अतिक्रमणे टाळण्यासाठी सिडकोचा निर्णय नवी मुंबईतील सर्व नागरी सेवा महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्याने शिल्लक राहिलेल्या भूखंडांच्या संरक्षणासाठी कायमस्वरूपी सुरक्षारक्षक नेमण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. अनेक मोक्याच्या भूखंडांवर प्रकल्पग्रस्तांनी अतिक्रमण केल्याने सिडकोला कोटय़वधी रुपयांच्या जमिनीवर पाणी सोडावे लागले आहे. नागरी वसाहतीत काही शिल्लक असलेले सामाजिक तसेच निवासी व वाणिज्यिक वापरातील भूखंड हडप केले जात आहेत. सिडकोने या भूखंडांसाठी सुरक्षारक्षक नेमण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. नवी मुंबईतील घणसोली नोड महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्याने सिडकोच्या ताब्यात आता काही विक्रीयोग्य भूखंड शिल्लक राहिले आहेत. सिडकोच्या नियोजन, भूसंपादन आणि पणन विभागात एकसूत्रता नसल्याने हे भूखंड वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहेत. ऐरोलीतील अशाच एका मोकळ्या भूखंडावर एका टोळीने खोटी कागदपत्र तयार करून इमारत उभारली. त्यासाठी लागणारी पालिकेची बांधकाम परवानगीही घेण्यात आली होती. त्यामुळे शहरातील सर्व मोकळे भूखंड शाबूत ठेवण्यासाठी सिडकोने मध्यंतरी या भूखंडांना तारेचे कुंपण घातले, मात्र तरीही अशा भूखंडावर प्रकल्पग्रस्त आणि काही भूमाफिया अतिक्रमण करत आहेत. या भूखंडांच्या संरक्षणासाठी सुरक्षारक्षक नेमण्याचा प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे. नवी मुंबईत सिडकोची अशी १२० हेक्टर जमीन असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे त्यासाठी कायमस्वरूपी सुरक्षारक्षक नेमल्यास त्यावर होणारे अतिक्रमण रोखता येईल, असे सिडको अधिकाऱ्यांना वाटते. विमानतळ, मेट्रो, नैना यांसारख्या बडय़ा प्रकल्पांकडे केवळ लक्ष देणाऱ्या सिडकोने मोकळे भूखंड काबीज करण्यासाठी आंदण दिले असल्याचे चित्र सध्या आहे. गावाशेजारील अशा मोकळ्या भूखंडांची वेळीच काळजी न घेतल्याने गावाशेजारी २० हजारांपेक्षा जास्त बेकायदा इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. नवीन धोरणानुसार २०१५ पर्यंतची बेकायदा बांधकामे कायम केली जाण्याची शक्यता असल्याने इमारतींना अभय मिळाले आहे. सिडकोच्या अनधिकृत बांधकामविरोधी पथकाने मोकळ्या भूखंडांच्या संरक्षणासाठी तारेचे कुंपण घातले आहे. गावाशेजारील डिसेंबर २०१५ नंतरच्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केली जात आहे. कारवाईनंतर मोकळे होणारे भूखंड प्रकल्पग्रस्तांनाच देणे आहेत. शहरी भागात असलेल्या भूखंडांच्या सरंक्षणासाठी सुरक्षारक्षक नेमण्याचा प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे. कोटय़वधी रुपयांचा भूखंड हातून जाण्यापेक्षा त्यांचे संरक्षण करण्याासाठी काही रक्कम खर्च करणे योग्य ठरणार आहे. - राजेंद्र चव्हाण, सहव्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
