नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना २५ वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आलेली साडेबारा टक्के भूखंड योजना काही अंशी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तशी जाहीर नोटीस सिडकोने प्रसिद्ध केली आहे. या निर्णयाच्या विरोधात हळूहळू जनमत तयार होत आहे. सर्व लाभार्थीना लाभ मिळण्यापूर्वीच योजना बंद करणे अन्यायकारक असल्याची भावना प्रकल्पग्रस्तांत निर्माण झाली आहे. कोणत्याही योजनेचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे अपेक्षित असते. नवी मुंबई शहर वसवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी दिलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात त्यांना एकरी साडेबारा टक्के विकसित भूखंड देणे, अशी ही योजना आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी या योजनेला मंजुरी देताना पंचवीस टक्के भूखंडाची मागणी केली होती, पण त्या बदल्यात वाढीव एक चटई निर्देशांक व १५ टक्के व्यावसायिक वापर करण्याची परवानगी देऊन साडेबारा टक्के योजना मंजूर करण्यात आली. सरकार किंवा सिडको शेतकऱ्यांना केवळ त्यांच्या संपादित जमिनीतील एक तुकडा परत करणार आहेत. त्यामुळे तो शेवटच्या शेतकऱ्याला मिळेपर्यंत ही योजना कशी बंद करता येईल, हा खरा प्रश्न आहे. सरकारच्या निधीवर जाहीर केलेली एखादी योजना सरकार बदलल्यानंतर बंद केल्यास ते समजण्यासारखे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी एका रात्रीत पाचशे व हजारच्या नोटा चलनातून काढून घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्याचे परिणाम जनतेने दीर्घकाळ भोगले. त्याचप्रमाणे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना पुरेसा वेळ न देता एके दिवशी ही योजना बेलापूर तालुक्यासाठी बंद करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले गेले. त्यामुळे या ११ टक्के शेतकऱ्यांनी काय करायचे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या अकरा टक्के शेतकऱ्यांचे वितरण बेकायदा बांधकाम, कोर्ट व कचेऱ्यांत अडकले असेल तर ते प्रश्न सरकारने वा सिडकोने सोडविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी एखाद्या निवृत्त न्यायाधीशांना सर्व अधिकार देऊन ही प्रकरणे मिटवता येतील. नवी मुंबई शहर प्रकल्पात येथील गावांचा गावठाण विस्तार करताना सर्व सुविधा देण्याचे आश्वासन सिडकोने दिले होते. तुर्भे, वाशी, कोपरखैरणे, सानपाडा यांसारखी बोटावर मोजण्याइतकी गावे वगळता सिडकोने गावठाण विस्तार केला नाही. त्यामुळे गावे अमिबासारखी चारही बाजूंनी बेकायदा बांधकामांच्या रूपात पसरत गेली. गावठाण विस्तार करता येणार नाही हे पाहिल्यावर सिडकोने साडेबारा टक्के योजनेतील अडीच टक्के भूखंड हे गावठाण विस्ताराच्या बदल्यात दिले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोला दिलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात १० टक्के आणि गावठाण विस्ताराचे अडीच टक्के अशी साडेबारा टक्के योजना प्रथम मार्च १९९० आणि नंतर ऑक्टोबर १९९४ मध्ये प्रत्यक्षात आणली गेली. कमीत कमी साठ हजार प्रकल्पग्रस्तांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यातील ९१ टक्के वितरण झालेले असून आता ९ टक्के वितरण शिल्लक आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील हे वितरण अकरा टक्के आहे. रायगड जिल्ह्य़ातील पनवेल व उरण तालुक्यातील ६७ गावांमधील संपादित जमिनींच्या मोबदल्यात हे भूखंड दिले जाणार आहेत. सिडकोने गेल्या १५ वर्षांत बेकायदा बांधकामांना आवर न घातल्याने नवी मुंबईतील घणसोली, तळवली, गोठवली आणि पनवेल व उरण तालुक्यांतील काही गावांत झालेल्या बेकायदा बांधकामांमुळे साडेबारा टक्के योजनेचे वितरण कधीही पूर्ण होणार नाही. त्यात सरकारने आता बेकायदा बांधकामे (डिसेंबर २०१५) कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे, पण