वी मुंबईच्या पर्यावरणीय गुणवत्ता व कामागिरी निर्देशांकात गेल्या १५ वर्षांत लक्षणीय वाढ झाल्याचा दावा पालिकेने नुकताच केला. ज्या ऐरोलीत मुलुंड-ऐरोली खाडीपुलामुळे सर्वाधिक वायूप्रदूषण होत असल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जाहीर केले आहे, तो ऐरोली विभागच हवा गुणवत्तेच्या दृष्टीने राज्यातील सर्वोत्तम विभाग असल्याचे ढोल बडवण्यात आले आहेत. वायूप्रदूषणासंदर्भातील पालिकेचा दावा आणि नवी मुंबईकरांची रोज होणारी घुसमट याचा विचार करता विरोधाभास स्पष्ट दिसून येतो. नवी मुंबईच्या पर्यावरणीय गुणवत्ता व कामागिरी निर्देशांकात गेल्या १५ वर्षांत लक्षणीय वाढ झाली असल्याचा दावा पालिकेने केलेला आहे. ही नवी मुंबईकरांच्या दृष्टीने तशी अभिमानाची आणि तेवढीच आश्चर्याची बाब आहे. यंदाच्या पर्यावरण स्थिती अहवालातील अतिशयोक्ती म्हणजे ऐरोली हा हवा गुणवत्तेच्या दृष्टीने राज्यातील सर्वोत्तम विभाग असल्याचे ढोल बडवण्यात आले आहेत. ज्या ऐरोलीत मुलुंड-ऐरोली खाडी पूल असल्याने त्या ठिकाणी सर्वाधिक वाहन प्रदूषण असल्याचे यापूर्वीच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जाहीर केलेले आहे. त्या ठिकाणी वाहतुकीचे प्रमाण अलीकडे कमी झाल्याचा साक्षात्कार पालिकेला झाला आहे, असे दिसून येते म्हणूनच येथील हवेतील गुणवत्ता सुधारल्याचा दावा करण्यात आला आहे; परंतु हा एक प्रकारचा विरोधाभास आहे. नवी मुंबईतून मुंबई-पुणे आणि मुंबई-गोवा असे दोन महामार्ग जातात. या महामार्गावरून दररोज ये-जा करणाऱ्या वाहनांची संख्या दोन ते तीन लाखांच्या घरात आहे. नवी मुंबईतील औद्योगिक वसाहतीत असणाऱ्या अनेक रासायनिक कारखान्यांनी येथील गाशा दहा वर्षांपूर्वीच गुंडाळलेला आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी माहिती तंत्रज्ञानातील अनेक कारखान्यांनी बस्तान बसवले आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील पूर्वीपेक्षा प्रदूषण कमी झाले ही सत्यस्थिती नाकारता येण्यासारखी नाही; पण याचा अर्थ नवी मुंबईतील प्रदूषण कमी झाले आहे आणि ऐरोलीची हवा खाण्यासाठी आता ऐरोलीत सर्वानी यावे हे खुद्द ऐरोलीकरांना न पटण्यासारखे आहे. यामुळे पालिकेने पाठ थोपटून घेण्याइतके नवी मुंबईतील प्रदूषण कमी झालेले नाही. अन्यथा मुसळधार कोसळणाऱ्या पावसाचा फायदा घेऊन डोंगरनाल्यातून येणाऱ्या नाल्यात रसायनयुक्त पाणी सोडणाऱ्या कारखान्यांची आजही कमी नाही. कोपरखैरणे येथील सेक्टर ११ मधून जाणाऱ्या विस्तीर्ण अशा पावसाळी नाल्याच्या दुतर्फा राहणाऱ्या रहिवाशांच्या याबाबतीत हा अहवाल तयार करताना पालिकेने प्रतिक्रिया घेतलेल्या दिसून येत नाहीत. अनेक दिवसांपासून या नाल्यातील पाणी गुलाबी झाल्याचे या रहिवाशांना दिसून येत आहे. त्याबाबतीत अनेक वेळा आवाज उठवूनही प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पालिका लक्ष देत नाही. नवी मुंबईतील १४ नाल्यांतून दूषित पाणी सोडण्याचे प्रमाण अलीकडे कमी झाले आहे. दोन वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारे या नाल्यात सोडलेल्या पाण्यामुळे घणसोलीच्या मागील बाजूस मेलेल्या माशांचा खच पडलेला होता. एमआयडीसीची एकत्रित सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे आहेत, पण पावसाळी नाल्यात रसायनयुक्त पाणी सोडणाऱ्या उद्योजकांची संख्या आजही कमी नाही. जलप्रदूषणाबरोबरच हवेतील प्रदूषणाची पातळी कमी झालेली नाही. पावसाळा आणि हिवाळ्यात हवेत प्रदूषण करणाऱ्या छोटय़ामोठय़ा रासायनिक कारखान्यांची संख्या जास्त आहे. आजही नवी मुंबईत हिवाळ्यात सकाळी कोपरखैरणे आणि घणसोलीदरम्यान फिरणे कठीण असते. हिवाळ्यात नवी मुंबईतील ठाणे-बेलापूर मार्गावर एक प्रकारचे काळे धुके अनेक वेळा आढळून येते. पालिका गेली सोळा वर्षे हा पर्यावरण स्थिती अहवाल तयार करीत आहे. तो ‘टेरी’सारख्या नामांकित संस्थेला तयार करण्याचे काम दिलेले आहे. पालिकेने गेल्या पंचवीस