मातीमोल भावात कांद्याची विक्री होत असताना राजकीय पातळीवर शांतता असल्याची अस्वस्थता शेतकरीवर्गातून उमटू लागल्यानंतर सोमवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयात कांदा-भाकरी खाण्याचे आंदोलन करत आपल्या आक्रमतेला फाटा दिल्याचे पाहावयास मिळाले. दीड महिन्यांपूर्वी लिलावावर बहिष्कार टाकणाऱ्या व्यापारी संघटनेच्या कार्यालयाची तोडफोड करणाऱ्या ‘स्वाभिमानी’चा हा शांतपणा सत्तेतील शहाणपण अधोरेखित करणारा ठरला. मागील तीन ते चार महिन्यांपासून कांदा भाव गडगडत असून या काळात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने अनेक आंदोलने केली. मागील आठवडय़ात सायखेडा उपबाजारात कांद्याला पाच पैसे प्रति किलो भाव मिळाल्यानंतर राष्ट्रवादीने जिल्ह्यात ठिकठिकाणी आंदोलने करीत या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. राज्य शासनाने अडतमुक्ती आणि कृषिमाल नियमनमुक्त केल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी लिलावावर बहिष्कार टाकला होता. त्या वेळी शेतकऱ्यांकडील कृषिमाल शहरात कसा विक्री होईल याचा विचार न करता स्वाभिमानीने व्यापारी संघटनेच्या कार्यालयाची तोडफोड करण्यात धन्यता मानली होती. तत्पुर्वी, या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी पणन मंत्र्यांच्या कार्यक्रमावेळी महामार्गावर कांदे ओतून लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. कांदा-प्रश्नावर धडपड करणारी स्वाभिमानी संघटना सध्या भाव ५०० रुपयांपर्यंत कोसळल्यानंतरही शांत असल्याविषयी शेतकऱ्यांमध्ये तर्कवितर्क सुरू झाले. राष्ट्रवादीने हा मुद्दा आक्रमकपणे लावून धरल्यानंतर स्वाभिमानीने निवेदन देण्यावर धन्यता मानली होती. कांद्याची लढाई अध्र्यावर सोडल्याचा ठपका आपल्यावर येऊ नये म्हणून सोमवारी स्वाभिमानीचे (युवा) प्रदेशाध्यक्ष हंसराज वडघुले, उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख दीपक पगार यांच्या नेतृत्वाखाली ४० ते ५० कार्यकर्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा झाले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर ठिय्या देऊन कांदा-भाकरी खाण्याचे आंदोलन करण्याचे नियोजन होते. कांदे घेऊन जो कार्यकर्ता येणार होता, तो विलंबाने आल्याने बराच काळ ठिय्यावर समाधान मानावे लागले. अखेरीस कांदे आल्यावर सर्वानी भाकरीसोबत तो खाऊन आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनास दिले. कांद्याला पाच रुपये किलोने अनुदान मिळावे, कांद्याला दोन हजार रुपये हमी भाव जाहीर करावा, चाळीतील खराब झालेल्या कांद्याला अनुदान द्यावे, अत्यल्प भाव देणाऱ्या बाजार समिती आणि व्यापाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी, सक्तीची वीज देयक वसुली थांबवावी, या मागण्यांकडे आंदोलकांनी लक्ष वेधले.
