X

यादवनगरमध्ये पुन्हा झोपडय़ा

एमआयडीसी व पालिकेने एमआयडीसीचे भूखंड गिळंकृत करणाऱ्यांवर अनेकदा संयुक्त कारवाई केली आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या दिघा प्रभागातील यादव नगर ते गवतेवाडी दरम्यानचा एमआयडीचा भूखंड अनधिकृत झोपडय़ांनी पुन्हा गिळंकृत केला आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या आयुक्तपदाच्या कार्यकाळात झोपडय़ा जमीनदोस्त करून हा भूखंड मोकळा करण्यात आला होता.

एमआयडीसी भागातील झोपडय़ांचे अतिक्रमण एमआयडीसी, महापालिका आणि पोलिसांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. यादव नगर येथील पोटनिवडणुकीनंतर पुन्हा राजकीय नेत्यांनी या झोपडय़ांना अभय दिले आहे. त्यामुळे भंगारची दुकाने आणि झोपडय़ांनी हातपाय पसरले आहेत. एमआयडीसी भागातील गवतेवाडी, यादव नगर, चिंचपाडा या भागांत गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक झोपडपट्टी दादांनी आणि भंगार माफियांनी झोपडय़ा थाटल्या आहेत. भंगाराची दुकानेही सुरू केली आहेत. यावर एमआयडीसीने अनेकदा कारवाई देखील केली आहे.

माजी पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी एमआयडीसीच्या जागेवरील बेकायदा झोपडय़ांविरोधात दंड थोपटून कारवाईचा सपाटा लावला होता. त्यावेळी झोपडपट्टीमािफयांनी मुंढे यांच्याविरोधात मोर्चा काढला होता. अतिक्रमणविरोधी पथकांवर दगडफेकही केली होती. मात्र त्यानंतर मुंढे आयुक्तपदी असेपर्यंत झोपडपट्टीदांदानी झोपडय़ा उभारण्याची हिंमत केली नव्हती. पण त्यांच्या बदलीनंतर पुन्हा अनधिकृत झोपडय़ा व दुकाने थाटण्यात आली आहेत. एमआयडीसी, वन विभागाच्या जागेवर अतिक्रमण करत या झोपडय़ा बांधण्यात आल्या आहेत.

एमआयडीसी व पालिकेने एमआयडीसीचे भूखंड गिळंकृत करणाऱ्यांवर अनेकदा संयुक्त कारवाई केली आहे. त्यांनतर या भूखंडांवर तारेचे तसेच पत्र्यांचे कुंपणदेखील घातले होते. पण झोपडपट्टीमाफियांनी ते पत्रे चोरून नेले. गवतेवाडी येथे कुंपण घातलेल्या जागेतच पुन्हा बस्तान बसवले आहे.

एमआयडीसीच्या अतिक्रमणमुक्त करण्यात आलेल्या भूखंडावर पुन्हा झोपडय़ा बांधण्यात आल्या आहे. पोलीस बंदोबस्ताअभावी कारवाई थंडावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार धार्मिक स्थळांवरील कारवाई झाल्यांनतर एमआयडीसीच्या जागेवरील अतिक्रमणे हटवण्यात येणार आहेत.

-यशवंत मेश्राम, उपअभियंता, एमआयडीसी

एमआयडीसीच्या भूखंडावरील अतिक्रमण पालिकेने हटवले आहे. एमआयडीसीने त्यांच्या भूखंडावर कुंपण घालून त्याचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे. पण एमआयडीसीकडून असे होत नाही. त्यामुळे पुन्हा झोपडपट्टी उभी राहिली आहे. एमआयडीसीने कारवाईची मागणी केल्यास पालिका त्यांना सहकार्य करेल.

-अंकुश चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त,  नवी मुंबई महानगरपालिका

  • Tags: illegal-slums,
  • Outbrain