महासभेत ठराव; निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशीचे संकेत नवी मुंबई महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विविध निर्णयांची निवृत्त न्यायाधीशांद्वारे चौकशी करण्यात यावी, असा ठराव मंगळवारी महासभेत मंजूर करण्यात आला. अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या, आकृतिबंध, ई-गव्हर्नन्स निविदा, घणसोली नोड हस्तांतर, वेतनवाढ रोखणे, आंबेडकर भवनाला संगमरवर न लावण्याचा निर्णय आणि यासारख्या अन्यही अनेक निर्णयांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी महासभेत केली. तुकाराम मुंढे यांची नवी मुंबई महापालिकेतून बदली झाली असली, तरीही त्यांची चर्चा अद्याप संपलेली नाही. मंगळवारी महासभेत मुंढे यांच्या निर्णयांची जंत्रीच नगरसेवकांनी मांडली. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक रवींद्र इथापे यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे महासभेत विषय मांडला होता. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी बायंत्रणेद्वारे कर्मचारी नेमणुकांचा घाट घातला. त्यांचा हा निर्णय नंतर रद्द करण्यात आला, त्यामुळे नेमणुका रखडल्या आणि पालिकेचे दोन कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. ई-गव्हर्नन्स टेंडरसंदर्भात मंजुरी न घेता आदेश दिले व ऑनलाईन प्रक्रिया राबविली, त्यामुळे ४ कोटींचे नुकसान झाले. कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध महापालिकेच्या परवानगीशिवाय शासनाला पाठविला, हे बेकायदा आहे, असे आरोप इथापे यांनी केले. उच्च न्यायालयात ८० याचिका दाखल केल्या, त्यासाठी ५ ते ६ कोटी रुपये खर्च केले. यात पालिकेचे कर्मचारी वापरल्यामुळे विकासकामे रखडली. महासभेत चर्चा न करता घणसोली नोड हस्तांतरित केल्यामुळे पालिकेचे ५५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. प्रतिनियुक्तीचा प्रस्ताव महासभेत सादर न करणे, महासभेने पदोन्नती दिली त्यांना पदावनत करणे हा सर्वसाधारण सभेचा अवमान आहे. महासभेला अंधारात ठेवून आकृतिबंध शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला, लाचलुचपत चौकश्यांचा ससेमिरा लावला, असे आक्षेप इथापे यांनी नोंदवले. १८५ कोटी रुपयांचा सौर ऊर्जा प्रकल्प, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाला १९ कोटी रुपयांचे संगमरवर लावणे, ठोक मानधनावरील कर्मचारी कमी करणे, विनापरवानगी अधिकाऱ्यांची चौकशी करणे, हे सर्व लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांवर गदा आणणारे ठरले. त्यांच्या या निर्णयांची निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांमार्फत किंवा निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्यात यावी, त्यासाठी एक समिती नेमावी, अशी मागणी इथापे यांनी केली. महापौरांनी ठरावाला संमती दिली. एमएमआर क्षेत्रातून नवी मुंबईला वगळले. ५१ टक्के रहिवाशांची मंजुरी पुरेशी असताना, आडमुठेपणाने १०० टक्के रहिवाशांची मंजुरी मागितली. दिनेश वाघमारे यांच्या विरोधात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. अधिकृत फेरीवाल्यांना हटवून मानवी हक्कांचे उल्लंघन केले. त्यामुळे मुंढे यांची चौकशी व्हावी. - किशोर पाटकर मुंढे यांनी घेतलेल्या निर्णयांची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्यात यावी. त्यासाठी १५ सर्वपक्षीय सदस्यांची समिती नेमण्यात येणार आहे. त्या संदर्भातील प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. - सुधाकर सोनावणे, महापौर या निर्णयांवर आक्षेप महासभेत चर्चा न करता घणसोली नोड हस्तांतर डॉ. आंबेडकर स्मारकाला संगमरवर न लावणे ठोक मानधनावरील कर्मचारी कमी करणे
