मुंढे यांच्या बदलीनंतर रबाळे, गोठवली आणि एरोली येथील अनधिकृत इमारतींच्या कामाला सुरुवात नवी मुंबई पालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची बदली होताच त्यांच्या काळात कारवाई करण्यात आलेल्या रबाळे, गोठवली, आणि ऐरोली येथील काही बेकायदा इमारतींच्या फेरबांधणीला सुरुवात झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे नवीन आयुक्त रामास्वामी यांच्या काळात बेकायदेशीर बांधकामांचा भस्मासूर पुन्हा उभा राहणार का अशी भीती निर्माण झाली आहे. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात फार मोठय़ा प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकामे आहेत. दिघा येथील ९९ बेकायदेशीर इमारतींच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानेही नवी मुंबईतील बेकायदेशीर बांधकामाविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. नवी मुंबईतील ग्रामीण भागात फिफ्टी फिफ्टी या तत्त्वावर काही ग्रामस्थांच्या पूर्वजांच्या निवासस्थानावर इमारती उभारल्या जात आहेत तर काही घरे ही गावाजवळील सिडकोला विकण्यात आलेल्या मोकळ्या जमिनीवर बांधण्यात आलेली आहेत. डिसेंबर २०१५ पूर्वीची सर्व बेकायदेशीर बांधकामे कायम करण्यासंदर्भात राज्य सरकार विचार करीत असून तसे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी ते न्यायालयाच्या मंजुरीसाठी दाखल करण्यात आले होते. ते न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने नवी मुंबईतील डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या बेकायेदशीर बांधकामांवर टांगती तलवार आहे. मुंढे यांनी डिसेंबर २०१५ नंतरच्या व सुरू असलेल्या बेकायेदशीर बांधकामांवर धडक कारवाई करण्याचे आदेश अनधिकृत बांधकामविरोधी पथकाला दिले होते. त्यामुळे केवळ मुंढे यांच्या काळात छोटय़ा-मोठय़ा साडेतीन हजार बेकायेदशीर बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली होती. यात काही धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. मात्र मुंढे यांची बदली होताच कारवाई करण्यात आलेल्या काही बेकायदा इमारतींच्या पुनर्बाधणीला सुरुवात झाली आहे. ग्रामीण भागातील रबाले, ऐरोली व गोठवली या अतिबेकायेदशीर भागात ही पुनर्बाधणी शनिवार-रविवारपासून करण्यात आली आहे. शुक्रवारी मुंढे यांच्या बदलीचे आदेश जारी झाले होते. मुंढे यांची बदली फटाके वाजवून साजरी मुंढे यांच्या बदलीने ग्रामीण भागात आनंद व्यक्त केला गेला तर काही अतिउत्साही प्रकल्पग्रस्तांनी फटाकडय़ा वाजवून त्याची छायाचित्र सोशल मिडियावर प्रसारित केल्याचे दिसून येत होते. मुंढे आणि रामास्वामी हे दोन्ही अधिकारी कार्यक्षम असले तरी मुंढे जहाळ तर रामास्वामी मवाळ स्वभावाचे असल्याने मुंढे यांच्या काळात सुरु झालेली बेकायदेशीर बांधकामांवर वरील कारवाई पुढे अशीच सुरु राहिल का याबाबत शंका उपस्थित केली जात असून गेली पंधरा दिवस ही कारवाई स्थगित असल्याचे चित्र आहे. त्यात मुंढे यांच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करताना बेधडक कारवाई करण्यात आघाडीवर असलेले प्रभार उपायुक्त डॉ. कैलाश गायकवाड यांना मुंढे यांच्या काळातच हटविण्यात आल्याने ह्य़ा कारवाईला सध्या कोणी वाली नसल्याचे दिसून येते. गायकवाड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात पालिका आयुक्तांची भूमिका सरकारी वकिलांच्या वतीने स्पष्ट केल्याने त्यांना अनधिकृत बांधकाम विभागातून बाजूला करण्यात आले होते.
