X

पोलीस वसाहतींची वाताहत

बेलापूर सेक्टर-१मध्ये पोलीस मुख्यालयाजवळ पोलीस वसाहत आहे. इ

२० वर्षांत एकदाच दुरुस्ती; घरांचे गळके छत, फुटलेल्या लाद्या

गळके छत, फुटलेल्या लाद्या, अपुरी जागा, शौचालय-पाणीपुरवठय़ाच्या समस्या.. बेलापूर येथील पोलीस वसाहतींची पुरती वाताहत झाली आहे. पगारातून घरभाडय़ापोटी तीन-चार हजार रुपये कापून घेण्यात येत असूनही सुविधांची मात्र वानवाच आहे. त्यामुळे सामान्यांच्या रक्षणाचे व्रत घेतलेल्या पोलिसांना असुरक्षित घरांत राहणाऱ्या आपल्याच कुटुंबाच्या रक्षणाची चिंता भेडसावू लागली आहे.

बेलापूर सेक्टर-१मध्ये पोलीस मुख्यालयाजवळ पोलीस वसाहत आहे. इथे बी टाइपची सुमारे २४४ घरे आहेत. आठ लेनमध्ये बैठय़ा चाळींत खुराडय़ासारख्या घरात पोलिसांची कुटुंबे राहतात. ३० वर्षांत एकदाही देखभाल व दुरुस्ती न झाल्यामुळे या घरांची दुरवस्था झाली आहे. राज्य शासन, पोलीस विभाग आणि बांधकाम विभागाने या वसाहतीकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. घरात बैठकीची खोली, स्वयंपाकघर, शौचालय आणि स्नानगृह आहे. अशा छोटय़ा घरांत अख्खे कुटुंब दाटीवाटीने राहते. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाने या घरांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. पावसाळ्यात येथील छतांतून पाणी गळते.

याच सेक्टरमध्ये पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी चार इमारतीही बांधण्यात आल्या आहेत. या इमारतींत ६४ खोल्या आहेत. त्यांचीही अवस्था बिकट असून काही इमारतींमधील जिनेही तुटले आहेत. घरातील लाद्या तुटल्या आहेत. पाणीटंचाई भेडसावते. ३० वर्षांत केवळ एकदाच शासनाने या वसाहतीची रंगरंगोटी आणि दरवाजांची दुरुस्ती केली आहे. त्यानंतर सर्व डागडुजी वसाहतीतील रहिवाशांनीच केल्याचे पोलीस सांगतात. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस आयुक्तालय, गृहविभाग, नगरविकास विभाग यांच्याकडे दुरुस्तीबाबत वारंवार पत्रव्यवहार करूनही रहिवाशांना आपल्याच खिशातून खर्च करावा लागत आहे. घरांची पझझड होऊन, रहिवासी जखमी झाल्याच्या घटनाही येथे घडल्या आहेत. एक लहान मुलगी उघडय़ा मल:निसारणच्या टाकीत पडून जखमी झाली होती, त्यानंतरही घरांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.

अधिकाऱ्यांची अळीमिळी

बेलापूर येथील पोलीस वसाहतीतील घरांच्या दुरवस्थेबाबत पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, सामान्य प्रशासन उपायुक्त प्रवीण पवार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा वारंवार प्रयत्न केला, मात्र संपर्क होऊ  शकला नाही.

अनुज्ञाप्ती शुल्क जाते कुठे?

घर मिळाल्यापासून घरभाडय़ाव्यतिरिक्त घरांची दुरुस्ती व इतर कामांसाठी प्रत्येकाच्या पगारातून दरमहा अनुज्ञाप्ती शुल्क म्हणून ६५ रुपये घेतले जाते. त्यातून हजारो रुपये जमा होततात, तरीही देखभाल-दुरुस्ती केली जात नाही. त्यामुळे अनुज्ञाप्ती शुल्काचा विनियोग नेमका कुठे केला जातो, असा प्रश्न पोलिसांना पडला आहे.

मी गेल्या २० वर्षांपासून या वसाहतीत राहते. घरांची अवस्था बिकट असूनही दुरुस्ती केली जात नाही. दुरुस्तीची सर्व कामे आम्हाला स्वखर्चाने करावी लागतात. आम्ही माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांचीही भेट घेतली होती. त्या वेळी पोलिसांना हक्काचे घर मिळेल, असा शब्द त्यांनी दिला होता. अद्याप आम्हाला हक्काचे तर सोडा पण सुरक्षित घरही मिळालेले नाही.

के. कोळी, पोलीसपत्नी

वडील सामान्यांच्या रक्षणासाठी झटतात, पण आमच्याच घरात आम्ही असुरक्षित आहोत.  दर महिन्याला बाबांच्या पगारातून घरभाडे कापून घेतले जाते. पण राहायला खुराडय़ासारखे घर दिले आहे. महाराष्ट्र शासनाने याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

अमोल लांघी, पोलीसपुत्र

सिडकोच्या घरांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. याबाबत सातत्याने सिडको, पोलीस आयुक्त, गृहमंत्री, नगरविकास विभाग यांच्याकडे पाठपुरावा केला आहे. राज्य शासनाच्या स्तरावर बैठकही झाली होती; परंतु नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनीही या प्रश्नाकडे लक्ष दिले पाहिजे. .

मंदा म्हात्रे, आमदार, बेलापूर

Outbrain