संघटनेचा आरोप; नियम मागे घेऊन पूर्वीप्रमाणेच समान मासेमारी परवाना देण्याची मागणी राज्य सरकारने मच्छीमारांच्या मासेमारीसंदर्भात नवीन नियम जाहीर केले आहे. सरकारच्या नव्या नियम व अटींमुळे मच्छीमारी व्यवसायच बंद पडण्याचा धोका आहे. अशी भीती मच्छीमारांनी व्यक्त केली आहे. सरकारने नवीन अटी व नियम मागे घेऊन मच्छीमारांसाठी पूर्वीप्रमाणे समान मासेमारी परवाना देण्याची मागणी करण्याचा निर्णय गुरुवारी करंजा येथे झालेल्या मच्छीमार व खलाशी संघटनांच्या प्रतिनिधीच्या सभेत घेण्यात आला आहे. त्यासाठी वेळ पडल्यास कायदेशीर व रस्त्यावरील लढाई लढण्याचा निर्धारही या सभेत करण्यात आला. उरणमधील करंजा व मोरा ही दोन मोठी मच्छीमार बंदरे आहेत. या बंदरांत एक हजारापेक्षा अधिक मच्छीमार बोटी व त्यावर आधारित उद्योगात काम करणारे कामगार व मच्छीविक्रेते आहेत. सरकारने नव्याने पर्ससिन पद्धतीच्या मासेमारीवर नियम आखून दिले आहेत. त्यामुळे मासेमारीच संकटात येण्याची शक्यता असल्याचे मत करंजा मच्छीमार सोसायटीचे अध्यक्ष शिवदास नाखवा यांनी व्यक्त केले आहे. मच्छीमारी करण्यासाठी पर्ससिन, ट्रॉलर नेट, गिल नेट व पारंपरिक असे चार प्रकार आहेत. मच्छीमार व्यवसायात संघटित वृत्ती आहे. ही वृत्ती मोडून काढण्यासाठी अशा प्रकारे नव्या नियम करण्याचे काम सरकारकडून केले जात आहे, असा आरोप अखिल भारतीय खलाशी संघटनेचे अध्यक्ष विश्वनाथ पाटील यांनी केला आहे. नवीन नियमात सरकारने सध्या दहा महिने सुरू असलेला मासेमारीचा कालावधी कमी करून तो सप्टेंबर ते डिसेंबर असे केवळ चार महिन्यांवर आणण्याचा डाव आखला आहे. या शासनाच्या निर्णयामुळे मासेमारी व्यवसायच संपुष्टात येणार असल्याची भीती करंजा मच्छीमार सोसायटीचे माजी अध्यक्ष प्रदीप नाखवा यांनी व्यक्त केली आहे. सरकारने नव्याने मच्छीमारांच्या समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी समिती नियुक्त करावी, अशीही मागणी त्यांनी या वेळी केली. मच्छीमार आधीच मासळीच्या दुष्काळामुळे आर्थिक मंदीत असताना शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचा मच्छीमार व या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या लाखो कुटुंबांचा विचार करीत नसल्याचीही खंत या वेळी मच्छीमारांना व्यक्त केली. अशाच प्रकारचे नियम कायम राहिले तर मच्छीमारी व्यवसायच संपुष्टात येण्याचीही भीती या वेळी अनेकांनी व्यक्त केली. करंजा येथे शेकडोच्या संख्येने उपस्थित असलेल्या मच्छीमारांना सरकारने विश्वासात घेऊन निर्णय घेण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली.
