आर्थिक वर्षांच्या निकषावर निधी अवलंबून एक जुलै पासून देशभरात सुरु होणाऱ्या सेवा व वस्तू कर प्रणाली अंतर्गत नवी मुंबई पालिकेला केंद्र सरकारकारच्या माध्यमातून ८५० ते ९५० कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गतवर्षी पालिकेने एलबीटी मधून एक हजार २२ कोटी जमा केले होते. केंद्र सरकारने २०१६-१७ मधील करातून मिळणाऱ्या जमेचा ताळेबंद गृहीत धरल्यास राज्य सरकार आठ टक्के जादा रक्कम जमा करून हा निधी निश्चित करणार आहे. सध्या या संर्दभात जीएसटी विभागाकडून तपासणी सुरू आहे. नवी मुंबईत गेल्या २४ वर्षांत दोन करप्रणाली राबविल्या गेल्या असून जीएसटी ही तिसरी करप्रणाली आहे. नवी मुंबईत मोठी औद्योगिक तसेच व्यापारी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे नवी मुंबई पालिकेच्या तिजोरीत स्थानिक स्वराज्य संस्था कराअंतर्गत(एलबीटी) गेल्या वर्षी एक हजार २२ कोटी रुपये जमा झाले. माजी उपायुक्त उमेश वाघ यांनी या संर्दभात केलेल्या उपाययोजनांमुळे पालिकेच्या तिजोरीत अपेक्षापेक्षा जास्त रक्कम जमा होऊ शकली. १० महिन्यांसाठी पालिकेच्या आयुक्तपदाचा कार्यभार साभांळणाऱ्या तुकाराम मुंढे यांचाही या कर वाढीमध्ये सिहांचा वाटा आहे. मध्यंतरी राज्य सरकारने ५० कोटी पेक्षा कमी वार्षिक आर्थिक उलाढाल करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा एलबीटी रद्द केल्याने सुमारे ३५ हजार व्यापाऱ्यांची या कर प्रणालीतून सुटका झाली होती. नवी मुंबई औद्योगिक वसाहत आणि ५० कोटीं पेक्षा जास्त आर्थिक उलाढाल करणाऱ्या सुमारे २०० व्यापारी उद्योजकांकडून दोन वर्षांपूर्वी ८८० कोटी रुपये वसुल केले होती. हा आकडा गेल्या वर्षी वाढून १ हजार २२ कोटी पर्यंत गेला होता. एक जुलैपासून शहरातील सर्व स्थानिक संस्था कर रद्द होऊन एकच सेवा व वस्तू कर सुरू होणार आहे. त्या बदल्यात केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राज्य सरकार पालिकेला वार्षिक निधी देणार आहे. यात ८ टक्के जादा रक्कम दिली आहे. यासाठी कोणत्या वर्षांच्या वसुलीचा निकष लावला आहे, यावर मिळणारा निधी अवंलूबन आहे. मुंबई पालिकेने राज्य सरकारकडे २०१६-१७ वर्षांतील उत्पन्नाचा आग्रह धरला आहे. तोच निकष नवी मुंबई पालिकेला लागू केल्यास हा निधी ८५० ते ९५० कोटी पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. हा निकष लावताना सरकारच्या मुद्रांक शुल्काच्या मोबदल्यात पालिकेला देण्यात आलेली रक्कम वळती होणार आहे. त्यामुळे नवी मुंबई महापालिकेला मिळणाऱ्या निधीमध्ये घट होऊ शकणार आहे. २४ वर्षांत तीन करप्रणाली राज्यात नवी मुंबई पालिका अशी दुसरी पालिका आहे जिथे २४ वर्षांत तीन करप्रणाली राबवाव्या लागल्या. जून १९९४ पासून पालिकेत उपकर ही हिशेबावर आधारीत राज्यातील वेगळी करप्रणाली राबवली गेली. यात अमरावती पालिकेचाही समावेश होता. त्यानंतर राज्य सरकारने एलबीटी लागू केला. तीन वर्षे ही करप्रणाली लावल्यानंतर आता एक जुलैपासून एक देश एक कर प्रणाली म्हणून जीएसटी लागू केली जाणार आहे. जीएसटी अंर्तगत मिळणारी निधी अद्याप निश्चित झालेली नाही. त्याची सध्या तपासणी सुरू आहे. यासाठी कोणत्या वर्षांचा वसुली निकष लावला जात आहे. यावर मिळणारा निधी अवलंबून आहे. त्यामुळे किती रक्कम मिळणार हे आत्ताच सांगता येणार नाही. - धनराज गरड, उपायुक्त, एलबीटी, नवी मुंबई पालिका
