एमएमआरडीए क्षेत्रात वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक एमएमआरडीए क्षेत्रात येत्या मार्चपर्यंत चार वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेमुळे नवी मुंबई, उरण, पनवेल परिसरात जमीन घेऊन ठेवलेल्या विकासकांमध्ये चैतन्य पसरले आहे. या निर्णयामुळे मरगळलेल्या बांधकाम क्षेत्राला उभारी मिळणार आहे. सिडकोनिर्मित मोडकळीस आलेल्या इमारतींनाही या वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांकोचा फायदा होणार असल्याने शहरात मोठय़ा प्रमाणात टॉवर उभे राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या इमारतींना अडीच चटईक्षेत्र निर्देशांक मिळावा यासाठी प्रत्येक सोसायटीचा संघर्ष सुरू आहे. चार वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्यापूर्वी या संपूर्ण क्षेत्रावर काय परिणाम होईल, याचा अहवाल एमएमआरडीए करणार आहे. नवी मुंबईतील धोकादायक व मोडकळीस इमारतींना अडीच वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक मिळावा यासाठी गेली वीस वर्षे नागरिक व लोकप्रतिनिधींचा संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षांला यश येऊन सरकारने आठ महिन्यांपूर्वी वाढीव चटईक्षेत्र मंजूर केले आहे. हे वाढीव चटईक्षेत्र मिळावे, यासाठी अनेक गृहनिर्माण संस्था सध्या कागदपत्रांचे सोपस्कार पूर्ण करण्याच्या कामी लागल्या आहेत. धोकादायक इमारतींना सर्वप्रथम न्यायालयीन नियुक्त समितीकडून प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असून या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर पुन्हा न्यायालयात गेले आहेत. वाशीतील जेएन वन जेएन टू प्रकारांतील अनेक इमारतींची यापूर्वी आयआयटीसारख्या नामांकित संस्थेकडून तपासणी झालेली आहे. ही घरे मानवास राहण्यास योग्य नसल्याचा निर्वाळा या संस्थांनी दिलेला आहे. त्यामुळे त्या प्रमाणपत्राबाबत न्यायालय काय निर्णय घेणार, याकडे रहिवाशांचे लक्ष आहे. अडीच वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांकांतर्गत लवकर पुनर्विकास व्हावा, यासाठी सर्व धोकादायक इमारतीतील रहिवासी या मंजुरीची चातकाप्रमाणे वाट पाहात असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमएमआरडीए क्षेत्रासाठी ही घोषणा केल्याने विकासकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी काही दिवसांपूर्वी नागपूर अधिवेशनात ही मागणी केली होती. रहिवाशांना वाढीव क्षेत्रफळ दिल्यानंतर विकासकांना फारशी कमाई होत नसल्याने सध्या अनेक विकासक केवळ प्रकल्प हाती घेऊन वाट पाहात आहेत. त्यात बांधकाम क्षेत्रातील मंदीमुळे नवी मुंबईत अद्याप एकाही पुनर्विकासाचे काम सुरू झालेले नाही. अडीच वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांकासाठी न्यायालयाच्या मागणीनुसार पालिकेने अहवाल तयार केलेला असून त्यावर शासनाने अडीच वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक दिलेला आहे. एमएमआरडीएही अशा प्रकारे संपूर्ण क्षेत्राचा अहवाल तयार करणार असून वसईपासून अलिबागपर्यंत या चार वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांकाची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे नैना क्षेत्रात हजारो एकर जमीन घेऊन ठेवलेल्या विकासकांचे चांगभले होणार आहे. नैना क्षेत्रात सिडको ४० टक्के जमीन संपादित करून पावणेदोन वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक देणार असल्याचे जाहीर करीत आहे. मात्र आता चार वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांकामुळे सिडकोच्या प्रलोभनाला न जुमानता विकासक थेट शासनाकडून चार वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांकाची मागणी करणार आहेत. शासनावर असलेले कर्ज आणि वाढता खर्च यामुळे वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा उपाय मुख्यमंत्र्यांनी शोधून काढल्याची चर्चा सुरू आहे.
