आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यासह पालक, विद्यार्थ्यांचा शाळेच्या आवारात ठिय्या शुल्कवाढ आणि विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा मानसिक त्रास यामुळे सतत वादाच्या गर्तेत असणाऱ्या नवीन पनवेल येथील सेंट जोसेफ शाळेत गुरुवारी भारतीय जनता पक्षाचे स्थानिक नेते, पालक व विद्यार्थ्यांनी गणेश आरती आंदोलन केले. आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. गुरुवारी सकाळी शाळेपासून सुमारे १०० मीटर अंतरावर पालकांनी आणि भाजपच्या नेत्यांनी आंदोलन सुरू केले, मात्र शाळेच्या व्यवस्थापनाने दखल न घेतल्यामुळे पालक व भाजपच्या नेत्यांनी पोलीस बंदोबस्तात शाळेत शिरण्याचा निर्णय घेतला. तिथे पालकांनी गणपतीची आरती गायली. जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत जागेवरून हलणार नाही, असा दावा आंदोलकांनी केला. सायंकाळी पावणेपाच वाजेपर्यंत आंदोलकांशी चर्चा न केल्यामुळे आंदोलकांनी शाळेतच ठिय्या दिला. आंदोलकांचा पवित्रा पाहून पोलिसांनी अतिरिक्त कुमक मागविली. पोलीस उपायुक्त राजेंद्र माने घटनास्थळी उपस्थित होते. राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेल्या सूचना पाळायच्या नाहीत, पालकांकडून वाढीव शिक्षण शुल्क बेकायदा वसूल करायचे. ज्या पालकांनी विद्यालय व्यवस्थापनाला जाब विचारला त्यांच्या पाल्यांना त्रास द्यायचा. राज्य शिक्षण मंडळाच्या सूचनेची अंमलबजावणी करायची नाही अशा प्रकारांमुळे नवीन पनवेल येथील सेंट जोसेफ विद्यालय व पालकांमधील तणाव वाढला. या शाळेत सुमारे आठ हजार विद्यार्थी शिकतात. आमदार ठाकूर यांच्या नेतृत्वामुळे पालकांच्या आंदोलनाला बळ आले असले, तरीही सत्ताधाऱ्यांवरच आंदोलन करण्याची नामुष्की आल्याची चर्चा होती. काही पालक, भाजपचे कार्यकर्ते व लोकप्रतिनिधींनी पोलीस यांच्या बंदोबस्तात सायंकाळी उशिरापर्यंत आंदोलन सुरू ठेवले होते. ‘शुल्क भरणा खिडकी बंद ठेवा’ शाळा व्यवस्थापनाने आमदार ठाकूर व पालकांसमोर ५ ऑक्टोबपर्यंत शुल्क भरणे ज्या पालकांना मान्य नाही, त्यांनी ती भरू नये, मात्र ज्या पालकांना शुल्क भरण्यास हरकत नाही, त्यांना ते भरू द्यावे, असा प्रस्ताव ठेवला. आंदोलनकर्त्यांनी शुल्क भरणा खिडकीच बंद करा, अन्यथा शाळाच बंद करा, असा हट्टा धरला. या मुद्दय़ावर मतभेद होऊन चर्चा थांबली. त्यामुळे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा ठाकूर यांनी दिल्यानंतर पोलिसांनी पाच मोठय़ा गाडय़ा व अतिरिक्त पोलीस बळ शाळेत मागविले होते. पोलीस आयुक्त नगराळे घटनेवर आयुक्तालयातून लक्ष ठेवून होते. गृहविभागाने या घटनेची गंभीर दखल घेतल्याचे वृत्त आहे. आमदार मुख्यमंत्र्यांकडून व्यवस्थापनाची कानउघाडणी का करू शकले नाहीत, असा प्रश्न पोलिसांना पडला होता.
