स्वच्छतेचे नियम मोडल्यास २,००० रुपयांपर्यंत दंड

नवी मुंबई पालिकेने तयार केलेल्या घनकचरा व साफसफाई व्यवस्थापन २०१७ या नियमावलीच्या अंमलबजावणीसाठी आता शहराच्या कानाकोपऱ्यात क्लीनअप मार्शल नेमले जाणार आहेत. स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून नेमण्यात येणाऱ्या या मार्शल्सना अस्वच्छतेस कारणीभूत ठरणाऱ्या रहिवाशांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या दंडातील ६० टक्के रक्कम वेतन म्हणून दिली जाणार आहे. ४० टक्के रक्कम पालिका तिजोरीत जमा करावी लागणार आहे. पालिकेच्या वतीने मात्र काही कोणताही मोबदला दिला जाणार नाही.

केंद्र सरकारच्या घनकचरा व्यवस्थापन व साफसफाई नियोजन उपविधीनुसार नवी मुंबई पालिकेने सादर केलेला उपविधी नगरविकास विभागाने गल्या वर्षी फेटाळला होता. त्यात काही नवीन सुधारणांचा अंतर्भाव करण्याच्या सूचना सरकारने केल्या आहेत. त्यामुळे नवी मुंबई महापालिकेने सार्वजनिक स्वच्छता आणि आरोग्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी यंदा नवीन उपविधी तयार केला आहे. त्यात दंडाची रक्कम वाढविण्यात आली आहे. ही रक्कम २०० रुपयांपासून ते २० हजार रुपयांपर्यंत आहे. यात अनधिकृत जाहिरातबाजी करण्यावर चाप लावण्यात आला आहे.

या नियमावलीची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी पालिकेने मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर क्लीनअप मार्शल नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे मार्शल सार्वजनिक जागेत अस्वच्छता पसरविणाऱ्यांवर आणि सार्वजनिक ठिकाणी उपद्रव करणाऱ्यांवर २४ तास नजर ठेवणार आहेत. या मार्शलना स्वसंरक्षणासाठी एक दंडुका बाळगण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. त्याचबरोबर त्यांच्याकडे अस्वच्छता करणाऱ्याचे चित्रीकरण करण्यासाठी कॅमेरा किंवा आधुनिक मोबाइल असावा, अशी अट घातली आहे. गस्त घालण्यासााठी ज्यांच्याकडे स्वतचे दुचाकी वाहन असेल, अशांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.

या सर्व मार्शलवर एक पर्यवेक्षक नेमण्यात येणार असून पाळत ठेवण्यासाठी दक्षता पथक नेमले जाणार आहे. पोलीस ना हरकत प्रमाणपत्र असणाऱ्या व्यक्तींनाच क्लीनअप मार्शल म्हणून संधी देण्यात येणार आहे. पालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यासाठी आग्रही असून स्वच्छतेबाबत तडजोड न करण्याचे आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

या कृत्यांसाठी दंड

अनधिकृत फेरीवाले, बेकायदा बांधकामे, राडारोडा, ओला सुका कचरा वर्गीकरण न करणाऱ्या सोसायटय़ा, कचराकुंडी न ठेवणारे रहिवासी, पाळीव प्राण्यांना उघडय़ावर शौचास नेणारे, कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या वापरणारे आणि पाण्याचा अपव्यय करणारे, अशा सर्वाना दंड ठोठावला जाणार आहे. प्रक्रिया न करता उघडय़ावर टाकण्यात आलेल्या जैव वैद्यकीय कचऱ्याला तर २० हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी शौच, लघवी, आंघोळ करणे, थुंकणे, वाहने किंवा इतर साहित्य धुणे यावर कारवाई करणार आहेत.