वर्षांत केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे नवी मुंबईचे जीवनमान उंचावलेले आहे यात शंका नाही. पाणी गुणवत्तामधील सुधारणा, घनकचऱ्याचे सक्षमीकरण, पिण्याच्या पाण्याची नियमित दखल, पाण्याची गळती रोखण्याचे केलेले प्रयत्न, खारफुटीचे संरक्षण, नागरिकांच्या पाण्याविषयक तक्रारींचे होणारे निराकारण यामुळे ही जीवनशैली उंचावलेली आहे, मात्र यामुळे नवी मुंबईचे पर्यावरण स्थिती आलबेल असल्याचा अहवाल नवी मुंबईकरांच्या माथी मारणे थापा मारण्यासारखे आहे. यात ऐरोलीसारखा मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली आणि मुंबई-पुणे व गोवा मार्गावरील वाहनांनी गजबजणाऱ्या भागाला राज्यातील सर्वोत्तम हवा गुणवत्तेचा विभाग म्हणून जाहीर करणे म्हणजे या अहवालाबद्दल शंका उपस्थित करणारे आहे. राज्यात अशी अनेक क्षेत्रे आहेत ज्या क्षेत्रात केवळ पाऊल ठेवल्यानंतर ऑक्सिजन पातळी वाढल्याचा अनुभव येतो. याव्यतिरिक्त ऐरोलीतील मुलुंड-ऐरोली खाडीपुलावर पूर्वी सकाळी चालण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांची संख्या केवळ प्रदूषणामुळे कमी झालेली आहे. शहरातील १०३ दगडखाणी गेले सहा महिने बंद आहेत. त्यांचा वाद हरित लवादाच्या समोर गेलेला आहे. शहर वसविण्यासाठी सरकारनेच या दगडखाणींना उत्खननाचे परवाने दिले होते; पण आता नागरीकरण वाढल्याने या दगडखाणी शहराबाहेर जाणे अपरिहार्य आहे. त्यासाठी अनेक स्वयंसेवी संस्था काम करीत आहेत. या दगडखाणींची धडधड बंद असल्याने हवेतील धुळीच्या कणांची संख्या कमी झालेली आहे. ही संख्या गेल्या वर्षीच्या अहवालात जास्त दाखविण्यात आलेली आहे. पालिकेचा अहवाल २०१६ ते २०१७ या एका वर्षांचा आहे. नवी मुंबई पालिकेने एमआयडीसी भागात चारशे कोटी रुपये खर्च करून बांधलेले सिमेंट काँक्रीटच्या रस्तामुळे पर्यावरण स्थिती सुधारल्याचे या अहवालात सांगण्यात आलेले आहे. सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते झाल्याने पर्यावरण स्थिती सुधारत असेल तर ती सर्वात अगोदर नवी दिल्लीतील सुधारणे आवश्यक आहे. दुसरी बाब, पालिकेने केवळ मुख्य रस्त्याची पुनर्बाधणी केलेली आहे. एमआयडीसीतील अंतर्गत रस्ताची झालेली चाळण हा अहवाल तयार करताना दुर्लक्षित करण्यात आलेली आहे. याच एमआयडीसीतील २२ कारखान्यांनी पारंपरिक इंधन वापराऐवजी आता पाइप नॅचलर गॅस इंधनाचा वापर केला आहे. हे परिवर्तन याच एका वर्षांत झालेले आहे का, असा प्रश्न पडतो. शहर हागणदारीमुक्त झाल्याचा दावा केला जात आहे; पण एमआयडीसीतील झोपडपट्टी भागात ज्या ठिकाणी पालिकेचे कर्मचारी सकाळी गुलाबाचे फूल देण्यास जाऊ शकत नाहीत त्या ठिकाणी आजही टॉयलेटची सोय नाही. गेल्या वर्षीच्या तुलनेते वर्षांला होणारे ८५ दिवस प्रदूषण हे ३० दिवसांनी कमी झाले असल्याचा दावा केला जात आहे. नवी मुंबई हे एक सिमेंटचे जंगल म्हणून राज्यात ओळखले जाते. सिडकोने ४६ टक्के मोकळी जागा सोडली आहे; पण त्यावर सुबाभुलीच्या झाडाशिवाय दुसरी झाडे नाहीत जी एखाद्या मुसळधार पावसात जमीनदोस्त होतात. पालिकेला झाडे लावायला जागा शिल्लक नाही. तरीही पालिकेचा पर्यावरण स्थिती अहवाल तीस दिवसांचे प्रदूषण कमी झाल्याचा दावा करीत आहे. उन्हाळ्यात शेजारच्या मुंबई, ठाणे आणि पनवेल शहरांपेक्षा नवी मुंबईतील तपमान जास्त असल्याचे आढळून आलेले आहे. शहराला चांगले पर्यावरण प्राप्त होण्यासाठी शहराच्या समोर पश्चिम बाजूस असलेल्या डोंगरावर वनराई फुलण्याची आवश्यकता आहे. ही वनराई केवळ पावसाळ्यात असता कामा नये. त्यासाठी पालिकेने पुढाकार घेऊन डोंगरावर नंदनवन कसे होईल याची काळजी घेण्याची गरज आहे. केवळ वृक्ष दिनाच्या दिवशी काही झाडे लावून उपयोग नाही. निसर्गाने शहराला एक विलोभनीय सौंदर्य दिलेले आहे. पूर्व बाजूस डोंगर आणि पश्चिम बाजूस समुद्र अशा या जेमतेम शंभर चौरस किलोमीटरच्या नैसर्गिक बेटाला त्यानंतर कृत्रिम पर्यावरण अहवालाची आवश्यकता पडणार नाही.
