पनवेल नगरपालिकेच्या आजूबाजूच्या ६८ गावांचा समावेश असलेल्या पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना करण्याची घोषणा राज्य शासनाने केली असल्याने सिडकोने याच भागातील नैना क्षेत्रातील २३ गावांचा समावेश असलेल्या विकास आराखडा अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे सिडकोने शासनाकडे पाठविलेला ग्रीन सिटी प्रकल्प व नव्याने स्थापन होणारी महापालिकेचा विकास आराखडा असे एक त्रागंडे निर्माण झाले आहे. त्यामुळे एकाच शहरात एक विकास प्राधिकरण हवे अशी मागणी पुढे येऊ लागली आहे. पनवले तालुक्यातील २३ गावांचा समावेश असलेला एक विकास आराखडा सिडकोने शासनाकडे मंजुरीसाठी दोन वर्षांपूर्वी पाठविला होता. शासनाने त्यात काही सुधारणा सुचविल्याने तो पुन्हा गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात पाठविण्यात आला आहे. तीन हजार ६८३ हेक्टर जमिनीचा विकास कशा प्रकारे करण्यात येणार आहे याचा तपशील या विकास आराखडय़ात आहे. त्यात दोन हजार ४६२ हेक्टर जमीन विकासासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे. नगरविकास विभागाने हा आराखडा पडताळणीसाठी पुण्याला नगर नियोजन संचालकांकडे पाठविला आहे. सिडकोच्या या आराखडय़ावर अनेक विकासकांच्या हरकती आहेत. त्यात सिडको स्वच्छेने घेणाऱ्या जमिनींना रस्त्याच्या कडेला प्राधान्य देण्यात आले असून शेतकऱ्यांच्या जमिनींना मागे आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण विकास आराखडा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. सिडकोच्या हा विकास आराखडा मंजूर न होण्यामागे फार मोठी बडय़ा विकासकांची लॉबी कार्यरत असल्याची चर्चा आहे. विकास आराखडा मंजुरीचा वाद सुरू असतानाच राज्य शासनाने मंगळवारी पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना जाहीर केली आहे. त्यात नैना क्षेत्रातील पहिल्या विकास आराखडय़ातील १८ गावांचा समावेश आहे. त्यामुळे या गावांचा विकास आराखडा तयार करायचा कोणी हा वाद सुरू होणार आहे.
