करंजा खाडीतील ३५४ एकर जमीन करंजा इन्फ्रा प्रोजेक्ट या खासगी बंदराच्या उभारणीसाठी दहा वर्षांपूर्वी सरकारने खरेदी केलेल्या जमिनी पुन्हा शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. अधिनियम १९४८ च्या कलम ६३(१)नुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तशी मागणी शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांकडे केली होती. त्याची सुनावणी नुकतीच झाली. करंजा परिसरात प्रस्तावित खासगी प्रकल्पासाठी येथील चाणजे खाडीतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी २००५ मध्ये खरेदी केल्या होत्या. संपादित जमिनींना योग्य दर न मिळाल्याने त्या परत कराव्यात, अशी मागणी केली होती. काही शेतकऱ्यांनी जमिनीचा दर वाढवून मिळावा तसेच उभ्या राहणाऱ्या प्रकल्पात शेतकऱ्यांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्यात यावे अशा मागण्या केल्या होत्या. जमीन परत मागणाऱ्या शेतकऱ्यांनी कामगार नेते श्याम म्हात्रे यांच्या नेतृत्वात तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून आंदोलनही केले होते. कायदेशीर बाजू मांडण्याचे काम अॅड. दत्तात्रेय नवाळे यांनी केले होते. उरणच्या तहसीलदारांसमोर झालेल्या सुनावणीत शेतजमीन कायद्यानुसार ज्या कारणासाठी जमिनी खरेदी करण्यात आलेल्या होत्या, त्याचा वापर न झाल्याने त्या शेतकऱ्यांना परत करण्याची मागणी करण्यात आली. तर दुसऱ्या बाजूला खरेदी करणाऱ्या कंपनीचीही बाजू ऐकून घेतली असून याचा अभ्यास करून आपण निर्णय देणार असल्याची माहिती उरणच्या तहसीलदार कल्पना गोडे यांनी दिली. तर वाढीव दरासाठी १ ऑगस्ट रोजी कंपनीच्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत निर्णय होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
