आतापर्यंत केवळ ७०० अर्ज महिला सक्षमीकरणाच्या वेगवेगळ्या पायवाटा शोधणारे महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) सध्या ‘हकदर्शक अ‍ॅप’च्या माध्यमातून सरकारच्या प्रसिद्धी प्रमुखाच्या भूमिकेत काम करत आहे. जीएसटी आणि नागरिकांच्या उदासीनतेमुळे अडखळत चाललेल्या प्रवासात आतापर्यंत जिल्ह्यत केवळ ७०० महिलांचे अर्ज भरण्यात आले आहेत. महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि टाटा सोशल सायन्स यांच्या सहकार्याने मागील वर्षी ग्रामीण भागातील महिलांना ई साक्षर करण्यासाठी ‘इंटरनेट साथी’चा उपक्रम हाती घेण्यात आला होता. यासाठी प्रकल्पात काम करणाऱ्या महिलांना भ्रमणध्वनी आणि टॅब मोफत उपलब्ध करण्यात आले. पुढील टप्प्यात इंटरनेट साथीचे नामांतर ‘हकदर्शक साथी’ असे करण्यात आले. अभोण्याच्या लक्ष्मी शिंदे यांनी सांगितले की, या उपक्रमाबद्दल जनमानसात फारशी माहिती नसल्याने आजही माहिती घ्यायला गेलो तर लोक अविश्वासाने पाहातात. योजनांची माहिती दिली तर विशेषत आदिवासी भागात प्रश्नांची सरबत्ती होते. तुम्ही आम्हाला शेळ्या देणार का, व्यवसायाला भांडवल मिळेल का, नागरिकांच्या याबाबत काहीही शंका असतात. काही माहिती देतात. पण त्यातही अपुरी माहिती असल्याने कामात अडचणी येत असल्याचे शिंदे म्हणाल्या. लासलगाव येथील संध्या निरभवणे यांनाही नागरिकांकडून दाखविल्या जाणाऱ्या अविश्वासाची सल आहे. प्रशिक्षण झाल्यानंतर गावागावात आम्ही या उपक्रमाची माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. मात्र ४० हुन अधिक अर्ज आम्ही भरले. त्यात पोस्टातील सुकन्या योजना, पॅन कार्डसाठी विशेष मागणी झाली. मात्र १ जुलैपासून जीएसटी लागू झाल्यामुळे पॅन कार्डसह अन्य काही अर्जात बदल झाल्याने हे काम खोळंबले. दुसरीकडे जे अर्ज या कालावधीत भरले गेले, त्यात जन्मतारखेपासून अन्य महत्त्वाचा तपशील अपुरा असल्याने हे रडतखडत सुरू असल्याचे सांगितले जाते. दुसरीकडे या उपक्रमास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा प्रकल्प अधिकारी जगन्नाथ वानखेडकर यांनी केला. आतापर्यंत ७०० हून अधिक महिलांनी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यात पोस्टातील सुकन्या योजना, पोस्टात बचत खाते काढणे, पॅन कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला याची मागणी होत आहे. तसेच महिलांशी संबंधित वेगवेगळ्या योजनांची माहिती मागविली जात असल्याचे वानखेडकर यांनी सांगितले. तांत्रिक अडचणी महिलांना आर्थिक उत्पन्नाचे साधन प्राप्त व्हावे यासाठी हकदर्शकचा पर्याय समोर आला. वेगवेगळ्या वयोगटातील सरकारी योजना त्या घटकापर्यंत पोहचावा हा या मागचा हेतू. त्या योजनेत सहभागी होण्यासाठी सर्व अर्ज प्रक्रिया संबंधित महिला पूर्ण करणार आहेत. त्यासाठी प्रती व्यक्ती महिलांना ४० रुपये मिळणार. यासाठी इंटरनेट साथीच्या महिलांना प्रशिक्षित करण्यात आले. जिल्ह्यात प्रशिक्षणार्थी महिलांची संख्या ३० आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून या अनुषंगाने कामे सुरू आहेत. मात्र ते करताना प्रशिक्षणार्थी महिलांना तांत्रिक अडचणींसह वेगवेगळ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
