वसाहतींमधील अर्धवट राहिलेली कामे पूर्ण करण्याची जबाबदारी नव्या यंत्रणेवर येत्या काही दिवसांत पनवेल महानगरपालिकेची घोषणा होण्याची शक्यता आहे; परंतु यानंतर सिडकोने पनवेलमध्ये उभारलेल्या वसाहतींमधील अर्धवट विकासकामांची जबाबदारी सिडकोकडेच राहणार की ती महानगरपालिकेला पेलावी लागणार, असा सवाल राजकीय स्तरावर विचारला जात आहे. वसाहती निर्मितीनंतर नागरीकरणाला पूरक असलेल्या सुविधांची वानवा राहिलेली आहे. वर्षांनुवर्षे त्याच चुका कायम ठेवण्यात सिडकोने धन्यता मानलेली आहे. त्या चुका महानगरपालिकेला दुरुस्त कराव्या लागणार असतील तर पालिकेचा पैसा आणि वेळ दोन्हीही वाया जाण्याची भीती पनवेलमधील राजकीय नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यात औरंगाबाद आणि नाशिक येथे सिडकोने हस्तांतरण प्रक्रियेवेळी वसाहतींच्या स्थितीत सुधारणा न करता त्याच स्थितीत त्या वसाहती महानगरपालिकांकडे वर्ग करण्यात आल्या होत्या. यामुळे ही भीती व्यक्त केली जात आहे. पनवेल महानगरपालिका व्हावी यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी राज्य सरकारकडे भूमिका मांडली होती. महानगरपालिकेत सिडकोमधील उणिवा ‘वर्ग’ केल्या जाऊ नयेत, अशी अपेक्षा ठेवून ठाकूर यांनी सिडकोने यापूर्वी २००६ साली औरंगाबाद आणि २०१६ साली नाशिक येथे महापालिकेच्या हस्तांतरणा वेळी केलेल्या करारनाम्याचा अभ्यास केला. यात सिडकोचा दुटप्पीपणा समोर आणला आहे. या अहवालानुसार सिडकोने जैसे थे या तत्त्वाप्रमाणे सर्व उद्याने, पथदिवे, रस्ते, मल, जल आणि वीजवाहिन्या महानगरपालिकेकडे सुपूर्द केल्या आहेत. बाळगंगा धरणासाठी सिडकोने मोठी रक्कम अदा केली आहे. त्यावर महानगरपालिकेची मालकी राहणार नाही. सिडकोने भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या भूखंडाच्या वापरात सिडकोच्या परवानगीशिवाय संबंधित महापालिकेला परवानगी देता येत नाही, असे यापूर्वीच्या करारनाम्यात सिडकोने महापालिकेला स्पष्ट केले आहे. यामुळे भूखंडाचे खरे मालक हे सिडको प्राधिकरण राहणार आहेत; परंतु नागरिकांच्या पायाभूत समस्यांसाठी महापालिकेने खिशात हात घालावा, असा जाचक करार सिडकोतर्फे याआधीच्या महानगरपालिकांसोबत करण्यात आला आहे. पनवेलमधील विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आणि सामाजिक संस्थेच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन पनवेलची महापालिका स्थापन होण्यापूर्वी सिडकोकडून वसाहतींमधील उरलेली विकासकामे व अनेक वर्षांपासून रखडलेली कामे पूर्ण करून घेण्यासाठी दबाव निर्माण करणे गरजेचे असल्याची मागणी सामान्यांकडून होत आहे. सिडकोच्या उणिवा कळंबोली आणि नवीन पनवेलमधील बैठय़ा वसाहतींवरील बांधकामे नियमित करण्यासाठीचा अधिकार हा पूर्णपणे सिडकोच्या अखत्यारीत आहे. सिडको इमारतींची पडझड झाली असून पुनर्विकासाचा प्रश्न अधांतरी आहे. कळंबोलीतील एलआयजी आणि केएलवन येथील रहिवासी दूषित पाणीच पीत आहेत. नवीन जलवाहिन्या आणि उच्च क्षमतेचे उदंचन केंद्राची गरज आहे. ते कामही रखडलेले आहे. कामोठेत ३० उद्याने आणि फेरीवाला क्षेत्र बांधण्याचे नियोजन आराखडय़ात होते. त्याबाबतचे धोरण निश्चित नाही. खारघरमध्ये मेट्रो २०१५ साली धावणार होती. या प्रकल्पाला बगल देऊन सिडकोने आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे लक्ष केंद्रित केले. वसाहतींच्या सुरक्षेसाठी अग्निशमन दलातील जवानांची भरती अजूनही मागणीप्रमाणे पूर्ण झालेली नाही. टोलेजंग इमारतींमध्ये आपत्कालीन परिस्थितीत अग्निशमन दलाकडे उंच शिडय़ा नाहीत. २५ वर्षांत यात बदल न झाल्याने सिडको वसाहतीतील पायाभूत सुविधांवर ताण वाढला आहे. वसाहतींमधील चौकाचौकांत मलनिस्सारण टाक्या फुटल्या आहेत. वसाहतींत नियोजित नाटय़गृह, रुग्णालये, मैदाने, वाचनालय, सभागृहे, पाìकग झोन, हॉकर्स झोन, रक्तपेढी अद्याप बांधलेल्या नाहीत. वसाहतींसाठी स्वतंत्र धरणाची निर्मिती नाही.
