माहिती घेण्यात येत असल्याचे विष्णू सावरा यांचे स्पष्टीकरण जिल्हा परिषदेला आदिवासी विभागाने दिलेल्या २१ कोटींच्या निधीला स्थगिती दिलेली नाही. स्थगिती देण्याची इच्छादेखील नाही. परंतु, हा निधी ज्या उद्देशाने घेतला गेला, त्याचा वापर कसा व कुठे झाला, निकष पाळले गेले की नाही हे जाणून घेण्यासाठी सविस्तर माहिती मागविली गेल्याचे स्पष्टीकरण आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी दिले. आदिवासी विकास विभागाचा २१ कोटींचा अखर्चित निधी रस्त्यांच्या कामांसाठी जिल्हा परिषदेला वर्ग केला गेला आहे. त्यातून प्रस्तावित कामांमुळे आपल्या अधिकारांवर गदा आल्याची जिप सदस्यांची भावना आहे. दुसरीकडे परस्पर निधी दिल्यावरून पालकमंत्री आणि आदिवासी विकासमंत्री यांच्यात शीतयुद्ध सुरू झाल्याचे अधोरेखित होत आहे. राज्यातील आश्रमशाळा, वसतीगृहांची अवस्था, शैक्षणिक दर्जा, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी या संदर्भात परिसर सेवा संस्थेने केलेल्या पाहणीत अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर, शुक्रवारी सावरा यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आश्रमशाळा व वसतिगृहांचे बांधकाम, किती जमिनी ताब्यात आल्या किती बाकी आहेत याबद्दल सकारात्मक चर्चा झाली. आदिवासी विकास विभाग वादग्रस्त खरेदी प्रक्रियेमुळे नेहमी वादाच्या भोवऱ्यात सापडतो. या विभागाच्या खरेदीची चर्चा होते. ही चर्चा कमी करण्यासाठी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांपासून शालेय विद्यार्थ्यांना दैनंदिन लागणाऱ्या गरजेच्या वस्तू त्यांनी स्वत:च खरेदी कराव्यात म्हणून ही रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आल्याचे सावरा यांनी नमूद केले. ई निविदेच्या माध्यमातून खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न आहे. थेट रक्कम विद्यार्थ्यांना दिल्यामुळे शैक्षणिक साहित्य व गरजेच्या वस्तुंसाठी त्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. एकूण रकमेपैकी ६० टक्के रक्कम विद्यार्थ्यांना दिली गेल्याचे सावरा यांनी सांगितले. आदिवासी विद्यार्थ्यांची संख्या आणि वसतीगृहाची क्षमता यांच्यात तफावत आहे. यामुळे आता तालुकास्तरावर वास्तव्य करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांने भाडेतत्त्वावर खोली घेऊन वास्तव्य केले तरी त्याला भाडय़ाची रक्कम आणि भोजनाचे पैसे दिले जाणार आहेत. शिष्यवृत्ती रखडत असल्याच्या मुद्यावर त्यांनी विद्यार्थ्यांचे अर्ज महाविद्यालयांकडून वेळेत पाठविले जात नसल्याचे सांगितले. शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांची यादी महाविद्यालयाने दिल्यास पुढील काम सोपे होते. शबरी विकास महामंडळाकडून रोजगार करू इच्छिणाऱ्यांना कोणतीही मदत दिली जात नसल्याच्या प्रश्नावर त्यांनी संबंधितांच्या प्रस्तावात काही त्रुटी असण्याची साशंकता व्यक्त केली. या महामंडळाला दोन वर्षांपासून निधी दिला गेलेला नाही. या प्रश्नावर उत्तर देणे टाळत सावरा यांनी लाभार्थ्यांना लाभ मिळायला हवा, असे नमूद केले. गायकवाड चौकशी समितीचा अहवाल सीलबंद लखोटय़ात प्राप्त झाला आहे. तो उघडण्याची परवानगी मिळाल्यास त्यातील अभिप्राय पाहून पुढील कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केलेल्या निधीबाबत सावरा यांनी प्रशासनाला पत्र पाठवून उपरोक्त कामांची सविस्तर माहिती मागविली आहे. या निधीला स्थगिती दिलेली नाही. परंतु, आदिवासी विकास विभागाचा पैसा वापरताना निकषांचे पालन होणे गरजेचे आहे. यामुळे तो योग्य ठिकाणी वापरला गेला की नाही याची माहिती मागविण्यात आल्याचे सावरा यांनी सांगितले. आश्रमशाळेत ३१ जुलैपर्यंत शिक्षकांच्या नेमणुका करा आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांची गैरसौय टाळण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत आश्रमशाळेतील अधीक्षक, शिक्षक आणि रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका कराव्यात, असे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी दिले. आदिवासी आयुक्त कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, आदिवासी आयुक्त आर. जी. कुलकर्णी, व्यवस्थापकीय संचालक आदिवासी विकास महामंडळ दिनकर जगदाळे, प्रभारी अपर आयुक्त संदीप गोलाईत यांच्यासह जिल्ह्यतील नाशिक विभागातील प्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे. आश्रमशाळेत भोजन कक्ष तयार करावा. पाणी आणि स्वच्छतागृहाचे प्रश्न तातडीने सोडविण्यात यावेत. मुलींच्या शाळेत सुरक्षारक्षक नेमण्यात यावेत. मैदानासाठी किमान पाच एकर जागा उपलब्ध नसल्यास भाडेतत्त्वावर जागा शोधण्यात यावी, असे त्यांनी सांगितले.
