महापालिका वंचित; वनीकरणासाठी देण्याचा निर्णय दिघा येथील नागरी वसाहत आणि औद्योगिकीकरणासाठी आवश्यक असणाऱ्या पाणीपुरवठय़ाकरीता १५ दशलक्ष क्षमतेचे धरण मिळावे यासाठी २० वर्षे पाठपुरावा करणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेला मध्य रेल्वेने पाण्यापासून वंचित ठेवले आहे. त्याऐवजी हे धरण राज्य सरकारच्या वनविभाला वनीकरणासाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सह्य़ाद्रीच्या डोंगररांगांचा एक भाग असलेला जवळपास एक हजार एकर जमिनीवर असलेल्या या धरण परिसरात फार मोठय़ा प्रमाणात झोपडय़ांचे अतिक्रमण झाले आहे. धरण १६ एकर जमिनीवर आहे. ब्रिटिश सरकारने वाफेच्या रेल्वे इंजिनासाठी लागणाऱ्या पाण्याची सोय करण्याच्या दृष्टीने हे धरण बांधले होते. १६ एकर जमिनीत बांधण्यात आलेल्या या धरणाच्या आजूबाजूच्या परिसर हा वनविभागाच्या अखात्यारीत आहे. गतवर्षी वनविभागाने राज्यात दोन कोटी वृक्ष लावण्याच्या संकल्प पूर्ण केला. राज्यात जास्तीत जास्त वनीकरण व्हावे यासाठी वनविभाग प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी रेल्वेच्या अखत्यारीतील वापराविना पडून असलेल्या जमिनींची मागणी करण्यात आली होती. त्यात या दिघा येथील १६ एकर जमिनीचा व धरणाचा समावेश आहे. रेल्वेच्या ताब्यात असणाऱ्या राज्यातील बहुतेक विनावापर जमिनी वनविभागाला देण्याचा निर्णय केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी घेतला आहे. त्यामुळे नवी मुंबई पालिका गेली २० वर्षे मागत असलेल्या या दिघा क्षेत्रातील जागेवर पालिकेला अखेर पाणी सोडावे लागले आहे. पालिकेने या धरणातील पाणी दिघा येथील तीन लाख लोकवस्ती व काही कारखान्यांना देण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. त्यासाठी अनेक बैठका मध्य रेल्वे प्रशासनाबरोबर घेण्यात आल्या होत्या. धरणाच्या वरील भागात एखादे पर्यटन स्थळ विकसित करण्याचेही पालिकेने ठरविले होते. पारसिक बँकेने या धरणाच्या पूर्व भागात यापूर्वीच काही प्रमाणात वनीकरण केले आहे. ब्रिटिशकालीन धरण ब्रिटिश सरकारने सुरू केलेल्या ठाणे ते बोरींबदर या पहिल्या रेल्वेतील वाफेच्या इंजिनासाठी फार मोठय़ा प्रमाणात कोळसा आणि पाणी लागत असे. त्या वेळी कळवा येथील कारशेडला लागणाऱ्या पाण्याचा शोध घेताना गव्‍‌र्हनर लॉर्ड हडिंग यांनी दिघा येथील पारसिक डोंगराच्या कपारीत निर्माण होणाऱ्या पावसाळी पाण्याच्या स्रोतावर धरण बांधण्याचे आदेश रेल्वे कंपन्यांना दिले. दोन वर्षांच्या बांधकामानंतर १९२७ मध्ये हे १५ दशलक्ष लिटर क्षमतेचे धरण बांधण्यात आले.
