भाव रसातळाला गेल्यावर होत नाही, हा शेतकऱ्यांचा नेहमीचा आक्षेप. काही प्रमाणात त्यात तथ्यही आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून घाऊक बाजारात कांदा कमाल आठ ते किमान तीन रुपये किलोपर्यंत घसरूनही सरकारच्या पातळीवर फारसे काहीच घडले नाही. दोन महिन्यांपूर्वी शासनाने जाहीर केलेले प्रति किलोला अवघे एक रुपयांचे अनुदानही अद्याप हाती पडलेले नाही. उन्हाळी कांदा विक्रीतून उत्पादन खर्चही न निघाल्याने खरीप व खरीपच्या लागवडीसाठी अनेकांकडे पैसे नव्हते. जिल्हा बँक व सोसायटी कर्ज देण्यास तयार नाही. ही विचित्र स्थिती आणि गडगडलेले भाव यामुळे विहिरीत पाणी असूनही नव्याने लागवड करताना अनेकांची दमछाक झाली. याचे परिणाम नव्याने येणारे उत्पादन आणि बाजारभावावर पाहावयास मिळण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत यंदा तरी गृहिणींच्या डोळ्यांत कांदा पाणी आणणार नाही ! उत्पादकांची कोंडी देशात कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन घेणाऱ्या नाशिकमध्ये हे पीक घेणारे शेतकरी सर्व बाजूने कोंडीत सापडले आहेत. उत्पादन आणि मागणी या निकषावर कांद्याचे भाव ठरतात. गेल्या वर्षी उन्हाळ कांद्याला चांगला भाव मिळाल्याने बहुतेकांनी आपला मोर्चा या नगदी पिकाकडे वळविला. मात्र, विपुल उत्पादनामुळे सर्वाचे हात पोळले गेले. या कांद्याचे आयुर्मान अधिक असल्याने कित्येकांनी चाळीत साठवून भाव मिळण्याची प्रतीक्षा केली. त्यांचे दुहेरी नुकसान झाले. तीन-चार महिने साठवणूक करूनही चांगला भाव मिळालाच नाही. शिवाय बराचसा माल खराब होऊन वजनही कमी झाले. आजही उन्हाळ कांद्याची मोठी आवक आहे. पण, त्याचा सरासरी भाव केवळ ६५० रुपये. आठ महिन्यांपासून घाऊक बाजारातील हे भाव फारसे बदललेले नाहीत. त्यातून लागवडीसाठी केलेली गुंतवणूक न मिळाल्याचे प्रत्येकाचे शल्य आहे. नैसर्गिक संकट न कोसळल्यास साधारणत: एक एकर क्षेत्रात ६० ते ६५ क्विंटल कांद्याचे उत्पादन होते. उत्पादनाचा संपूर्ण खर्च आणि श्रम विचारात घेतल्यास शेतकऱ्यांना प्रति किलोसाठी १० ते १२ रुपये खर्च येतो. प्रति क्विंटल कांद्याचा उत्पादन खर्च १००० ते १२०० रुपये इतका आहे. असे असताना साठविलेल्या कांद्यापोटी उत्पादन खर्चाच्या निम्मा भाव हाती पडल्याचा दाखला शेतकरी देतात. घाऊक बाजारातील या एकंदर स्थितीचा फटका दिवाळीनंतर बाजारात येणाऱ्या पोळ कांद्यालाही बसण्याचा संभव आहे. भावात सुधारणा होण्यासाठी शासन ना हमी भाव निश्चित करते, ना निर्यातीस प्रोत्साहन देण्याचा विचार. किमान निर्यात मूल्य शून्यावर असूनही थंडावलेली आहे. उन्हाळ कांद्याची प्रतवारी खालावल्याने तो निर्यात होऊ शकत नाही. नव्याने बाजारात येणारा पोळ कांदा साठविता येत नाही. त्याचे आयुर्मान कमी असते. त्यामुळे शेतातून काढल्यावर लगेच त्या भावात तो विकण्याशिवाय गत्यंतर नाही. यामुळे एकाच वेळी मोठय़ा प्रमाणात