ऑक्टोबरच्या आरंभी पनवेल महानगरपालिकेच्या कारभाराला सुरुवात झाली. ही झाली प्रशासकीय बाब. त्यानंतर सहा महिन्यांत विविध राजकीय मंडळींनी स्वपक्षाची सत्ता नव्या पालिकेत आणण्यासाठी कंबर कसली. आता रणनीतीला सुरुवात झाली आहे. स्थानिक नेत्यांनी प्रथम पक्षबांधणीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. शहरात ज्या ठिकाणची माहितीही नेत्यांच्या कधी खिजगणतीत नव्हती. तिथपर्यंत म्हणजे गल्लीबोळांतील कोपऱ्यात पोहोचण्याचे आदेश कार्यकर्त्यांना देण्यात आले आहेत. पनवेल ही राज्यातील २७वी महापालिका. या पालिकेचा पहिल्यांदा नगरसेवक होण्यासाठी मतांची बेगमी करण्यासाठी ‘पक्ष उमेदवार’ म्हणून घराघरांत प्रतिमा पोहोचविण्याचा आणि ती अधिक ठसठशीत करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. विशेष म्हणजे यातील बहुतेक जण सुधारणेवर भर देण्यात गुंतले आहेत. यासाठी कोणतीही संधी सोडण्यास कार्यकर्ते तयार नाहीत. २०११च्या जनगणनेनुसार मुख्यमंत्र्यांनी पनवेल नगर परिषद, सिडको वसाहती आणि २९ गावे यांची लोकसंख्या पाच लाख १० हजारांहून अधिक आहे. येत्या काळात लोकसंख्येत नव्याने भर पडणार असल्याने मतदारांचा आकडाही वाढणार असल्याने महापालिकेचा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितले. ही पालिका ७० गावे आणि पनवेल नगर परिषदेची होणार होती; परंतु सिडको प्रशासनाची दक्षिण नवी मुंबई, नैना प्रकल्प, एमएमआरडी प्राधिकरण यांच्या गर्तेमुळे तांत्रिक गुंता वाढू नये म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी कोकण आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेली ४१ गावे वगळून २९ गावांचा यामध्ये समावेश केल्याने पनवेल महापालिका निवडणुकीत नशीब अजमावणाऱ्या भूमिपुत्रांची संख्या जास्त राहणार आहे. पनवेल महापालिका अस्तित्वात आली तर राहणीमान उंचावेल, असा प्रचार भाजप आणि सरकारच्या वतीने आरंभी करण्यात आला होता; परंतु प्रत्यक्षात स्थापनेनंतर अद्याप तसे काहीही झालेले नाही. उलट २९ गावांमधील गरजेपोटी बांधलेली घरे, सिडको क्षेत्रातील वाढीव बांधकामे नियमित करण्यासारखी कोणतेही निर्णय सरकारने घेतलेले नाहीत. आजची सामान्यांच्या मनातील ही मोठी खंत आहे. २९ गावांमधील ग्रामस्थांना डोक्यावरचे छप्पर राहणार की नाही, याची शाश्वती राहिलेली नाही. त्यामुळे नगरसेवक या शब्दातील ‘सेवक’ पदाला जागण्याचा इरादा अनेकांनी बोलावून दाखवला आहे. स्थानिकांनी हक्कांसाठी राजकीय लढाईत उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिला आणि जातिनिहाय आरक्षणाला मिळणाऱ्या मोठय़ा वाटय़ामुळे भूमिपुत्रांची संख्या कमी होईल, हेच लक्षात घेऊन इतर जातींच्या महिलांना भाजप, राष्ट्रवादी, शेकापमध्ये शहराच्या नेतृत्वाची संधी देण्यात आली आहे. उमेदवारी मिळविण्यासाठी कोणत्याही लिखित अटी नसल्याने त्यांनी पक्षश्रेष्ठींचा मान करावा, पक्षासोबत एकनिष्ठ राहावे, भविष्यात श्रेष्ठी सांगतील तेथे स्वाक्षरी करणाऱ्यांच्या गळ्यात या उमेदवारीची माळ पडणार आहे. महापालिका निवडणूक जाहीर होण्याआधी अनेकांनी स्वत:च्या वाढदिवशी साजरा केलेल्या पाटर्य़ामध्ये चौकाचौकांत बिर्याणी, जेवण आणि मद्याचे भरघोस वाटप केले. अनेक उपक्रम हाती घेतले. सहा महिन्यांत एकही संधी सोडायची नाही म्हणून गणेशोत्सव व नवरात्रोत्सवात रस्त्यारस्त्यांवर फलकबाजी केली. निवडणुका फेब्रुवारीत होणार की