पामबीचलगतच्या ६८ हेक्टर भूखंडासाठी जनहित याचिका

नेरुळ येथील पामबीच मार्गाच्या पश्चिमला असलेल्या ६८ हेक्टरच्या हरित पट्टय़ावरील आरक्षण उठवण्याच्या निर्णयाविरोधात नवी मुंबईतील एका रहिवाशाने मुंबई उच्च न्यायालयात ऑनलाइन जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्य शासनाने सहा महिन्यांपूर्वी हे आरक्षण उठवले होते.

पामबीच मार्गाच्या पश्चिम बाजूस असलेल्या हिरव्यागार जमिनीवर गेली अनेक वर्षे ना-विकास क्षेत्र म्हणून आरक्षण होते. ५ ऑक्टोबर २०१६ला ही जागा प्रादेशिक उपवन म्हणून घोषित करण्यात आली. आता इथे गोल्फ कोर्स उभारण्यात येणार आहे. गुजरातमधील एका बडय़ा उद्योजकाने वाशीतील एका विकासकाकडून ही जमीन खरेदी केल्याचे समजते. त्याच्यासाठीच राज्य शासनाने हे आरक्षण बदलल्याची चर्चा आहे.

नवी मुंबईतील पामबीच मार्गाच्या पश्चिमेला अनिवासी भारतीय संकुलाजवळ ६८ हेक्टरचा खासगी हरीत पट्टा आहे. करावे गावातील एका ग्रामस्थाची ही जमीन सिडकोने संपादित केली नाही. ना-विकास क्षेत्रातील ही जमीन वाशीतील एका चित्रपटगृह मालकाने (जो नंतर विकासक झाला) कवडीमोल भावात ग्रामस्थाकडून फार वर्षांपूर्वी खरेदी केली होती. पालिका क्षेत्र वगळता सर्व क्षेत्रांसाठी सिडको नियोजन प्राधिकरण असल्याने या क्षेत्रावर असलेले ना-विकास क्षेत्राचे आरक्षण बदलण्यात यावे, यासाठी त्या विकासकाने सिडकोकडे प्रस्ताव दाखल केला होता. सिडकोनेही आठ ऑक्टोबर २००२ला हे आरक्षण बदलण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे पाठविला, पण त्यावर १५ वर्षे काहीच निर्णय झाला नाही. अखेर सिडकोने  १९ मार्च २००४ रोजी या प्रस्तावावर काही तरी निर्णय घ्या, अशी मागणी शासनाकडे केली. केंद्रात व राज्यात भाजप सरकार आल्यानंतर या प्रस्तावाला चालना मिळाली आणि मे २०१६ला सिडकोने पुन्हा या आरक्षणाविषयी शासनाकडे विचारणा केली. त्यावर शासनाने अजिबात विलंब न करता महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ३७ (२)मध्ये बदल करून ६८.८५ हेक्टर जमिनीवर असलेले ना-विकास क्षेत्राचे आरक्षण बदलून त्यावर प्रादेशिक उपवन क्षेत्र असे आरक्षण टाकले.

५ ऑक्टोबर २०१६ रोजी नगरविकास विभागाने अध्यादेश काढून हे आरक्षण उठविले. आरक्षण उठविताना काही जागेवर निवासी क्षेत्राची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे या जागेतील ०.८५ हेक्टर जमिनीवर गोल्फ कोर्ससाठी लागणारी इमारत उभारली जाणार आहे. उपवन क्षेत्र असल्याने शिल्लक ६८ हेक्टर जमिनीवर गोल्फ कोर्सचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेली ६० वर्षे असलेले हे आरक्षण अचानक कसे उठविले गेले, असा प्रश्न परिसरातील रहिवाशांना पडला आहे.

वाशीतील चित्रपटगृह मालकाने ही संपूर्ण जमीन गुजरातमधील ‘दानशूर’ उद्योजकाला विकली आहे. त्यामुळेच दिल्लीपासून हे आरक्षण बदलण्याची सूत्रे फिरवली गेल्याचे समजते. आता हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे.

सिडकोने खारघर येथे १२० एकरांवर अद्ययावत व आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा गोल्फ कोर्स बांधला असताना या दुसऱ्या गोल्फ कोर्सची आवश्यकता काय, असा सवाल पर्यावरण संरक्षण सोसायटीचे अध्यक्ष विनोद पुन्शी यांनी उपस्थित केला आहे. सिडकोचे अधिकारी या बदलाविषयी नाव न छापण्याच्या अटीवर कायद्याच्या चौकटीत राहून हे आरक्षण उठविण्यात आले असल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे या आरक्षणबदलाची लक्तरे वेशीवर टांगली जाणार आहेत.

ना-विकास क्षेत्राचे आरक्षण उठवण्यात आलेल्या जागेवर खारफुटी मोठय़ा प्रमाणात आहेत. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी देश-विदेशातील पक्षी येतात विशेषत; रोहित पक्ष्यांचे थवेही येतात. इतकी वर्षे मोकळ्या असलेल्या या भूखंडावरील आरक्षण उठवणे योग्य नाही. यासंर्दभात वनविभागाकडे तक्रार करण्यात आली आहे. आरक्षण बदलाच्या विरोधात आवाज उठविला जाईल.

विनोद पुन्शी, रहिवासी