गेली काही वर्षे बांधकाम क्षेत्रात असलेली आर्थिक मंदी आणि मे महिन्यापासून लागू झालेली महारेरा नियमावली व जीएसटी करप्रणाली यामुळे विकासकांचे पार कंबरडे मोडून गेले आहे. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर घरांचे आरक्षण किंवा गृहप्रवेश करणाऱ्यांचे प्रमाण कमी झाले असून महामुंबई क्षेत्रात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा ७० टक्क्यांपर्यंत घटल्याचा अंदाज बांधकाम क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे. ही स्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी आणखी एक वर्ष लागण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुंबई, ठाणे, वसई-विरारनंतर सर्वाधिक बांधकाम नवी मुंबई, पनवेल, उरण या क्षेत्रांत होते. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात काही वर्षांपासून आलेल्या मंदीचा सर्वाधिक फटका महामुंबईला क्षेत्राला बसला आहे. महामुंबईत हजारो सदनिका विक्रीविना पडून आहेत तर काही सदनिकांमध्ये गुंतवणूकदारांनी केलेली गुतंवणूक आता अंगाशी येण्याची शक्यता आहे. मे महिन्यापासून लागू झालेल्या महारेराच्या नियमावलीमध्ये बोगस विकासकांनी  बाजारातून आपला गाशा गुंडाळला आहे तर ज्या विकासकांना प्रकल्प पूर्ण करायचा आहे त्यांची नोंदणी आणि स्थानिक प्राधिकरणांच्या परवानग्या घेण्यात वेळ जात आहे. त्यामुळे ऐन दसरा दिवाळीच्या मुहूर्तावर गृहप्रकल्पाची जाहिरात करून मोठय़ा प्रमाणात नोंदणीचा लाभ मिळवणाऱ्या विकासकांचा व्यवसाय थेट ७० टक्क्यापर्यंत खाली आला आहे. त्यात घर खरेदी करणाऱ्यांना जीएसटीमुळे अधिक रकमेचा भरणा करावा लागणार आहे. त्यामुळे घरात गुंतवणूक करण्याचा बेत आखणाऱ्या गुंतवणूकदारांनीही बेत रद्द केले आहेत.

सिडकोच्या गृहप्रकल्पांतील १५ हजार घरेही बाजारात

रेराच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणाऱ्या चांगल्या विकासकांच्या गृहप्रकल्पाची सुरुवात होण्यास अद्याप एक वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. याच काळात सिडकोच्या गृहप्रकल्पातील १५हजार घरेही बाजारात उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे परवडणारी घरे आणि सिडकोच्या घरांचा धमाका आता पुढील वर्षीच बाजारात होणार असून यंदाचा दसरा- दिवाळी मात्र विकासकांसाठी आनंदाला तोटा नाही म्हणण्यापेक्षा तोटा आहे म्हणवणारा आहे.

जागतिक आर्थिक मंदी, महारेरा, जीएसटी या सर्व संकटांचा सामना बांधकाम क्षेत्राला जास्त करावा लागत आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा ७० टक्के गृहआरक्षण कमी झाले आहे. ही सर्व परस्थिती पूर्वपदावर येण्यास पुढची दसरा-दिवाळी उजाडणार आहे. ज्या विकासकांच्या हातात बांधकाम परवानगी आहे, त्यांनीही या सर्व आर्थिक संकटामुळे शांत बसण्याची निर्णय घेतला आहे.

योगेश झंवर, सल्लागार, रियल इस्टेट, नवी मुंबई

Navimumbai News (नवी मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Construction sector navi mumbai real estate
First published on: 30-09-2017 at 03:01 IST