मार्चमध्ये यावरून त्यांची आखणी राजकीय पक्षांच्या कार्यालयात सुरू झाली. याच कार्यालयांमध्ये वर्तमानपत्रांची संख्या वाढविण्यात आली, तसेच दररोज फुकट चहा-कॉफीचे वाटप ज्येष्ठ नागरिकांना सुरू करण्यात आले. मतदारयाद्यांची छाननी सुरू केल्यानंतर अनेकांनी वॉर्ड आणि प्रभाग रचनेवर लक्ष केंद्रित केले; परंतु निवडणूक आयोगाने अद्याप वॉर्ड आणि आरक्षण जाहीर न केल्याने राजकीय वातावरणात अस्वस्थता आहे. यात दहा दिवसांत दहा हजार फलकांवर कारवाई केल्याने सामान्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी भावी नगरसेवकांना तीही संधी उरलेली नाही; मात्र या अशा राजकीय खटपटीत आणि सत्तासंपादनात घरांचे उंबरे झिजवण्यास सुरुवात झाली आहे; पण अशा वातावरणात सामान्यांच्या रोजच्या जगण्यातील प्रश्नांची नौका पैलतीर गाठणार का, या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप सापडलेले नाही. सेनेची परिस्थिती सध्या तालुक्यामध्ये तिसऱ्या क्रमांकाची पण निर्णायक आहे. सेनेमध्ये सैनिकांना आजही पक्षप्रचारात भरपेट वडापाव मिळत नसला तरी येथे भगव्याखाली जमणारे सैनिक भरपूर आहेत. पनवेल पालिकेच्या चाव्या सेनेकडेच असण्यासाठी पक्षप्रमुखांनी उरणचे आमदार मनोहर भोईर यांना पनवेलच्या पक्षाची विस्कटलेली घडी बसविण्याचे ‘आदेश’ दिले आहेत. मागील दीड महिन्यापूर्वी महिलांसोबत केलेल्या गैरवर्तनामुळे पक्षप्रमुखांनी सेनेच्या जिल्हाप्रमुखांकडून राजीनामा मागण्याची वेळ आली होती. या महिलांनी केलेले आरोप सत्य की असत्य यासाठी तीन बडय़ा महिला नेत्यांची समिती बसविली गेली. त्यानंतर खात्री झाल्यावर हा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे पनवेलच्या इतिहासामध्ये सेनेत एवढय़ा उघडपणे जिल्हाप्रमुखाला व्हॉट्सअ‍ॅप संदेश, फोनचे वारंवारचे संभाषणे ट्रॅप करण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न होता. त्यामुळे सेनेत धुसफूस वाढली. पक्षश्रेष्ठी आल्यावर सेनेत सर्व एकत्र येत असले तरी बाहेरचे व गाववाले असा सेनेमध्ये तीन वेगवेगळे गट आहेत. त्यामध्ये सामान्यांच्या पनवेलच्या सरकारी उपजिल्हा रुग्णालयासाठी धावणारा प्रथमेश सोमणसारखा तरुण नेता असणे ही सेनेची उजवी बाजू आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये जिल्हाध्यक्ष असणाऱ्या काँग्रेसचे नेते आर. सी. घरत यांना संधी दिल्यावर त्यांचे पूर्णपणे पाणीपत झाल्यानंतरही त्यांच्याच हातामध्ये सत्ता राखल्याने या पक्षाची मोट बांधण्यासाठी राज्याच्या अध्यक्षांना पनवेलमध्ये यावे लागले एवढे या पक्षात गटतट आहेत. निष्ठावंतांचे लेबल लावलेल्या या पक्षातील ७० जणांकडे ५० लाखांच्या गाडय़ा असल्यामुळे भविष्यात हेच ७० जण पक्षाला उभारी देतील, असा मानस या पक्षाच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात व्यक्त केला गेल्याने भविष्यात उमेदवारी देताना लखपतींनाच या पक्षात सुवर्णसंधी असल्याचे बोलले जात आहे. राष्ट्रवादी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, आरपीआय या तीनही पक्षांची मोठी ताकद गेल्या दहा वर्षांत हे पक्षनेते तालुक्यामध्ये उभी करू शकले नाहीत. या तीनही पक्षांना इतर राजकीय पक्षांची नवडणुकीत हातमिळवणी करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. पनवेलची राजकीय स्थिती * आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी मुख्यमंत्र्यांना