पाणीटंचाईची सर्वाधिक झळ सोसणारे शहर अशी ओळख असणाऱ्या मनमाडच्या नगरपालिका निवडणुकीचा राजकीय पक्ष वगळता सर्वसामान्यांमध्ये फारसा उत्साह नाही. गेल्या वेळी सत्ता हस्तगत करणाऱ्या राष्ट्रवादीची शक्ती भुजबळ कुटुंबीय अडचणीत सापडल्याने क्षीण झाली. कॉस्मोपॉलिटन शहरात यंदा राजकीय समीकरणे बदलली असून सामाजिक मतविभागणी कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.

गेल्या निवडणुकीत आ. पंकज भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीने २९ पैकी १४ जागा निवडून आणीत अपक्ष व काँग्रेसच्या साहाय्याने एकतर्फी बहुमत मिळवले. त्याखालोखाल शिवसेना, आरपीआय व अपक्ष असे बलाबल होते. सध्याच्या राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीत बदललेल्या राजकीय समीकरणांचा सर्वच पक्ष गांभीर्याने विचार करीत आहेत. राज्यातील सत्ताधारी शिवसेना व भाजपने विधानसभा निवडणुकीनंतर हातपाय पसरले. काँग्रेसने अस्तित्व टिकवून धरले आहे, तर रिपाइं आपली राजकीय ताकद टिकवून आहे. या काळात राष्ट्रवादीची झपाटय़ाने पीछेहाट झाल्याचे चित्र आहे. त्यातच नगराध्यक्षपद अनपेक्षितपणे सर्वसाधारण महिला गटासाठी जाहीर झाल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांचे उमेदवार भांबावले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर, होणाऱ्या या निवडणुकीत अस्तित्वासाठी सर्वच राजकीय पक्षांना कसरत करावी लागणार आहे. युती-आघाडी कशी आणि कोणाची होते की होतच नाही यावर बहुसंख्य पक्ष व उमेदवारांचे भवितव्य अवलंबून राहील.

आतापर्यंत बदलत्या राजकीय परिस्थितीनुसार सर्वच राजकीय पक्षांचा कारभार अनुभवला. यावेळच्या निवडणुकीत सामाजिक विभागणी हा मतांसाठी प्रमुख मुद्दा ठरणार आहे. मनमाड शहराची रचना एखाद्या कॉस्मोपॉलिटन शहराप्रमाणे आहे. दलित, मुस्लीम, मराठा, वंजारी, ख्रिश्चन, शीख आदी धर्म व समाजांत विभागली गेली आहे. राजकीय आघाडीवर पक्षांनीही जोरदार मोर्चेबांधणी सुरूकेली. सक्षम महिला उमेदवाराचा शोध संबंधितांकडून सुरू आहे. त्यात राजकारणविरहित नावांवरही विचारमंथन सुरू आहे. राजकीय पातळीवर अशी धामधूम असताना नागरिकांमध्ये उत्साहाचा अभाव ठळकपणे जाणवतो.

मुख्य प्रश्न

मनमाड नगरपालिकेची निवडणूक पाणीपुरवठा, आरोग्य, स्वच्छता, मूलभूत नागरी सुविधा, रस्ते व शहरविकास याभोवती फिरते. प्रत्येक निवडणुकीत प्रामुख्याने हेच कळीचे मुद्दे ठरतात. गत पाच वर्षांत मनमाडकरांना पाणीटंचाईच्या भयावह संकटाला तोंड द्यावे लागले. कधी १५ दिवसाआड तर कधी ५० दिवसांआड पाणीपुरवठा झाला. त्यामुळे राज्यात सर्वाधिक पाणीटंचाईची झळ सोसणारे शहर म्हणून हे ओळखले गेले. शहरातील सर्वच रस्त्यांची चाळण झाली. स्वच्छतेचा प्रश्न कायम भेडसावतो. शहराची लोकवस्ती झपाटय़ाने वाढली. मात्र नव्या वस्त्यांमध्ये अजूनही नागरी सुविधांचा अभाव आहे. शहराशी निगडित अनेक विकासकामांचे प्रस्ताव शासनदरबारी प्रलंबित आहेत. त्यावर मोठे आंदोलनही झाले. नागरी सुविधांची काही किरकोळ कामे झाली असली तरी भाजी मार्केट इमारत, क्रीडांगण असे अनेक प्रश्न प्रलंबित राहिले.

  • प्रभाग संख्या १५
  • नगरसेवक संख्या ३१
  • नगराध्यक्ष पद आरक्षण – सर्वसाधारण महिला