कर्मचारी आणि अभियंत्यांच्या दृष्टीने ‘खाली’ होणाऱ्या सिडकोने नुकतीच १७३ अभियंत्याच्या नोकरभरतीची प्रक्रिया सुरू केली असून त्यात अर्ज करू इच्छिणाऱ्या अभियंत्यांना सॅप प्रणाली सक्तीची करण्यात आल्याने अभियंत्यांना हा एक प्रकारचा ताप झाला आहे. खासगीरीत्या ही प्रणाली शिकण्यासाठी एक लाखापर्यंतचे शुल्क असून मोठय़ा जिद्दीने खेडय़ापाडय़ातून अभियंता झालेल्या तरुणांना हा अतिरिक्त खर्च पेलवणारा नाही. त्यामुळे सिडकोच्या या नोकरभरतीच्या विरोधात न्यायालयाची दरवाजे ठोठावण्याची तयारी काही संघटनांनी केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोत नोकरी लागावी यासाठी सिडकोने या तरुणांना ही प्रणाली शिकवली असून त्यांना मोठय़ा प्रमाणात सिडकोत सामावून घेण्यासाठीच ही अट घालण्यात आल्याची देखील चर्चा केली जात आहे. मागील अनेक वर्षे सिडकोत नोकरभरती झालेली नाही. त्यामुळे एकीकडे नोकरभरती बंद आणि दुसरीकडे सेवानिवृत्ती सुरू असे चित्र सिडकोत सध्या आहे. त्यामुळे २२०० पदमान्यता असलेल्या सिडकोत सध्या केवळ १३०० कर्मचारी अधिकारी वर्ग असल्याने कमी कर्मचाऱ्यांच्या बळावर सिडकोचा डोलारा हाकण्याचे काम व्यवस्थापनाला करावे लागत आहे. सिडकोने वेळोवेळी काढलेल्या नोकरभरतीच्या प्रक्रियेला प्रकल्पग्रस्तांनी खोडा घातला आहे. सिडकोच्या नोकरभरतीत ५० टक्के प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेण्यात यावे अशी अजब मागणी प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांनी केली आहे. शासन निर्णयानुसार हे आरक्षण पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवता येत नाही. त्यामुळे सिडकोत गेली अनेक वर्षे नोकरभरती झालेली नसून कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या दृष्टीने ही संस्था खाली झाली आहे. यावर्षी आणखी महत्त्वाचे विभाग सांभाळणारे तीन अधिकारी सेवानिवृत्त होत असून दोन वर्षांने संपूर्ण सिडको खाली झाली असल्याचे चित्र पाहण्यास मिळणार आहे. सिडको स्थापनेला आता ४६ वर्षे झाल्याने पहिल्या दिवशी सिडको सेवेत रुजू झालेले कर्मचारी व अधिकारी आता शिल्लक राहिलेले नाहीत. कमी कर्मचारी अधिकाऱ्यामुळे सिडकोने नुकतीच सिव्हिल, इलेक्ट्रिक, आणि टेलिकम्युनिकेशनच्या १७३ अभियंत्यांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असून २८ जानेवारीपर्यंत या पदांसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आली आहे. यात सिव्हिल आणि वास्तुविशारदांना सॅप सक्तीचे करण्यात आले आहे. हे प्रशिक्षण ३१ जानेवारी २०१५ पूर्वी पूर्ण केल्याचा दाखला जोडण्यास सांगण्यात आले आहे. राज्य शासनाने सरकारी नोकरीत एमएससीटी सक्तीचे केल्याने अनेक तरुणांनी याचे प्रशिक्षण घेतले आहे. सिडकोचे यानंतरचे सर्व कामकाज सॅप प्रणालीद्वारे चालणार असल्याने यानंतर सिडको सेवेत येणाऱ्या द्वितीय श्रेणीपेक्षा वरील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सॅप प्रणाली आत्मसात करणे आवश्यक असल्याचे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे सॅप प्रशिक्षण नसलेल्या अभियंत्याला आपला अर्ज भरता येत नाही असे चित्र आहे. सॅप प्रशिक्षण पूर्ण केलेला क्रमांक या ऑनलाइन अर्जात नमूद करणे सक्तीचे करण्यात आल्याने हे अर्ज पुढे जात नसल्याचे संजय राजपूत या पालकाने सांगितले. शासकीय अनुदानावर अभियंता झालेले या राज्यात लाखो तरुण आहेत. पदवी किंवा पदविकेची तीन-चार वर्षांचा अभ्यासक्रम कसा तरी पूर्ण करणारे हे गरीब गरजू तरुणांना या सॅपच्या सक्तीने ताप येण्याचे आता बाकी राहिले आहे. या सक्तीमध्ये विविध आरक्षणांतील तरुणांना देखील सवलत देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सॅपसाठी आणखी ९७ हजार शुल्क आणायचे कुठून, असा प्रश्न प्रकाश निकुंभ या तरुणाने विचारला आहे. पात्र झाल्यानंतर सहा महिन्यांत हे प्रणाली आत्मसात करण्याची अट समजण्यासारखी होती, असेही हे तरुण अभियंता सांगत आहेत. सिडकोने टाकलेली ही किचकट अट केवळ प्रकल्पग्रस्त अभियंत्यांना संधी मिळावी म्हणून टाकली आहे. या तरुणांना सिडकोने अगोदरच सॅप प्रणालीचे शिक्षण देऊन प्रशिक्षित केले आहे. हा इतर उमेदवारांवर अन्याय आहे अशी चर्चा देखील होऊ लागली असून त्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा काही संघटना विचार करीत आहेत.
