‘महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक’ संघाची मागणी; शासनाच्या अध्यादेशावर शिक्षक नाराज शिक्षकांच्या बदल्यांसंदर्भातील सरकारचे नवीन धोरण अन्यायकारक आहे. या बदल्या जिल्हाअंतर्गत न करता तालुकांतर्गत कराव्यात, अशी मागणी पनवेल तालुक्यातील महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने केली आहे. शासनाच्या २७ फेब्रुवारी २०१७च्या अध्यादेशानुसार बदलीच्या नियमांत फेरफार करण्यात आले आहेत. अवघड आणि सुलभ क्षेत्र व शिक्षकांच्या सेवा गृहीत धरून बदल्या करण्यात याव्यात, अशा सूचना शाळांना देण्यात आल्या आहेत, मात्र या नवीन जीआरनुसार शिक्षकांच्या बदलीची टक्केवारी गृहीत धरण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अनेक दुर्गम भागांतील जागा रिक्त राहण्याची शक्यता आहे, असा आक्षेप संघटनेने घेतला आहे. याआधी ही टक्केवारी ५० ते ६० टक्के होती, अशी माहिती संघटनेने दिली आहे. शासनाने व्यवस्थित धोरण आखून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्य़ातून ६ हजार शिक्षकांची बदली होणार आहे. पनवेल तालुक्यात ९५० शिक्षक कार्यरत असून त्यापैकी ५०० शिक्षकांची बदली होणार आहे. मात्र ही बदली ३० मेपूर्वी होणे गरजेचे होते, पण शासन आता जूनमध्ये बदलीचे धोरण आखत आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर होणाऱ्या या बदल्यांमुळे शिक्षकांसह विद्यार्थीही भरडले जातील. शिवाय शिक्षकांच्या पाल्यांचेही शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. नवीन शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचे सूर जुळून येण्यासाठी थोडा अवधी लागेल. याचा परिणाम मुलांच्या शिक्षणावर होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. नवीन अध्यादेश राज्य शासनाने २७ फेब्रुवारी २०१७मध्ये काढलेल्या नवीन अध्यादेशानुसार जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांची बदली करण्यात येणार आहे. यंदा ही प्रक्रिया ऑनलाइन होणार आहे. यामध्ये अवघड आणि सुलभ क्षेत्र अशी वर्गवारी आहे. या नियमानुसार अवघड म्हणजेच दुर्गम भागात सेवेची ३ वर्षे पूर्ण झालेल्या शिक्षकाला सोयीनुसार २० शाळांमधून शाळा निवडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच सुलभ म्हणजे शहरी भागांतील बदलीसाठी सेवेची १० वर्षे पूर्ण झालेल्या शिक्षकाला जिल्हा स्तरावर कोणत्याही ठिकाणी बदली करता येणार आहे. याआधी शासनाच्या निर्णयानुसार १० टक्के बदली होत होती याला आताच्या धोरणामध्ये टाक्क्यांची बंधने नाहीत. तसेच बदली ही ३० किमी परिघात झाली पाहिजे, असाही शासननिर्णय आहे. शासनाच्या नवीन जीआरनुसार सध्या बदलीची कार्यवाही सुरू आहे. आम्ही शासनाच्या नियमांनुसार काम सुरू ठेवले आहे. शासनाचा जो आदेश असले त्यापद्धतीने कामाची प्रकिया सुरू आहे. - शेषराव बडे, गटशिक्षण अधिकारी, रायगड शासनाच्या नवीन धोरणामुळे सर्व शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष विस्कळीत होणार आहे. याविरोधात पनवेल महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटनेने औरंगाबाद खंडपीठात एप्रिलमध्ये याचिका दाखल केली आहे. येत्या दोन दिवसांत त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. - बाबुराव पालकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटना पनवेल नवीन धोरणात बदल्यांची कोणतीही मर्यादा आखण्यात आलेली नाही. याआधी १० ते १५ टक्के शिक्षकांच्या बदल्या होत. यात शिक्षिका भरडल्या जात आहेत. त्यांना ही कोणत्याही सवलती देण्यात आलेल्या नाहीत. या नवीन धोरणामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. - सुभाष भोपी, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटना पनवेल आमचे कुटुंब कळंबोलीत स्थिरावले आहे. मुलांचे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. शासनाने जिल्हावार बदली न करता तालुक्याअंतर्गत बदली करावी. - हिराचंद पाटील, शिक्षक, कळंबोळी
