२१व्या शतकातील शहर म्हणून टेंभा मिरवणाऱ्या नवी मुंबईत बेकायदा बांधकामांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. दिघ्यातील बेकायदा इमारतींच्या प्रकरणाने हा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. आजवर पालिकेतील प्रशासकीय आणि राजकीय प्रमुखांनी अशा बांधकामांना खतपाणी घातले; मात्र आता नवी मुंबई आणि पनवेल या दोन्ही महापालिकांना खमके प्रशासकीय प्रमुख लाभले आहेत. त्यांच्याकडून शहरवासियांना मोठय़ा अपेक्षा आहेत.. मुंबई उच्च न्यायालयाने या बेकायदा बांधकामाबाबत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करताना या सर्व इमारती तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या इमारतींवर कारवाई सुरू असून शेकडो संसार उघडय़ावर आले आहेत. केवळ दिघा येथे इतक्या बेकायदा इमारती आहेत, तर संपूर्ण नवी मुंबईत किती बेकायदा बांधकामांचे इमले असतील, असा प्रश्न न्यायालयाला पडला आहे. राज्यातील एकमेव नियोजनबद्ध शहर असलेल्या नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात अशी बांधकामे उभी राहिली कशी, असा प्रश्न सर्वानाच पडला आहे. शहरात पालिका प्रशासन येण्यापूर्वी येथील कारभार सिडकोच्या वतीने चालविला जात होता. त्याअगोदर ग्रामपंचायती होत्या. त्या वेळी उभे राहणारे बेकायदेशीर बांधकाम किंवा झोपडे सिडको हद्दीत असेल तर ते तातडीने हटविले जात होते. मे १९९५ मध्ये शहरात पालिकेच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी प्रशासन अस्तित्वात आले आणि या नियोजनबद्ध शहरात बेकायदेशीर बांधकामांचा भस्मासुर उभा राहिला. स्थानिक नगरसेवक, विभाग अधिकारी, पोलीस निरीक्षक आणि महावितरण कंपनी अधिकाऱ्यांच्या अभद्र युतीने हे बेकायदेशीर बांधकामाची नवी ओळख प्राप्त झाली आहे. सोमवारी सिडकोने तळवळी गावाजवळच्या ८० चाळी जमीनदोस्त केल्या. त्यातील हजारो रहिवाशी एका दिवसात रस्त्यावर आले. बेकायदा बांधकामे उभी राहात होती तेव्हा शासकीय अधिकारी काय करीत होते, असा सवाल येथील रहिवाशांनी कारवाई सुरू असताना विचारला; पण अशा बांधकामांवरील कारवाईसाठी वापरण्यात आलेल्या यंत्रांच्या आवाजात हा आवाज वरिष्ठांच्या कानापर्यंत गेला नाही. त्यामुळे अनेकदा हा प्रश्न उपस्थित करूनही त्याचे उत्तर कोणी देत नाही. बेकायदा बांधकामांसाठी दिघ्यातील येथील तीन नगरसेवकांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. इतर सहा भूमाफियांना एमआरटीपी कायद्यान्वये कारवाई झाली आहे. यात एकही अधिकारी नाही, हे विशेष आहे. शहरातील सर्व बेकायदा बांधकामांना पालिकेचे अधिकारी कारणीभूत आहेत. बेकायदा बांधकामे करणाऱ्या संघटितांना कायमचा धडा शिकविण्यासाठी पालिकेने महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायद्याने गुन्हे दाखल व्हावेत, असे पोलिसांना सुचविण्यात आले आहे; परंतु ते त्यांना मान्य नाही, कारण यात पोलिसांचेही चांगभले होत आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांवर कारवाई होत असताना ८०० बेकायदा बांधकामे नव्याने उभी राहिली आहेत. पोलिसांनी लुटुपुटुची कारवाई केल्यानंतर काही तथाकथित विकासक उजळ माथ्याने बाहेर फिरत आहेत. शिवसेनेसारखा पक्ष तर बेकायदा बांधकामात नगरसेवक पद दावणीला लागलेल्या नगरसेवकांना पायघडय़ा घालत आहेत. त्यामुळे बेकायदा बांधकामातून संपत्ती जमा करा आणि कोणत्याही पक्षाची उमेदवारी मिळवा, असा एक संदेश शहरात गेला आहे. शहरातील १११ नगरसेवकांपैकी अर्धे नगरसेवक अशा बांधकामांच्या व्यवसायात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष गुंतलेले आहेत. नवी मुंबईत सर्वाधिक बेकायदा बांधकामे ही २००५ नंतर उभी राहिली आहेत. सध्या नवी मुंबईची लोकसंख्या १४ लाखांच्या घरात आहे. त्या तुलनेत किमान दहा टक्के म्हणजेच एक लाख ४० हजार बेकायदा बांधकामे या शहरात आजघडीला उभी राहिली असल्याचे चित्र आहे. त्यातील तीन हजार बांधकामे केवळ मागील वर्षांत तोडण्यात आली आहेत. सिडकोने मध्यंतरी गावातील बांधकामांच्या केलेल्या सर्वेक्षणात हा आकडा १४ हजार घरांचा असला तरी तो आता तिप्पट झाला आहे. केवळ ग्रामीण भागातच नव्हे, तर शहरी आणि झोपडपट्टी भागातही बेकायदा बांधकामे आणि अतिक्रमणाचा अतिरेक झाल्याचे दिसून येते. शहरातील एक घर, हॉटेल, दुकान असे नाही, की ज्यात बेकायदा बांधकाम झालेले नाही. शहरातील रहिवाशांनी केलेले बेकायदेशीर बांधकाम हे गरजेपोटी असल्याचे सांगितले जाते, मात्र याच वेळी एपीएमसी बाजारातील सुमारे तीन हजार व्यापाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या गाळ्यात अवास्तव बेकायदा बांधकाम केल्याचे उघडीस आले आहे. एमआयडीसीत उद्योजकांनी केलेल्या बेकायदा बांधकामांकडे गेली अनेक वर्षे दुर्लक्ष केले गेले आहे. शहरात ४६० बेकायदा धार्मिक स्थळे आहेत. बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचा हा कार्यक्रम सुरू ठेवताना पोलीस बंदोबस्त मिळण्यातही अनेकदा अडचण येत असते. ही अडचण जाणूनबुजून आणली जाते. त्यामागेही अर्थकारण लपलेले आहे. पनवेल महानगरपालिका आयुक्त सुधाकर शिंदे यांनी बेकायदा बांधकामावर जोरदार कारवाई सुरू केली आहे. दुकानांसमोरील मोकळी जागा बळकावणाऱ्या दुकानदारांना शिंदे यांनी दणका दिला आहे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, डोंबिवलीत बस्तान बसवलेल्या या बेकायदेशीर बांधकामाच्या भस्मासुराला निदान पनवेलसारख्या नव्याने निर्माण होणाऱ्या पालिकेत रोखण्याची गरज आहे. यासाठी चांगल्या लोकांची लोकचळवळ उभी राहावी. नवी मुंबईत मुंढे यांच्या विरोधात अविश्वास ठरावाला पक्षीय बळ मिळाल्याने ही कारवाई थंडावेल असे वाटले असताना तसे झालेले नाही. प्रकल्पग्रस्तांची घरे वगळता शहरात खूप मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकाम झालेले आहे. पालिकेने सुरू केलेली कारवाई अशीच सुरू राहावी, जेणेकरून हे नियोजित शहर बेकायदेशीर बांधकाममुक्त शहर होईल अशी महामुंबईकरांची अपेक्षा आहे.
