वाशीतील मोडकळीस आलेल्या नऊ इमारतींच्या पुनर्बाधणीला सिडकोचा हिरवा कंदील नवी मुंबईतील सिडकोनिर्मित जुन्या व धोकादायक इमारतींना राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी वाढीव अडीच एफएसआय जाहीर करूनही केवळ सिडकोच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रामुळे रखडलेल्या वाशीतील नऊ इमारतांच्या पुनर्बाधणीला सिडकोने हिरवा कंदील दाखवला आहे. या सर्व इमारती धोकादायक असल्याने सिडकोने त्यांच्या पुनर्बाधणीसाठी लागणारे ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्याची तयारी दर्शवली आहे. सिडको यापूर्वी केवळ असोसिएशनला अशी परवानगी देत होती, मात्र आता हीच एनओसी रहिवाशांनी तयार केलेल्या गृहनिर्माण सोसायटय़ांना तत्त्वत: लागू होणार आहे. त्यामुळे १७ वर्षांनंतर का होईना वाशीतील इमारतींच्या पुनर्बाधणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सिडकोने एनओसी दिल्यानंतरही प्रस्ताव मंजुरीचा निर्णय हा सर्वस्वी पालिकेच्या हातात राहणार आहे. सिडकोने ३० वर्षांपूर्वी बांधलेल्या अनेक इमारती अल्पावधीत निकृष्ट ठरल्या आहेत. त्यामुळे सुमारे सव्वा लाख रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे. वाशी सेक्टर ९ व १० येथील इमारतींची तर दैनावस्था झाली असून काही इमारतींतील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरांत हलविण्यात आले आहे. त्यामुळे येथील रहिवाशांनी या इमारतींच्या पुनर्बाधणीची मागणी गेली अनेक वर्षे लावून धरली होती. ती भाजप सरकराने ४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी मान्य केली. सिडकोनिर्मित जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींना शासनाने अडीच एफएसआय मंजूर केला, मात्र कागदी घोडय़ांच्या गर्तेत अडकल्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास अद्याप होऊ शकला नव्हता. वाशी, नेरुळ, ऐरोली येथील २३ गृहनिर्माण संस्थांनी पुनर्विकासाचे प्रस्ताव पालिकेकडे सादर केले होते. त्या वेळी पालिकेने या इमारती सिडकोची मालमत्ता असल्याने त्यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आणण्याची अट घातली होती, त्यामुळे गेली दोन वर्षे सोसायटय़ांचे पदाधिकारी सिडकोचे उंबरठे झिजवत होते. सिडको यापूर्वी केवळ असोसिएशनला एनओसी देत होती. ती एनओसी आता रहिवाशांनी सादर केलेल्या गृहनिर्माण सोसायटय़ांसाठी लागू होणार आहे. यासंदर्भात सिडकोने नगरविकास विभागाचा अभिप्राय घेतला असून, या इमारतींची पुनर्बाधणी होण्याच्या दृष्टीने त्यांना तात्काळ एनओसी देण्यात यावी, असे नगरविकास विभागाने कळविले आहे. त्यामुळे किमान वाशी सेक्टर ९, १० मध्ये जीव मुठीत घेऊन जगणाऱ्या शेकडो रहिवाशांच्या घरांचा पुनर्बाधणी प्रश्न सुटला आहे. हाच नियम नंतर शहरातील इतर इमारतींनाही टप्प्याटप्प्याने लागू होण्याची शक्यता आहे. सिडकोनिर्मित इमारतींच्या पुनर्बाधणीचे अनेक प्रस्ताव पालिकेकडे प्रलंबित आहेत. त्याचबरोबर धोकादायक इमारतींची पुनर्बाधणी लवकर सुरू व्हावी यासाठी सिडकोने बांधकमासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. असोसिएशन अथवा सोसायटीच्या पुनर्बाधणीसाठी १०० टक्के रहिवाशांची संमती लागणार आहे. हे काम सुरू व्हावे यासाठी सिडकोने हा निर्णय घेतला आहे. - राजेंद्र चव्हाण, सहव्यवस्थापकीय संचालक, सिडको गेली १७ वर्षे रखडलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय सिडकोने घेतल्याचे समजते. एफएसआयचा निर्णय होऊन दोन वर्षे झाली तरी सिडको आणि पालिकेमुळे एकाही इमारतीची पुनर्बाधणी होऊ शकली नाही. एक पिढी पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत उद्ध्वस्त झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणांचा सहानभूतीने विचार करून दोन्ही प्रशासनांनी पुनर्विकासाला सहकार्य करावे. येथील रहिवाशांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. - किशोर पाटकर, स्थानिक
