*  विरोध डावलून बिटको रुग्णलयाच्या कामांना मान्यता; *  शिवसेनेचा सभात्याग; भाजप सदस्यांची विरोधकांना साथ

वादग्रस्त विषयांवरून स्थायी समितीच्या बैठकीत सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी शिवसेना यांच्यात पुन्हा रणकंदन उडाले. विशेष म्हणजे, या गोंधळात काही मुद्दय़ांवर भाजपच्या सदस्यांनी सभापतींना घरचा आहेर देत अप्रत्यक्षपणे विरोधकांना साथ दिली. बिटको रुग्णालयाचे काम पूर्ण झाले नसताना वातानुकूलित यंत्रणा, लिफ्ट व तत्सम कामांना विरोध डावलून मान्यता देण्यात आली. या निषेधार्थ शिवसेनेच्या सदस्यांनी सभात्याग करत सत्ताधारी मनमानी कारभार करीत असल्याचा आरोप केला. विरोधकांच्या मर्जीप्रमाणे कारभार चालणार नसल्याचे भाजपच्या सभापतींनी सूचित केले.

सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी स्थायी समितीची सभा पार पडली. या वेळी सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये खटके उडाले. मागील पाच सभांचे इतिवृत्त कायम करण्यावरून त्याची सुरुवात झाली. चुंचाळे शिवारातील घरकुल योजनेतील विद्युतीकरणाच्या विषयाचा त्यात अंतर्भाव होता. आर. डी. इलेक्ट्रिकलच्या परवान्याबाबत नाशिक जिल्हा इलेक्ट्रिक संघटनेने आक्षेप नोंदविला आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून संबंधितांना ठेका दिला गेल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. या संदर्भात शहानिशा केल्याशिवाय कामाचे आदेश दिले जाऊ नये असे सभापतांनी सूचित केले. अंत्यसंस्कारासाठी मोफत साहित्य व सेवा पुरविण्याच्या कामास मुदतवाढ देण्यास सदस्यांनी विरोध केला.

पहिल्या बैठकीत पालिका आयुक्तांनी मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधी निविदा काढण्याचे निर्देश दिले होते. त्यादृष्टीने प्रक्रिया न राबविणारे प्रशासन झोपा काढत राहिले. या कामास वारंवार मुदतवाढ दिली जात आहे. आयुक्तांचा आदेश धाब्यावर बसविणाऱ्यांवर कारवाई होणार का, असा प्रश्न भाजपच्या जगदीश पाटील यांनी उपस्थित केला. प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया प्रगतिपथावर असल्याचे सांगितले. मुदतवाढीला आक्षेप घेत सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. ठेकेदार लाकडे व तत्सम सामग्री ठेवण्यासाठी पालिकेच्या जागेचा अमर्याद वापर करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला. अखेर सभापतींनी या विषयास मान्यता देताना तातडीने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी, पुढील काळात मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

बिटको रुग्णालयाच्या कामावरून भाजप व शिवसेनेत वाद झाले. नवीन रुग्णालयात वातानुकूलित यंत्रणा, वीजपुरवठा वायर व विद्युत रोहित्र बसविणे, जनरेटर सेट व पॅनल, लिफ्ट बसविणे आदी कोटय़वधी रुपयांच्या कामांचे प्रस्ताव होते. त्यास सूर्यकांत लवटे यांनी विरोध केला. रुग्णालयाचे काम मुदतवाढ देऊनही सहा वर्षांत पूर्ण झाले नाही. काम पूर्ण झाले नसताना अन्य कामे मंजूर करण्याचा घाट घातला जात आहे. संबंधित रुग्णालयाची पाहणी केल्याशिवाय त्यास मंजुरी देऊ नये, असा आग्रह लवटे यांच्यासह काहींनी धरला. परंतु सभापतींनी विरोधकांच्या मनाप्रमाणे काम होणार नसल्याचे बजावले. रुग्णालयाचे काम रखडविणे योग्य नसल्याचा सल्ला भाजपच्या सदस्याने दिला. मंगळवारी रुग्णालयाची पाहणी करण्याची तयारी दर्शवत उपरोक्त विषयांना मान्यता दिली गेली. यामुळे संतप्त सेना सदस्यांनी भाजप चुकीच्या प्रथा पाडत असल्याचे सांगत कामकाजावर बहिष्कार टाकून सभागृह सोडले. सत्ताधारी, प्रशासन व ठेकेदार यांचे संगनमत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

..पण विकासकामांना निधी नाही

भूसंपादनाच्या दोन प्रस्तावांसाठी तीन कोटी १७ लाख रुपये भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यावरून भाजप, सेनेच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. महापालिकेकडे भूसंपादनासाठी निधी आहे. परंतु प्रभागातील मूलभूत सुविधांच्या कामांसाठी निधी नाही. अनेक कामांच्या प्रस्तावावर आर्थिक अडचणींचे शेरे मारले जातात. त्यासाठी निधी नसताना कोटय़वधी रुपये भूसंपादनासाठी कसे उपलब्ध होतात, यावरून सदस्यांनी प्रशासनावर शरसंधान साधले. त्याचा प्राधान्यक्रमही निश्चित झाला नसल्याची तक्रार करण्यात आली.

कोंडवाडय़ांची संख्या वाढणार

शहरात मोकाट जनावरांचा सर्वत्र मुक्त संचार होत असताना त्यांना पकडून ठेवण्यासाठी शहरात उपलब्ध केवळ दोन कोंडवाडांपैकी एकाचाच वापर होत असल्याची बाब समोर आल्यावर त्यांची संख्या चार ते पाचवर नेण्याचे निर्देश गांगुर्डे यांनी दिले. मोकाट जनावरांचा विषय अतिशय संवेदनशील आहे. ज्या गायी पालिका पकडते, त्याच्या नोंदी ठेवल्या जात नाही. गोमातेच्या संरक्षणात कमी पडलो तर त्याची जबाबदारी कोणता अधिकारी घेणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. पशू वैद्यकीय अधिकारी असूनही हे काम अन्य विभागांकडे देण्यामागील हेतूंवर शंका उपस्थित केली गेली. खासगी संस्थेमार्फत मोकाट जनावरे पकडण्याचे काम केले जाते. वर्षभरात ५४२ जनावरे पकडली गेली. त्यातील ४५७ जनावरे मालक ओळख पटवून घेऊन गेले. कोंडवाडे कमी असल्याने पकडलेल्या जनावरांच्या वाहतुकीवर मोठा खर्च होतो. नाशिकरोडचे जनावर पंचवटीत आणले जाते. ही बाब लक्षात घेऊन सभापतींनी विभागवार कोंडवाडय़ांचे नव्याने नियोजन करण्यास सांगितले आहे. तसेच आजवर पकडलेले मोकाट प्राणी, त्यापोटी झालेला खर्च व तत्सम माहितीचा अहवाल पुढील सभेत ठेवण्याचे निर्देश दिले.