‘जिच्या हाती पाळण्याची दोरी, ती जगा उद्धारी’ असे म्हटले जाते. पण आजच्या धावत्या जगात नोकरी सांभाळून स्वत:च्या बाळाच्या पाळण्याची दोरी धरण्यास अनेक नोकरदार महिलांना वेळ नसतो. म्हणूनच मग पाळणाघरे जन्माला आली; परंतु या पाळणाघरांच्या नियमांचे ‘बारसे’ सरकारकडून न झाल्याने पाळणाघरांनी चांगलं बाळसं धरण्याआधीच येथे क्रूरतेने कोवळ्या जिवांचे जीवनच उद्ध्वस्त करण्याचा विडा उचललेला आहे. यावर वेळीच उपाय न झाल्यास भविष्यात पाळणाघरांचा वाढणारा ‘पिंड’ हा राक्षसी झाल्यास नवल वाटण्याची गरज नाही.. खारघरमधील ‘पूर्वा प्ले ग्रुप’ पाळणाघरातील अवघ्या दहा महिन्यांच्या मुलीला जमिनीवर आपटून मारणारी महिला कर्मचारी सीसीटीव्ही कॅमेराच्या माध्यमातून लोकांसमोर आली. त्याच वेळी राज्यात पाळणाघरांमधील स्थितीविषयी अनेकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. नोकरदार महिलावर्गामध्ये एक प्रकारची दहशत निर्माण झाली आणि बक्कळ उत्पन्नाचे साधन असलेली पाळणाघरे बालकांसाठी किती सुरक्षित आहेत, हा प्रश्न चर्चेस आला. मुंबईत नोकरी असल्याकारणाने नवी मुंबईतून तीन तासांचा प्रवास करून जाणाऱ्या नोकरदार महिलांना मुलांच्या संगोपनाच्या प्रक्रियेतील एक घटक असलेल्या पाळणाघरात बालकांना ठेवण्याशिवाय पर्याय नाही. नवी मुंबईत ही अशा पालकांची संख्या मोठी आहे. त्या क्रमाने पाळणाघरांच्या संख्येत वाढ झाली; दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या या पाळणाघरांच्या कार्यपद्धतीवर सरकारने कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण आणले नाही वा तसा कोणताही प्रयत्न या पातळीवर झाला नाही. खारघरमधील घटनेत सुरुवातीला तक्रार नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप पीडित बालिकेच्या पालकांनी केला. यात तथ्य असण्याची शक्यता असावी. कारण पाळणाघरांवर नियंत्रण ठेवणारी प्रणालीच अस्तित्वात नाही. सीसीटीव्ही फुटेजवरून मिळालेल्या दृश्यावरून हा प्रकार किती गंभीर होता, याचा साक्षात्कार पोलिसांना झाला आणि त्यांनी पाळणाघरचालक आणि आरोपी महिलेविरोधात गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर असाच प्रकार इतर ठिकाणी सुरू आहे का, हे जाणून घेऊन तो टाळण्यासाठी पोलिसांनी प्रत्येक पाळणाघरांची झडती घेण्यास सुरुवात केली. या तपासणीत पोलिसांना काय आढळले, याची माहिती अद्याप उघड होऊ शकलेली नाही. नवी मुंबईत विविध सेक्टर आणि वसाहतींमध्ये आजघडीस ५०० गाळ्यांमध्ये पाळणाघरे सुरू आहेत. ही पाळणाघरे मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. पालकांना पाळणाघरांविषयी माहिती ठळक पद्धतीने दिसेल, अशी फलकांची रचना आणि इतर छोटय़ा-मोठय़ा नावाच्या पाटय़ा लावण्यात आल्या आहेत. जास्तीत जास्त ग्राहकांना स्वत:कडे खेचून घेण्यासाठी प्ले ग्रूप, नर्सरी अशा सुविधा सुरू करण्यात आल्या आहेत. बालकांना सात ते आठ तास पाळणाघरात वास्तव्यास ठेवण्यात येते. यात बालकांना सुयोग्य खाद्य आणि त्यांना झोपण्यासाठी छानसा ‘बेड’ही येथे उपलब्ध करून देण्यात येतो. विशेष म्हणजे पाळणाघराचे व्यवस्थापन या सर्व सुविधा कशा चांगल्या आहेत, हे पटवून देण्याच्या आटोकाट प्रयत्नात असते. यात पाळणाघराची रचना आणि सुरक्षितता याचाही समावेश असतो. अशा पाळणाघरांमध्ये ठेवण्यासाठी पालकांना पाच ते सात हजार रुपये मोजावे लागतात. प्रत्येक पाळणाघरात दहा ते २० बालकांचा सांभाळ केला जातो. यात एकच आया मदतनीस म्हणून कामावर नियुक्त केली जाते. पाळणाघरात किती आया ठेवाव्यात याचा कोणताही नियम नसल्याने बालकांच्या संख्येच्या प्रमाणात आयांचे प्रमाण खूपच कमी