माल बाजारात येऊन ‘पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न’ची अनुभूती येईल, असा अंदाज या क्षेत्रातील जाणकार वर्तवितात. काहींना उन्हाळपेक्षा पोळ कांद्याला अधिक भाव मिळण्याची शक्यता वाटते. खरे तर गडगडलेल्या भावामुळे अनेकांनी या पिकाचा विचार सोडून दिला आहे. पावसाच्या पाण्यावर जेथील शेती अवलंबून आहे, त्यांना तसा पर्याय नव्हता. पुढील काळात उन्हाळ कांदा साठवणुकीलाही कोणी धजावणार नाही. जिल्हा बँक, सोसायटीकडून कर्ज न मिळालेले जिल्हय़ात लाखभर शेतकरी आहेत. कांद्यातून उत्पन्न न मिळाल्याने लागवडीसाठी पैसे आणण्यापासून मारामार होती. यामुळे खरीप व लेट खरीपच्या लागवड क्षेत्रात कमालीची घट झाली. या घडामोडींचे प्रतिबिंब पुढील काळात कांदा बाजारावर पडणार आहे. हमी भावनिश्चिती हवी पाच ते सहा महिन्यांपासून कांद्याचे उत्पादन घेणारा शेतकरी भरडला जात असूनही शासनाची त्यांना मदत देण्याची मानसिकता नाही. अवघे १०० रुपयांचे अनुदान देण्यासाठी शासनाने बाजार समित्यांकडून वेगवेगळ्या पद्धतीने माहिती गोळा केली. काही निकष जाचक ठरले. त्यात बदल झाले असले तरी ही मदत शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. शहरी भागात भाव वधारल्यानंतर शासन लगेच हस्तक्षेप करते. त्याच धर्तीवर भाव गडगडू नये म्हणून हमी भाव निश्चित करण्याची गरज आहे. सद्य:स्थिती कायम राहिल्यास पुढील काही महिन्यात कांदा भावात सुधारणा होण्याची शक्यता नाही. - जयदत्त होळकर, सभापती, लासलगाव बाजार समिती केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष कारणीभूत विपुल उत्पादनामुळे प्रारंभीच उन्हाळ कांदा प्रोत्साहनपर अनुदान देऊन निर्यात करावा, असे साकडे केंद्र सरकारला घातले होते. परंतु, त्यांच्याकडून तशी कृती न झाल्याने भाव गडगडण्याची वेळ ओढवली. साखर निर्यातीसाठी याच पद्धतीने अनुदान दिले गेले होते. केंद्र सरकारने कांद्याकडे लक्ष दिले नाही. कांद्याची प्रत्येक वर्षांची गणिते वेगवेगळी असतात. शेतकरी अनंत अडचणींच्या फेऱ्यात सापडला आहे. पोळ कांद्याला उन्हाळच्या तुलनेत चांगला भाव मिळेल. - चांगदेवराव होळकर, माजी उपाध्यक्ष, नाफेड प्रतिकिलो एक रुपया अनुदानही मुश्कील गडगडणाऱ्या भावामुळे दोन महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाने प्रति क्विंटल १०० रुपये म्हणजे प्रति किलोला एक रुपया अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठीच्या निकषांमुळे शेतकऱ्यांच्या अस्वस्थेत अधिकच भर पडली. जुलै व ऑगस्ट या कालावधीत बाजार समित्यांमध्ये कांदा विक्री करणाऱ्यांनाच अनुदान, अधिकतम २०० क्विंटल कांद्यापर्यंतची मर्यादा, विक्री पावती शेतकऱ्याच्या नावावर हवी, असे निकष ठरवून दिले गेले. यामुळे हजारो शेतकरी त्यापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली गेली. पण अतिशय तुटपुंजे अनुदान अद्यापही दिले गेलेले नाही.
