विमानतळ, नैना, मेट्रो, स्मार्ट सिटी, अभियंता व प्रशासन विभाग यासारख्या सिडकोतील सर्व कामांवर देखरेख व नियोजन करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या सल्लागारांना नारळ देण्याचा विचार नवीन व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी केल्याचे समजते. माजी व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी ही कार्यप्रणाली सिडकोत राबविली होती. त्याला सिडकोच्या कामगार संघटनेचा तीव्र विरोध होता. यामुळे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेला मर्यादा येत असल्याचे संघटनेचे मत आहे. या सल्लागार कंपन्यावर सिडकोचे करोडो रुपये खर्च होत असल्याने कामगार भरती लांबणीवर टाकली जात होती. नवी मुंबईत सिडकोचे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अनेक प्रकल्प सुरु आहेत. त्यातील विमानतळ, मेट्रो, नैना हे महत्वाकांक्षी प्रकल्प मानले जातात. भाटिया यांनी या सर्व प्रकल्पांसाठी नामांकित सल्लागार कंपन्याची नेमणूक केली होती. त्यामुळे त्या कंपन्या सांगतील ते धोरण आणि बांधतील ते तोरण अशी स्थिती सिडकोत होती. अभियंता विभागाच्या बैठकीत एक सल्लागार समितीची अभियंता तरुणी बैठकीचे टिप्पण घेत असे आणि सिडकोचे अधिकारी त्यांनी केलेल्या सूचनांचे पालक करीत असल्याचे चित्र होते. सल्लागारांच्या या यादीत अ‍ॅसेनच्यूर,क्रीसिल, धाराशॉ आणि ली असोशिएशन यासारख्या बडय़ा कंपन्याबरोबरच सिडकोतून निवृत्त झालेल्या अनेक अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर ठेवण्यात आले होते. त्यांच्यासाठी सिडको लाखो रुपयांचे मानधन व इतर सुविद्या देत असल्याने सिडकोतील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळत नव्हती. सिडकोतील या सल्लागार राजला कात्री लावण्याचे नवीन व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी ठरविले असून या सल्लागार कंपन्यांचे अहवाल मागितले आहेत. यातील एक कंपनीने गेली तीन वर्षे सल्ला देण्याचे साडेतीन कोटी रुपये मानधन घेतले असून तिने दिलेल्या सल्लयाबाबत संशोधन करण्याचे मागणी कर्मचारी संघटनेकडून केली जात आहे. सिडकोने नवी मुंबईसह औरंगाबाद, नाशिक, वसई विरार शहराची उभारणी व नियोजन केलेले आहे. छत्तीसगडच्या राजधानीचा आराखडा तयार करण्याचे कामही सिडकोला देण्यात आले आहे.
