25 September 2017

News Flash

हजार घरांचा मार्ग मोकळा

राज्य शासनाच्या आवाहनानुसार सिडकोने ५५ हजार घरांचा गृहसंकल्प तयार केला.

विकास महाडिक, नवी मुंबई | Updated: September 12, 2017 3:08 AM

प्रतिनिधिक छायाचित्र

तब्बल २० वर्षांनंतर सिडकोच्या सहकारी गृहनिर्माण भूखंडांची विक्री

सहकारी गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी मोक्याच्या ठिकाणी मिळणारे भूखंड आणि त्यासाठी तयार करण्यात आलेली बनावट प्रकरणे यामुळे सिडको अधिकाऱ्यांच्या मागे लागलेल्या चौकशीच्या फेऱ्यापासून कायमची सुटका करून घेतलेल्या सिडकोने आता तब्बल वीस वर्षांनंतर शहरातील विविध भागांत २० भूखंड भाडेपट्टय़ाने विक्रीसाठी काढले आहेत. या भूखंडांवर विविध संवर्गासाठी उभ्या राहणाऱ्या इमारतींमुळे शहरात एक हजार नवीन घरांची निर्मिती होणार आहे. सिडकोने ५५ हजार घरांचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्या दिशेने उचललेले हे एक पाऊल आहे.

सिडको २० वर्षांपूर्वीपर्यंत केंद्र, राज्य कर्मचारी, स्वातंत्र्यसैनिक, माजी सैनिक, साहित्यिक, कलाकार, पोलीस यांच्यासाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे भूखंड आरक्षित ठेवून त्यांची भाडेकरारावर विक्री करत असे, मात्र फेब्रुवारी १९९७ नंतर अशा प्रकारच्या सोसायटी भूखंडांची विक्री बंद करण्यात आली. सिडकोने अदा केलेल्या काही सोसायटी भूखंडांची बनावट प्रकरणे शंकरन समितीने उघड केल्यानंतर या विक्रीला खीळ बसली. या सोसायटी भूखंडांवरील रहिवासी हे बोगस सभासद असल्याचे सिद्ध झाले होते. काही विकासकांनी आपल्याच बगलबच्चांची नावे सभासद म्हणून तयार करून भूखंड लाटले होते. त्यामुळे सिडकोला १८ भूखंड रद्द करण्याची वेळ आली होती. बोगस रहिवाशांच्या नावावर सोसायटी भूखंड लाटण्याचे हे लोण नंतर सिडकोचा कारभार हाकणाऱ्या संचालक मंडळापर्यंत गेले होते.

युती शासनाच्या काळात काही संचालकांनी एकत्र येऊन ‘प्रथमेश’ नावाची सोसायटी स्थापन करून पामबीच मार्गावरील मोक्याचा भूखंड हडप केला होता. विशेष म्हणजे संचालक मंडळाच्या या षड्यंत्रात काही अधिकाऱ्यांची साथ होती. त्यांनीही या वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेताना या सोसायटीचे सभासदत्व पत्करले होते. या बोगस सोसाटय़ांची प्रकरणे नंतर शंकरन समितीने उकरून काढल्याने हे भूखंड रद्द करण्यात आले. यात सोसायटय़ांचे प्रस्ताव तयार करून प्रशासनापुढे ठेवणारे पणन अधिकारी भानुदास गाढे आणि जे. बी. खानविलकर खातेनिहाय चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले. त्यांना मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावे लागल्याने सिडकोने हे सोसायटी भूखंड प्रकरण बासनात गुंडाळले होते.

राज्य शासनाच्या आवाहनानुसार सिडकोने ५५ हजार घरांचा गृहसंकल्प तयार केला. पहिल्या टप्प्यात खारघर, कामोठे, कळंबोली येथे १५ हजार घरे बांधली जात आहेत. याच वेळी पनवेल, कळंबोली, खारघर, नेरुळ, सानपाडा, घणसोली या सिडको नोडमध्ये २० भूखंड सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ांसाठी राखीव ठेवण्यात आले असून ते भाडेपट्टय़ाने विक्रीसाठी जाहीर करण्यात आले आहेत.

या २० सोसायटय़ांच्या उभारणीनंतर कमीत कमी एक हजार घरांची निर्मिती होणार असून ती सिडकोच्या घरबांधणी संकल्पात हातभार लावणारी ठरणार आहे. यातील घरांचे दर भूखंडासाठी द्यावी लागणारी रक्कम, अतिरिक्त आणि बांधकामावर होणारा खर्च सभासदांमध्ये विभागून द्यावा लागणार असल्याने तो बाजारभावापेक्षा कमी राहणार आहे. विकासकांप्रमाणे नफा मिळावा यासाठी हे प्रकल्प उभारले जाणारे नाहीत. त्यामुळे सभासदांनी सभासदांसाठी उभारलेल्या इमारतीत वैयक्तिक हेवेदावे व मतभेदांच्या भिंती आडव्या न आल्यास हे प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत.

सोसायटी सभासदत्वाच्या अटी

* सरकारी कर्मचाऱ्यांबरोबरच स्वातंत्र्यसैनिक, पत्रकार, कलाकार, साहित्यिक, खेळाडू, खासदार, आमदार, नगरसेवक, अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या जमाती, नवबौद्ध आणि आठ भूखंड हे खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव आहेत.

* प्रत्येक सभासदाचे सदनिका स्थान हे त्याच्या वेतनावर ठरणार आहे. त्यामुळे या सोसायटय़ांमध्ये २५ चौरस मीटरपासून १०० चौरस मीटपर्यंत सदनिका उपलब्ध होणार आहेत.

* नवी मुंबईत कुठेही घर असलेल्या सभासदांना या सोसायटीत भाग घेता येणार नाही, मात्र प्रकल्पग्रस्तांना यात सलवत देण्यात आली आहे.

* दोन अपत्यांची अट सहकारी कायद्यानुसार ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असणारे या सोसायटय़ांचे सभासद होऊ शकणार नाहीत.

सिडकोने भाडेपट्टय़ावर विक्रीस काढलेले हे सोसायटी भूखंड सर्व आर्थिक उत्पन्न गटांतील नागरिकांसाठी आहेत. त्यामुळे पनवेल, कळंबोलीतील या भूखंडांवरील प्रकल्पांत अल्प व मध्यम उत्पन्नगटांतील नागरिकांना घरे मिळणार आहेत. नेरुळ, खारघर, घणसोली या भागात ७५ व १०० चौरस मीटरच्या सदनिका उपलब्ध होणार आहेत.  सभासदांची तपासणी केली जाणार आहे. सिडकोने अनेक वर्षांनंतर सोसायटी भूखंड विक्री जाहीर केली आहे.

– के. जी. गुप्ता, पणन अधिकारी, पणन अधिकारी, सिडको

First Published on September 12, 2017 3:08 am

Web Title: cidco to sale plot on lease for housing project after 20 years
  1. No Comments.