नगरसेवकांचा विरोध असूनही प्रशासन ठाम डांबरीकरणाला पर्याय ठरू पाहणाऱ्या ‘मायक्रो सरफेसिंग कोटिंग’ या जर्मन तंत्रज्ञानाने नवी मुंबईचा रत्नहार मानल्या जाणाऱ्या पामबीच मार्गाची दुरुस्ती करण्यासाठी प्रशासन आग्रही आहे. नवी मुंबई पालिका प्रशासनाच्या वतीने गेली दीड वर्षे हा प्रस्ताव मांडला जात असूनही तो अद्याप मंजूर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता प्रशासन हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडून मंजूर करून घेणार आहे आणि पामबीचच्या दुरुस्तीला सुरुवात करणार आहे. पामबीच मार्गाची लांबी नऊ किलोमीटर आहे. त्याचा पृष्ठभाग उखडला गेला आहे. डांबरीकरणाने दुरुस्ती केल्यास त्यावर ५२ कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता आहे. याउलट जर्मन तंत्रज्ञानाने दुरुस्ती केल्यास केवळ ७ कोटी ८६ लाख रुपयांत हे काम होणार असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. काम करताना निर्माण होणारे राडारोडा, ध्वनी-वायुप्रदूषणही या तंत्रामुळे टाळता येणार आहे. शीव-पनवेल महामार्गाला पर्यायी मार्ग असलेला वाशी ते बेलापूर हा पामबीच मार्ग मुंबईतील मरिन ड्राइव्ह मार्गासारखा आहे. सिडकोने १७ वर्षांपूर्वी बांधलेल्या या मार्गाची आता दुरवस्था झाली आहे. या रस्त्यावरील वरचा थर निघाला असल्याने वाहनांचे टायर फुटण्याचे प्रमाण वाढले आहे. नागमोडी वळणांच्या या मार्गावर भरधाव वेगाने जाणाऱ्या वाहनांमुळे अपघातही जास्त होतात. त्यामुळे पालिकेने सहा ठिकाणी सिग्नल बसविले आहेत. सिग्नलवर थांबण्यासाठी वाहनांचे ब्रेक लावण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने रस्त्याचा वरील थर निघाला आहे. सिडकोने काही वर्षांपूर्वी हा मार्ग पालिकेकडे हस्तांतरित केल्याने त्याची दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. त्यासाठी परंपरागत डांबरीकरणाने हा रस्ता दुरुस्त केल्यास यावर ५० कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता पालिकेच्या अभियंता विभागाने वर्तवली आहे. त्यामुळे ह्य़ा रस्त्याचे मायक्रो सरफेसिंग कोटिंग या जर्मन पद्धतीने दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या तंत्रज्ञानेने रस्त्याचा वरील थर टाकला जात असून त्याची पाच वर्षांची हमी दिली जाते. मलिदा लाटण्यासाठी खोडा? जर्मन तंत्राने हा रस्ता दुरुस्त करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने दीड वर्षांपूर्वीच तयार केला आहे, मात्र तो स्थायी समितीत मंजुरीसाठी ठेवला जात नाही. डांबरीकरणाच्या कामात कंत्राटदारांकडून चांगलाच मलिदा काढता येत असल्याने या तंत्राला विरोध केला जात असल्याची चर्चा आहे. विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत हा प्रस्ताव का मांडला जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. स्थायी समिती किंवा सर्वसाधारण सभेने हा प्रस्ताव लवकर मंजूर न केल्यास तो शासनाकडून मंजूर करून घेतला जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. माजी पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अशा प्रकारे अनेक प्रस्ताव शासनाकडून मंजूर करून घेतले होते.
