नवी मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाला सुमारे दोन दशके पोखरणारा भ्रष्टाचार गेल्या वर्षी चव्हाटय़ावर आला. राज्य सरकारनेही विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य न देता त्याचे अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा अध्यादेश काढला. त्यामुळे शिक्षण मंडळातील आयते कुरण नाहीसे होण्याच्या भीतीने अनेक जण बिथरले आहेत. कोटय़वधी रुपये खर्च करून अद्ययावत इमारती उभारण्याऐवजी दर्जेदार आणि बाहेरील स्पर्धेसाठी सज्ज असणारे विद्यार्थी घडविण्यासाठी किमान शिक्षण मंडळ तरी भ्रष्टाचारमुक्त असणे गरजेचे आहे. राज्यातील इतर पालिका क्षेत्रांपेक्षा अद्यावत शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नवी मुंबईतील पालिका शाळांचा दर्जा तुलनेने चांगला आहे. त्यामुळे इतर शहरांतील पालिका शाळांना आपला गाशा गुंडाळण्याची वेळ आलेली असताना येथील शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या वर्षांनुवर्षे वाढत आहे. यामागे लोकसंख्येने झपाटय़ाने वाढणारे शहर हे एक प्रमुख कारण आहे. मध्यंतरी एकाच इमारतीत एकाच माध्यमाच्या दोन सत्रांत स्वतंत्रपणे भरणाऱ्या शाळांचे एकत्रीकरण झाल्याने पालिका शाळांची ही संख्या ६८ वरून आता ५३ शाळा झाली आहे. सुमारे २८ हजार विद्यार्थी या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असून त्यांना अधिकाधिक दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी पाालिका विविध उपाययोजना करीत आहे. त्यासाठी वर्षांला १३५ कोटी ७५ लाख खर्च केले जात आहेत. यात इमारतींची डागडुजी, नवीन उभारणी हा भाग येत नाही. ती पालिकेच्या अभियंता विभागाची जबाबदारी आहे. काही वर्षांपूर्वी शहरात शाळांसाठी नवीन इमारती बांधण्यात आल्या. सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी म्हणून नवी मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाकडे पाहिले जात जाते. ही बाब सुरुवातीला कोणाच्या लक्षात आली नव्हती. त्यामुळे ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ अशा स्थितीत शिक्षण विभाग पोखरण्याचे काम करण्यात आले. यात पालिकेच्या सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षापासून ते नेहमीच सत्तेबाहेर राहिलेल्या मनसेपर्यंत सर्व पक्षांचा कमी अधिक प्रमाणात सहभाग आहे. जिल्हा परिषदेच्या जुन्या शाळा पाडून त्या ठिकाणी अद्ययावत आणि आधुनिक शाळा बांधण्यात स्थानिक नगरसेवक, अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांनी हात धुऊन घेतले नसते, तर नवलच! त्यानंतर शिक्षण विभागासाठी लागणारे फर्निचर, शैक्षणिक साहित्य, क्रीडा साहित्य, सुरक्षारक्षक, पोषण आहार, शिक्षकभरती यात अनेकांनी गेली २० वर्षे स्वत:चे चांगभले करून घेतले. फक्त आजवर त्याची जास्त वाच्यता झाली नव्हती. पालिकेचा शिक्षण विभाग म्हणजे एक स्वतंत्र संस्थान आहे. तेथील सभापतीला अनेक अधिकार आहेत. यात धनादेशांवर सही करण्याचा अधिकारही अबाधित आहे. थोडक्यात ‘आपण सर्व भाऊ भाऊ, शिक्षण मंडळ लुटून खाऊ’, असा हा जो मामला गेली अनेक वर्षे सुरू होता, त्याचा पोलखोल गेल्या वर्षी सर्वसाधारण सभेत झाला. विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणारे शालेय साहित्य हे अतिशय निकृष्ट दर्जाचे असून त्यासाठी चढे दर लावण्यात आले आहेत. अशी टीका करण्यात आली. कडक शिस्तीचे तात्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ही गोष्ट हेरली. सर्व विद्यार्थ्यांना दोन वर्षे हे साहित्य पुरवण्यासाठी ३४ कोटी रुपये खर्चाची निविदा काढण्यात आली होती. ती कमी करण्यास ठेकेदरांना सांगण्यात आले. या निविदेचे दर कमी होत असतानाच राज्य सरकारने एक अध्यादेश काढला. त्यात विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शालेय साहित्याचा खर्च थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावा, असे म्हटले आहे. त्यासाठी पालकांनी त्या साहित्याची देयके शिक्षकांकडे जमा करावीत, अशी अट घालण्यात आली आहे. आतापर्यंत १८ हजार विद्यार्थ्यांनी अशी देयके जमा केली असून, त्यांच्या खात्यात चार कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. त्यासाठी पालिकेने या विद्यार्थ्यांची बँका खाती काढण्यास पालकांना मदत केली आहे. हे बँक खाते त्यांच्या आधारकार्डशी जोडण्यात आल्याने आधार कार्ड काढण्याचे सोपस्कारही पूर्ण होत आहेत. पालिकेच्या शाळामंध्ये येणारे विद्यार्थी हे गरीब आणि गरजू आहेत. ग्रामीण व झोपडपट्टी भागांत राहणाऱ्या या विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डशी आतापर्यंत संबध आला नव्हता. त्यामुळे बँक खाते काढणे दुरापास्त होते. मात्र शालेय साहित्याच्या निमित्ताने का होईना या विद्यार्थ्यांचे दोन पुरावे तयार झाले आहेत. सरकारी नियमानुसार पालिकेने आधार कार्ड व बँक खाते असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर थेट रक्कम जमा केलेली आहे. आणखी सुमारे दहा हजार विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड व बँक खाते काढण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे त्यांचे पैसे बँकेत अद्याप जमा झालेले नाहीत. महापालिकेच्या या थेट पैसे जमा करण्याच्या उपक्रमावर काही नगरसेवकांची ओरड सुरू आहे. सरकारी आदेश असतानाही थेट पैसे जमा करू नयेत असे या मंडळींचे म्हणणे आहे. पालकांनी सादर केलेली देयके ही एकाच कंत्राटदाराची आहेत असे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे. विद्यार्थ्यांना पैसे मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी साहित्यांच्या देयकाची देखील वाट न पाहता हे पैसे विद्यार्थ्यांच्या बँका खात्यात जमा केले जातील, असे आयुक्त रामास्वामी यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी विद्यार्थ्यांना पैसे मिळण्याला महत्त्व दिले आहे. यात राजकीय मंडळींबरोबर काही माहिती अधिकारात माहिती मागवणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येते. ही रक्कम सत्ताधारी पक्षातील आजी माजी पदाधिकाऱ्यासह माहिती कार्यकर्त्यांना पुरवली जात होती. ही रक्कम या सर्व साहित्य पुरविणाऱ्या ठेकेदरांकडून दिली जात आहे. त्यांची पाकिटे तयार करून वाशी येथून वितरित केली जात होती, अशी चर्चा आहे. पालिका शाळांमधूनही चांगले विद्यार्थी घडविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी कला, साहित्य, नृत्य, गायन या कलांचे शास्त्रशुद्ध शिक्षण देण्याच्या दृष्टीने शांती निकेतनच्या धर्तीवर बालभवनाची निर्मिती करण्याचा पालिकेचा संकल्प आहे, मात्र केवळ कोटय़वधी रुपये खर्च करून अद्ययावत इमारती उभारण्याऐवजी दर्जेदार आणि बाहेरील स्पर्धेसाठी सज्ज असणारे विद्यार्थी घडविण्यासाठी किमान शिक्षण मंडळ तरी भ्रष्टाचारमुक्त ठेवणे गरजेचे आहे. खर्च निम्म्यावर विद्यार्थ्यांना लागणारे बूट मोज्यांपासून ते दप्तरांपर्यंतचे पुढील दोन वर्षे वाटण्यात येणारे साहित्य खरेदी करण्यासाठी १६ कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यामुळे एका वर्षांची ही रक्कम आठ कोटींच्या घरात जात आहे. ३४ कोटी रुपयांवरून ही रक्कम १६ कोटी म्हणजे निम्म्यावर आली आहे. यावरून या साहित्य वाटपात किती कमाई केली जात होती, याचा अंदाज येतो. पोषण आहारातही भ्रष्टाचार पोषण आहार म्हणून विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या चिक्कीमध्ये देखील मध्यंतरी हात मारला जात होता. आपल्या मर्जीतील व्यक्तींना ही चिक्कीची कंत्राटे दिली जात होती. शालेय साहित्यातून कमाई करणारे हे कंत्राटदार आणि त्यांचे पाठीराखे असलेल्या राजकीय मंडळींनी नवी मुंबईतील शिक्षण मंडळात गेली अनेक वर्षे स्वत:चे चांगलेच चांगभले करून घेतले आहे.
