महात्मा फुले नगरातील रहिवासी वंचित सरकार राज्यातील बेकायदा बांधकामे कायम करण्याचा विचार करत असताना ३० वर्षांपूर्वी नवी मुंबई शहर व ठाणे तुर्भे रेल्वे प्रकल्पासाठी कोपरखैरणे रेल्वे स्थानक परिसरातील ज्या ३०० रहिवाशांनी आपली जमीन दिली, त्यांना सिडकोने अद्याप पर्यायी जागा दिलेली नाही. या बेघर रहिवाशांना खारघर येथे सोसायटीसाठी भूखंड देण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन सिडकोने दिले होते. त्यामुळे गेली २३ वर्षे हे रहिवासी शहरात भाडय़ाच्या घरात राहात आहे. घरे मिळवून देतो असे सांगून काही तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या रहिवाशांकडून लाखो रुपये उकळल्याच्या तक्रारी आहेत. नवी मुंबईतील रेल्वे प्रकल्पासाठी सिडकोने ६७ टक्के खर्च केला आहे. जमीन सिडकोच्या मालकीची असल्याने वाशी-मानखुर्द व ठाणे-तुर्भे रेल्वे प्रकल्प लवकर पूर्ण करणे शक्य झाले. ठाणे-तुर्भे रेल्वे प्रकल्पात दिघा ते तुर्भे दरम्यान अनेक झोपडय़ा, बैठी पक्की घरे होती. प्रकल्पाच्या आड येणाऱ्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाठी सिडकोने एमआरटी योजने अंर्तगत अनेक रहिवाशांना पक्की घरे, मोकळे भूखंड दिले, मात्र कोपरखैरणे रेल्वे स्थानकाच्या पश्चिमेस असलेली ३०० लोकवस्तीची महात्मा फुले वसाहत या भरपाईपासून आजही वंचित आहे. या वसाहतीवर सिडकोने १९९४ मध्ये कारवाई केली. त्यानंतर २३ डिसेंबर १९९४ रोजी सिडकोने या वसाहतीतील रहिवाशांना घरे देण्याचे लेखी आश्वासन दिले, मात्र गेली २३ वर्षे हे रहिवासी उपेक्षित आहेत. त्यांचा साधा प्रस्ताव तयार करण्याचे कष्ट सिडकोने घेतलेले नाहीत. येथील रहिवाशांनी एकत्र येऊन महात्मा फुले नागरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था देखील स्थापन केली, मात्र त्या संस्थेलाही सिडकोने प्रत्येक वेळी टोलवाटोलवीची उत्तरे मिळाली. मध्यंतरी सिडकोची घरे मिळतील या आशेवर असलेल्या रहिवाशांकडून काही तथाकथित कार्यकर्त्यांनी पैसे वसूल केले. या सोसायटीला भूखंड न मिळाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्षाने दिला आहे.
