उरणच्या पश्चिम विभागातील जमिनी उद्योगांसाठी शासनाने संपादित केल्या असून या परिसरात सध्या शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनी शिल्लक नाहीत. मात्र पूर्व विभागातील शेतकऱ्यांकडे असलेल्या जमिनींना कोटय़वधी रुपयांचा भाव मिळू लागला आहे.त्यामुळे या जमिनींची विक्री करून आमचा आम्हाला वाटा द्यावा, अशा मागण्या शेतकऱ्यांच्या मुलामुलींकडून होऊ लागल्या आहेत.या वादामुळे नाते संबंधात तणाव निर्माण झाला आहे. संपादित न झालेल्या या जमिनी म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी सोन्याची अंडी देणाऱ्या आहेत. असे असले तरी केवळ पैशासाठी येत्या काळात जमिनीच्या वादावरून पश्चिम विभागाप्रमाणेच पूर्व भागातही भावा-बहिणींचे एकमेकांविरोधात न्यायालयात दावे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सिडकोने ४६ वर्षांपूर्वी उरण तालुक्यातील पश्चिम विभागातील जमीन नवी मुंबईसाठी संपादित केली. यातील नागाव, केगाववगळता शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनीच शिल्लक राहीलेल्या नाहीत, तर सिडकोच्या चार दशकाच्या कालावधीत जमिनीच्या किंमती, साडेबारा टक्के व सध्या मिळणाऱ्या जमिनीच्या वाढीव दरावरून काका, पुतण्या, भाऊ-बहीण तसेच इतर नाते असलेल्यांनी पैशासाठी एकमेकांविरोधात न्यायालयात दावे दाखल केलेले आहेत.याचे पर्यवसान हाणामारीतही होऊन नाते तुटण्यात झाले व दरीही वाढली आहे.तर दुसरीकडे सिडकोमुळे विकसित झालेल्या पश्चिम विभागाला लागून असलेल्या पूर्व विभागातील जमिनींच्या किमतीही वाढू लागल्या आहेत. नव्याने येणारा सागरी सेतू, सागरी मार्ग, लोकल, मेट्रो, महामुंबई, नैना आदी प्रकल्पांमुळे उरणचा हा भाग मध्यवर्ती विकासाचे केंद्र ठरणार आहे. येथील रस्त्यालगतच्या जमिनींना एका एकराला एक ते दीड कोटी रुपयांचा तर खाडी किनाऱ्याजवळील जमिनीला ५० ते ७५ लाख रुपये एकर दर आला आहे. सध्या समान हक्कामुळे मुला मुलांना समान हिस्सा दिला जात आहे. असे असले तरी सर्वच जण तो देत नाहीत. त्यामुळे अनेक कुटुंबात वाद सुरू झाले आहेत, तर वडिलांच्या हयातीतच जमिनींची विक्री करून वाटा देऊन टाका अशीही मागणी जोर धरू लागली आहे. आयुष्यभर कष्ट उपसणाऱ्या आई-वडिलांना जमीन विकायची नसली तरी मुलांच्या हट्टासाठी जमिनी विकाव्या लागत असल्याचे मत एका ज्येष्ठाने व्यक्त केले आहे, तर कुटुंबात वाद होऊन मुले-मुली वाद करीत असल्याने दु:खही व्यक्त होत असल्याचे मत सदाशिव पाटील या शेतकऱ्याने व्यक्त केले.
