नवी मुंबई विमानतळाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी लागणारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी अखेर सिडकोला मिळाली आहे. त्यामुळे विमानतळ परिसरात सुरू करण्यात आलेल्या उलवा टेकडीची उंची कमी करणे, नदीचा प्रवाह बदलणे आणि उच्च दाबाच्या वाहिन्या भूमिगत करणे यासारख्या विमानतळपूर्व कामांतील अडथळा दूर होणार आहे, असे सिडकोतील सूत्रांनी सांगितले. आठ दिवसांपूर्वी नागरी विमान उड्डाण राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी केलेल्या हवाई पाहणीनंतर ही पर्यावरण परवानगी मिळाली आहे. नवी मुंबई विमानतळाच्या कामाने आता वेग घेतला आहे. विमानतळाच्या धावपट्टय़ा आणि नियंत्रण कक्षाचे काम मुंबई विमानतळाचे संचालन करणाऱ्या जी.व्ही.के. कंपनीला मिळाले आहे. त्यांच्या या १५ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या निविदेवर आता राज्य मंत्रिमंडळाची मोहर उमटणे शिल्लक आहे. त्या आधी सिडकोला विमानतळ क्षेत्रातील सपाटीकरण, उलवा टेकडीची उंची कमी करणे, उलवा नदीचा प्रवाह बदलणे आणि टाटाच्या उच्च दाब वाहिन्या भूमिगत करणे यांसारखी मोठी कामे सुरू करणे आवश्यक आहे. सिडकोने या १६०० कोटी रुपये खर्चाच्या कामांच्या निविदा काढल्या आहेत पण निविदाकार कंपन्यांनी केवळ कामाचे सर्वेक्षण करण्याव्यतिरिक्त काहीही केलेले नाही. चार वर्षांपूर्वी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने या विमानतळाला परवानगी देताना ३२ अटी घातल्या होत्या. त्यांची पूर्तता केल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील परवानगी दिली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. यातील काही अटींची सिडकोने पूर्तता केली आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील परवानगीसाठी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी आठ दिवसांपूर्वी दिल्लीत तळ ठोकून बसले होते. याच वेळी केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी या प्रकल्पाची हवाई पाहणी करून येणाऱ्या अडचणी समजून घेतल्या. हा प्रकल्प पंतप्रधान कार्यालयाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री यात जातीने लक्ष घालत आहेत. हवाई पाहणी झाल्यानंत सिन्हा यांनी सातांक्रूझ विमानतळावर अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन प्रलंबित परवनागीविषयी जाणून घेतले. दिल्लीला गेल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी देण्याविषयी सूत्रे हलविण्यात आली. दरम्यान भूषण गगराणी यांनी दुसरी परवानगी मिळावी, यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यामुळे ही परवानगी तात्काळ देण्यात आली.
