अनधिकृत बांधकामाच्या मुद्यावरून महापालिका आयुक्तांनी शिवसेनेचे नगरसेवक सुधाकर बडगुजर आणि नगरसेविका हर्षां बडगुजर यांना अपात्र ठरवण्याबाबत सुरू केलेली प्रक्रिया स्थगित करावी, यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देऊन बडगुजर दाम्पत्याने न्यायालयात धाव घेतली आहे. दिवाणी न्यायालयात संदर्भ याचिका दाखल करत गुरुवारी बडगुजर यांच्या वकिलामार्फत पालिका आयुक्तांना नोटीस बजावत अपात्रतेसंबंधीच्या प्रकरणात चौकशी करता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. महापालिकेच्या वतीने सध्या अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविली जात आहे. त्या अंतर्गत पालिकेने नगरसेवकांच्या अतिक्रमणांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. सावतानगर भागात वास्तव्यास असणाऱ्या नगरसेवक बडगुजर दाम्पत्याच्या संपर्क कार्यालयालगत उभारलेले शेड आणि बंगल्यातील एक खोली अनधिकृत असल्याबाबत सिडकोने संबंधितांना नोटीस बजावली होती. त्यामुळे बडगुजर दाम्पत्याने हे अतिक्रमण हटवले. या आधारे पालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी बडगुजर दाम्पत्याला आपल्यावर अपात्रतेची कारवाई का केली जाऊ नये, अशा आशयाची नोटीस बजावत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. त्यास बडगुजर यांनी आपल्या वकिलामार्फत उत्तर दिले आहे. या बाबत दोन वेळा सुनावणी आहे. या घडामोडी सुरू असताना बडगुजर दाम्पत्याने दिवाणी न्यायालयात संदर्भ याचिका दाखल केली. पालिका आयुक्तांनी सुधाकर बडगुजर यांना चार तर हर्षां बडगुजर यांना तीन अशा एकूण सात नोटिसा बजावल्या आहेत. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाच्या १२ (१) कलमान्वये त्याबाबत संदर्भ याचिका दाखल करण्यात आल्याचे बडगुजर यांनी सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २००७ याचिकेचा संदर्भ देऊन उपरोक्त प्रकरणात पालिका आयुक्तांना कोणतीही चौकशी वा त्या अनुषंगाने प्रक्रिया राबविता येणार नसल्याचे नोटिसीत म्हटले आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने बडगुजर दाम्पत्याला अपात्र ठरवण्याबाबत कोणताही निर्णय घेता येणार नसल्याचे सूचित करण्यात आले आहे. बडगुजर यांच्यावर बजावलेल्या नोटिसांची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. याआधी बडगुजर यांनी दोनवेळा सुनावणीला उपस्थित राहून आपले म्हणणे मांडले आहे. पालिका आयुक्तांकडून अपात्रतेची कारवाई केली जाईल या धास्तीने सेना नगरसेवकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी पालिकेने नगरसेवक नैया खैरे यांच्या गोठय़ाचे अतिक्रमण जमीनदोस्त केले. या नगरसेवकाने रस्त्यावर गोठा उभारला होता. या संदर्भात पालिका आयुक्तांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध झाले नाहीत.