असते. खारघरमधील घटनेतील एकच आया, ही या (अ)व्यवस्थेची निदर्शक आहे. २१ नोव्हेंबरला खारघरच्या पूर्वा प्ले ग्रुपमध्ये अशाच पद्धतीने प्रियंका आणि प्रवीण निकम यांच्या मालकीच्या पाळणाघरात अफसाना शेख ही कामाला होती. निकम यांच्या सदनिकेशेजारी घरकाम करणारी अफसाना हिच्याशी ओळख काढून तिला प्रियंका आणि प्रवीणने कामाला ठेवले होते. पाच हजार रुपयांच्या मोबदल्यावर अफसाना काम करीत होती. मोलकरणीचे काम करणाऱ्या अफसाना हिच्या हातात बालकांच्या संगोपनाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. तिचा पूर्वेतिहास माहीत करून न घेता ही जबाबदारी यातील फायद्याची गोष्ट अशी की एका पाळणाघर व्यवस्थापकाला महिनाभरासाठी सुमारे ५० हजार रुपयांचा गल्ला जमवता येतो. यात जागेचे भाडे, वीज आणि पाण्याचे बिल यासह आयाचा पगार द्यावा लागतो. यात २५ हजार रुपयांचा निव्वळ नफा कमावता येतो. यात कोणताही कर भरावा लागत नाही. म्हणूनच जागोजागी हा व्यवसाय चांगलाच फोफावला आहे. पनवेल तालुक्यात आजघडीला सुमारे १८० मोठी पाळणाघरे आहेत. यातील कोणत्याही पाळणाघराची अशी माहिती पोलिसांकडे नाही. बालकांची सुरक्षा आणि त्यांचे हक्क यासाठी बाल कल्याण विभागाचा हस्तक्षेप झालेला नाही. एखाद्या घटनेची चौकशी करून संबंधित चौकशीचा अहवाल उच्चपदस्थांना देणे, संबंधित संस्थांना नोटीस बजावण्याखेरीज या यंत्रणांना कोणतेही थेट अधिकार नाहीत. काही बाल सुधारगृह वा आश्रमांत चालणाऱ्या अनैतिक घटनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने नेमून दिलेल्या बाल कल्याण संस्थेतील सदस्यांना प्रवास खर्च आणि इतर भत्यांसाठी मिळणारी रक्कम किरकोळ असल्याने खासगी बाल सुधारगृहांमधील पाहणीदौरा (ऑडिट) या मंडळींना स्वत:च्या खिशातून करावा लागतो. पोलिसांनी सुरुवातीला हे प्रकरण किरकोळ असल्याचे सांगत त्यावर कार्यवाही करण्यास नकार दिला. तोच त्यांच्या अंगलट आला. पोलिसांनी आरोपीवर नव्याने गंभीर गुन्हे दाखल केले. त्यानंतर आरोपींची शोधाशोध सुरू झाली. स्वत: पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी पोलीस अशा घटनांमध्ये गंभीर असल्याचे दाखविण्यासाठी पाळणाघरांना नियमावली सादर केली आणि नवी जबाबदारी स्थानिक पोलिसांच्या खांद्यावर टाकली. सरकारने पाच महिन्यांपूर्वी हॉटेलचालकांना पोलिसांच्या जात्यातून मुक्त करण्यासाठी परवानाराज संपविण्याचा निर्णय घेत पोलिसांकडून हॉटेलसाठी लागणारा (इटिंग) परवाना रद्द केला; मात्र आयुक्त नगराळे यांनी पाळणाघर चालविणाऱ्यांसाठी पोलीस परवानगीची सक्ती करून या पाळणाघरांच्या मालकांना पोलिसांच्या छत्रछायेखाली आणले. अजूनही सरकारने पाळणाघरांसाठी थेट नियम लादणारा स्वतंत्र विभाग सुरू नसल्याने पोलिसांकडेच परवानगीसाठी जावे लागणार याबाबतत चर्चा आहे. पोलिसांची नियमावली * प्रत्येक पाळणाघरामध्ये सीसीटीव्ही अनिवार्य * सीसीटीव्हीचे चित्रीकरण सुमारे ३० दिवस कैद राहील अशी व्यवस्था असावी * सीसीटीव्ही चित्रीकरणाचे थेट प्रक्षेपण संबंधित बाळांच्या पालकांना त्यांच्या मोबाइल अथवा संगणकावर पाहता येण्याची सोय असलेली संगणकीय यंत्रणा पाळणाघरचालकांनी वापरावी. * पाळणाघरचालकांनी आया, मदतनीस अथवा अन्य व्यक्तीला पाळणाघरात कामाला ठेवताना संबंधित व्यक्तीचे चारित्र्य पडताळणे आवश्यक आहे. * दररोज पाळणाघरमालकांनी सीसीटीव्ही चित्रीकरणातून आपल्या कामगारांवर लक्ष ठेवावे. * काही गैरप्रकार आढळल्यास स्थानिक पोलिसांना त्वरित कळवावे * पालकांनी पाळणाघरात मुलांना सोडताना आणि मुलांना पाळणाघरातून घरी नेताना त्यांची नोंदवही पाळणाघराच्या प्रवेशद्वारावर ठेवावी.
