पनवेल तालुक्यामध्ये सामान्यांना स्वस्त घरांचे स्वप्न दाखवून लुबाडणाऱ्या विकासकांचा वारू चौखूर उधळत आहे. राज्य सरकारनेही राज्यात बेकायदा बांधकामांना थारा न देण्याचा निर्धार बोलून दाखवला असताना पनवेलमधील गावठाण परिसरात बेकायदा बांधकामांची कायदेशीर मुद्रांक नोंदणी केली जात आहे. बेकायदा सदनिकांच्या दस्ताची नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागात केल्यामुळे संबंधित सदनिका अधिकृत असल्याचा ग्राहकांचा समज होत असून पनवेलमध्ये बेकायदा घरे खरेदी-विक्रीचा धंदा तेजीत सुरू आहे. मागील वर्षी रायगड जिल्हयाच्या मुद्रांक व नोंदणी शुल्क विभागात पनवेल तालुक्याकडून जिल्ह्याच्या तिजोरीत ५० हजार १५४ दस्तांचे नोंदणी व मुद्रांक शुल्कामुळे ५१७ कोटी ४२ लाख ६२ हजार ७०९ रुपये जमा झाले. यामुळेच एकाच तालुक्यात सकाळी व रात्री असणारी ५ कार्यालये या परिसरात नोंदणी शुल्क विभागाला काढावी लागली. मात्र सर्वाधिक चालणाऱ्या याच विभागात सदनिकांचे दस्त वैद्य की अवैद्य याची खातरजमा न करता हा मुद्रांक शुल्क जमा केला जात आहे. सिडकोने २०१३ मध्ये नैना अधिक्षेत्र जाहीर केल्यापासून किमान येथील सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीच्या वेळी सादर केलेल्या दस्तांमध्ये नैनाचे ना हरकत दाखले नसतानाही पनवेलमधील मुद्रांक शुल्क विभागातील काही कार्यालयांमधील बडय़ा अधिकाऱ्यांना हाताशी पकडून दलालांच्या मार्फत विकासक हे दस्त आजही नोंदणी करीत असल्याची तक्रार मनसेने केली आहे. मात्र याच सरकारी नोंदणीमुळे सामान्यांना आपली घरे (सदनिका) अधिकृत असल्याचा भास होत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी शीतल उगले-तेली यांनी अशा सामाजिक फसवणुकीच्या प्रकरणात पुढाकार घेऊन मुद्रांक शुल्काच्या कामातील सुस्पष्टता आणावी तसेच पनवेलमध्ये बेकायदा बांधकाम व्यवसायामधील गैरधंद्यांना आळा घालावा, अशी मागणी मनसेचे पनवेल शहराध्यक्ष शितल सिलकर यांनी केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी लवकरच कायदेशीर पावले उचलली जातील, असे आश्वासन मनसेच्या शिष्टमंडळाला दिले आहे. माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून मनसेने वैध व अवैध दस्त मिळविले. याबाबत रायगड जिल्ह्य़ाचे साहाय्यक निबंधक मुद्रांक शुल्क पी. डी. आहिरे हे म्हणाले, मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांतर्फे कार्यालयाकडे तक्रार प्राप्त झाली आहे. मात्र यात नोंदणी शुल्क नाकारण्याचे व आलेले दस्तांचे सत्यप्रत पाहण्याची तरतूद विभागाकडे नाही. मात्र या प्रकरणी चौकशी सुरू आहे.
