दोन कोटी ८० लाख रुपयांचे शुल्क सिडकोकडून माफ; जादा सदनिका तयार होणार नवी मुंबईतील पोलीस कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या सीबीडी सेक्टर-१मधील वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या घरांच्या भाडेपट्टय़ापोटी सिडकोला द्यावे करावे लागणारे दोन कोटी ८० लाख रुपयांचे शुल्क माफ करण्याचे आश्वासन सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी दिले आहे. बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे गेली १२ वर्षे हे शुल्क माफ व्हावे यासाठी पाठपुरावा करीत होत्या. बुधवारी गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. गृहविभागाच्या नावावर हा भाडेकरार झाल्यानंतर पुनर्विकासामुळे या ठिकाणी जादा घरे तयार होणार आहेत. नवी मुंबईतील पोलीस कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसाठी सीबीडी सेक्टर एक येथील ३२४ घरांची पोलीस वसाहत आहे. सिडकोने बांधलेल्या या घरांची सद्य:स्थिती अंत्यत दयनीय आहे. त्यामुळे त्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे ऐरणीवर आहे मात्र या घरांचे १९६९ रोजी सिडकोने गृहविभागाला भरण्यास सांगितलेले ३४ लाख रुपये भरले गेले नव्हते. त्यामुळे ही घरे पोलीस दलाच्या नावावर होऊ शकली नाहीत. या ३४ लाखांचे आता दोन कोटी ८० लाख रुपये झाले होते. अगोदरच उल्हास असलेल्या पोलीस दलाला हे शुल्क भरणेदेखील अशक्य होते. त्यामुळे बेलापूरच्या म्हात्रे यांनी आघाडी सरकारमध्ये हा प्रश्न अनेक वेळा उपस्थित केला, पण त्याला दाद गेली नाही. अखेर बुधवारी गृहराज्यमंत्री पाटील यांच्या दालनात सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी, अपर पोलीस महासंचालक राजेंद्र सिंह व आमदार म्हात्रे यांच्या संयुक्त बैठकीत सिडकोने लागू केलेले अतिरिक्त दोन कोटी ८० लाख रुपये माफ करण्यात येणार असून मूळ ३४ लाख रुपये भरण्यासंर्दभात वित्तमंत्री निर्णय घेणार असल्याचे म्हात्रे यांनी सांगितले. ही घरे पोलीस विभागाच्या नावावर झाल्यानंतर त्यांच्या गृहनिर्माण विभागाच्या वतीने त्याचा पुनर्विकास होणार असून सिडकोने बांधलेल्या या इमारतींना अडीच एफएसआय लागू होणार आहे. त्यामुळे बैठय़ा घरांच्या जागी टोलेजंग इमारती उभ्या राहणार असून जादा पोलिसांना यात सामावून घेता येणार आहे.