त्याचा अध्यादेश जारी करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या योजनेचा तिढा वाढला आहे. सिडकोला हे वितरण बंद करण्याची घाई का झाली आहे, हा प्रश्न आहे. मागील संचालक मंडळाच्या बैठकीत यावर रीतसर चर्चा करून पहिल्यांदा ठाणे जिल्ह्य़ातील वितरण बंद करीत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंडांचे वितरण हे एक भिजत घोंगडे बनले आहे. सिडको अस्तित्वात असेपर्यंत, किंबहुना त्यानंतरही हे वितरण बंद करता येण्यासारखे नाही. या योजनेंर्तगत देण्यात आलेल्या भूखंडांचे श्रीखंड अनेकांनी खाल्ले आहे. त्यामुळे ही योजना विधानसभा, विधान परिषदेत गाजली आहे. या योजना विभागात काम करणारे अधिकारी रातोरात मालामाल झालेले आहेत. येथील शिपाईदेखील आलिशान गाडय़ा घेऊन सिडकोत येतात. देव, देवस्थान, ट्रस्ट यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही; पण खोटय़ा कागदपत्रांवरही हे भूखंड लाटण्यात आले आहेत. ही योजना लागू करताना ज्यांच्या जमिनी कमी संपादित करण्यात आल्या, त्यांना जास्तीत जास्त एक गुंठा (१०० मीटर) भूखंड देण्यात यावा, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे वितरण करताना शेतांवर काम करणारे मजूर, मिठागारांवर काम करणारे कामगार यांचाही सहानुभूतीने विचार करण्याचा सल्ला सरकारने सिडकोला दिला होता; पण आजही हजारो शेतमजूर, मिठकामगार वीतभर जमिनीच्या तुकडय़ाची वाट पाहात आहेत. सिडकोकडून मिळणाऱ्या या भूखंडाच्या बळावरच त्यांची एक पिढी पुढे जाऊ शकणार आहे; पण सिडकोने हे काम प्राधान्याने केलेले नाही. याउलट ही योजना लवकरात लवकर कशी गुंडाळता येईल याची वाट पाहिली जात आहे. प्रत्येक गावाला शाळा, मैदान, शौचालये, समाज मंदिर, स्मशानभूमी अशा सुविधा देण्याचे आश्वासन सिडकोने पूर्ण केलेले नाही. त्यामुळे गावे आता बकाल झाली आहेत. झोपडपट्टय़ा परवडल्या, असे म्हणण्याची वेळ गावांवर आली आहे. याला ग्रामस्थदेखील तेवढेच जबाबदार आहेत. समूह विकास योजनेला गावांचा विरोध आहे, पण ही योजना त्यांच्या गळी उतरविण्याचा कोणीही प्रयत्न करत नाही. विमानतळ प्रकल्पासाठी पायघडय़ा घालणारी सिडको नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी त्याग केलेल्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी काही तरी ठोस करेल का, हा खरा प्रश्न आहे. विमानतळग्रस्तांसाठी पायघडय़ा या संदर्भात एक किस्सा महत्त्वाचा आहे. नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ केंद्र व राज्य सरकारसाठी प्रतिष्ठेचे झाले आहे. आगामी निवडणूक जाहीरनाम्यात हा प्रकल्प सुरू केल्याचा डांगोरा पिटला जाणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा लवकरच धूमधडाक्यात आरंभ केला जाणार आहे. प्रकल्पाच्या आड येणाऱ्या १० गावांतील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी संपादित करताना सिडकोने सर्व मागण्या मान्य केलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांना न्यायालयाचा बागुलबुवा दाखवून चार वर्षांपूर्वी संमतिपत्र देण्यास भाग पाडण्यात आले. संमतिपत्र न दिल्यास पॅकेज मिळणार नाही, असेही सांगण्यात आले. सिडको जमिनी संपादित करेपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व मागण्या मान्य असल्याचे सहज जाहीर करते, पण जमीन ताब्यात आल्यानंतर वाटाण्याच्या अक्षता लावते, असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोकडून सर्व मागण्या मान्य करून घेतल्या. ‘पावणेचार टक्के भूखंड परत द्या’ सिडकोने साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंड देताना त्यातील पावणेचार टक्के भूखंड विकासासाठी कापून घेतला आहे. हा विकास आहे कुठे, असा प्रश्न प्रकल्पग्रस्तांना पडला आहे. गावात ना रस्ता, ना गटार, मग हे पावणेचार टक्के भूखंड गेले कुठे? त्यामुळे हे भूखंड सिडकोने परत द्यावेत, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.