भाजपच्या ताब्यात ही पालिका असेल आणि हीच योग्य वेळ पालिका स्थापनेची असल्याचा विश्वास दर्शविल्यावरच मुख्यमंत्र्यांनी पालिका स्थापनेला हिरवा कंदील दाखवला. विशेष म्हणजे यापूर्वी आमदार ठाकूर यांनी शेकापमधून काँग्रेस व काँग्रेसमधून भाजप असा दलबदलू प्रवास केल्यामुळे भाजपमधील एक सूर त्यांच्या मंत्रिपदाविरोधात आहे. त्यामुळे आमदार ठाकूर यांनीही हा शिवधनुष्य उचलल्याचे त्यांचे निकटवर्तीय सांगतात. कधी काळी कम्युनिस्टवाद्यांसोबत राहणारे आमदार ठाकूर हे त्यानंतर धर्मनिरपेक्ष पक्षांचे झाले आणि आता ते भगव्या धर्माच्या राजकीय पक्षांची तत्त्वे सांगत आहेत, असा त्यांचा विरोधक प्रचार करीत आहेत. आमदारांना मिळणाऱ्या मंत्रिपदामुळे त्यांनी सामान्य पनवेलकरांना कराचा बोजा वाढविला, असाही आरोप त्यांचे विरोधक करतात; परंतु नवी पालिका कोणते कर आकारणार, ते किती असतील, ते कधीपासून आकारणार याची स्पष्टता अजूनही सरकारच्या कोणत्याही विभागाने दिली नाही. महापालिका होण्याअगोदर पालकमंत्र्यांनी या प्रश्नावर बोलणे अपेक्षित होते; परंतु तसे झाले नाही. त्यांना या कोणत्याही सामाजिक विषयात रस नव्हता असेच त्यांचे वर्तन राहिले. प्रस्तावित ७० गावांतील रहिवाशांना पालिकेमध्ये समावेश करताना सरकारने विचारले नाही तसेच ४१ गावांना त्यामधून वगळताना सरकारने विचारात घेतले नाही. याचाही राग पनवेलकरांच्या मनात आहे. या निवडणुकीमध्ये या गावांमधील रोष पाहायला मिळेल. * नव्या पालिकेमध्ये येण्यासाठी पनवेल नगर परिषदेचे सर्व पक्षांचे माजी नगरसेवक वारसाहक्काप्रमाणे पालिकेच्या प्रत्येक कार्यक्रमांमध्ये सर्वसामान्यांच्या पहिले बसण्याच्या खुर्चीवर आपले स्थान पक्के करत आहेत. महापालिकेच्या करामुळे वाढलेल्या विविध करांच्या बोजांचे नाराजीचे कार्ड हातात घेण्यासाठी शेतकरी कामगार पक्षाने कंबर कसली आहे. खारघर वसाहतीमधील काही सामाजिक संघटनांनी भाजपविरोधी घेतलेल्या न्यायालयातील भूमिकेमुळे खारघरच्या नाराजांची एकजूट करण्याचे काम शेकापचे अंतर्गतरीत्या सुरू आहे. माजी आमदार विवेक पाटील यांनी विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराजयाचा सूड घेण्याचा विडा उचलला आहे; परंतु विधानसभेतील पराजयापासून या पक्षातील मंडळींनी कोणताही धडा घेतलेला नाही. अजूनही शेकापने स्थानिक भूमिपुत्रांचे कार्ड हातातच ठेवल्यामुळे या पक्षातील नेते शहरी मतदारांच्या मनात आपले स्थापन निर्माण करू शकले नाही. पालिकेमध्ये चार लाखांपैकी सुमारे तीन लाख मतदार हे शहरी भागातील आहेत. या मतदारांना रोज तीन आसनी रिक्षा मीटरप्रमाणे चालाव्यात, शहरांना जोडणारी सिटी बस मिळावी, शहरी भागामध्ये भाजी, नारळपाण्यापासून ते दुधापर्यंत सर्व वस्तूंच्या विक्रीवर काही स्थानिक भूमिपुत्र स्थानिक कर दूर करतात यावर शेकापच्या नेत्यांनी कोणतीही ठोस भूमिका नागरिकांच्या बाजूची न घेतल्याने हा पक्ष शहरी मतदारांना भाजपचा पर्याय वाटत असला तरी आपलासा वाटत नाही. * शेकाप व भाजपने वर्तमानपत्रातून सुरू केलेल्या लढाईमुळे पनवेलमध्ये दोनच राजकीय पक्ष आहेत आणि या दोघांच्या हातामध्ये पनवेलकरांचे भवितव्य अडकले आहे असे वलय कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये असल्यामुळे शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे राज्य व केंद्रस्तरीय पक्ष असूनही येथे या तीनही पक्षांच्या कामाचे मोजमाप होऊ शकलेले नाही.
